अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई जति सजिलै पदमुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ माओवादी र एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए, त्यति सजिलै कार्कीको पदमुक्ति नहुने स्पष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति बनाएर कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने योजना बनाएका छन् । तर, नेपाली काङ्गे्रस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी निर्णय संसदीय दलमा लिइने निश्चित गरेको छ । काङ्गे्रस संसदीय दलमा रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, दिलेन्द्र बडू, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, डा. शशाङ्क कोइराला, डा. शेखर कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का र शङ्कर भण्डारीलगायतका बहुसङ्ख्यक नेताहरू एमालेको एजेण्डाअनुरूप महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा जानुहुँदैन भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । अन्य कैयन विषयमा दुई पक्षबीच फरक–फरक धारणा पैदा हुने गरेको काङ्गे्रसमा ‘महाअभियोग विषय’ले दुई खेमाबीचको रेखा पनि मेटेको छ र दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्यहरू महाअभियोग असफल तुल्याउने पक्षमा छन् ।

महाअभियोगको पक्षमा सुडान घोटालाका दोषी मानिने कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मा, रामहरि खतिवडा, सुरेन्द्र पाण्डे, धनराज गुरुङ र बद्री पाण्डे मात्र देखिएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म तटस्थ भूमिकामा रहनुभएको विश्वास गरिन्छ । उहाँले बहुमतका आधारमा निर्णय लिने उदारता देखाउनुभएमा काङ्गे्रस संसदीय दलले महाअभियोग असफल बनाउने निश्चित छ । प्रचण्ड र ओलीको प्रस्तावमा देउवाले ‘विधिवत्’ सहमति जनाउनु भई संसदीय दलमा सोहीअनुरूप हस्तक्षेप गर्नुभयो भने पनि काङ्गे्रस संसदीय दलबाट महाअभियोगको पक्षमा निर्णय हुन सम्भव देखिएको छैन । संसदीय दलका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू सभापति देउवा नै वामपन्थीहरूसँग सहमत भएको अवस्थामा पनि महाअभियोगको विपक्षमा उभिने स्थिति छ । त्यसैले सभापति देउवाले गिरिजाशैलीमा एक्लै निर्णय लिई ह्विप जारी गरेर लाद्ने काम गरेको अवस्थामा यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, त्यसो गरिएमा काङ्गे्रसभित्र विग्रहको अवस्था पैदा हुने र संसदीय दलको नेताबाट देउवालाई नै हटाउन प्रयास हुने प्रबल सम्भावना छ ।

काङ्गे्रस सहमत नभएसम्म महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने, तर काङ्गे्रसभित्रको बहुमत महाअभियोगको प्रस्तावका विरुद्ध उभिने स्थितिका कारण प्रचण्ड र केपी ओलीले तनाव व्यहोरिरहेका बेला महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति पनि विवादमा पर्ने देखिएको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्तावमा उल्लिखित आरोपहरू प्रमाणित गर्न सकिने–नसकिने कुराको अध्ययन गर्ने र आरोपित व्यक्तिको समेत स्पष्टीकरण सुनेर–बुझेर मात्र संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने या नगर्ने निर्णय लिन स्वतन्त्र उक्त संसदीय न्यायिक निकायमा रहेका एघार सांसदमध्ये पाँचजनाले महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा पहिले नै दस्तखत गरिसकेका छन् । एउटा पक्षमा लागिसकेको प्रमाणित व्यक्तिले न्यायिक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने हुँदा एघारमध्ये ६ जनाले मात्र सहमति या बहुमतको आधारमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । महाअभियोग प्रस्तावमा दस्तखत गर्नेलाई मत दिने अधिकार दिँदा न्यायिक मर्यादा भङ्ग हुने जानिफकारहरूको भनाइ छ ।

समितिमा काङ्गे्रसका चार, एमालेका चार, माओवादीका दुई र राप्रपा नेपालका एक सांसद सम्मिलित छन् । एमालेका चार र माओवादीका एकले न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नपाएको अवस्थामा काङ्गे्रसका चार, माओवादीका एक (दस्तखत नगर्ने) र राप्रपा नेपालका एकले मात्र महाअभियोगबारे अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाली काङ्गे्रसका सांसदहरू दीपक कुइँकेल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, लक्ष्मी राई र फर्मुल्लाह मन्सुर तथा राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरीले मात्र प्रामाणिक आरोप नभएको कारण देखाउँदै उक्त प्रस्ताव संसद्मा पेस नगर्ने निर्णय लिए भने संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नै नभई त्यसको औचित्य सकिनेछ । तर, बलमिच्याइँ भएको अवस्थामा भने जेसुकै हुनसक्ने वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । प्रमुख दलका नेताहरूले धेरै अघिदेखि नै नियम–कानुनभन्दा आफ्नो इच्छा–आकाङ्क्षालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्दै आएका हुनाले महाअभियोग प्रस्ताव पनि बलजफ्ती पारित नगराइएला भन्न त सकिँदैन, तर विधि, प्रक्रिया र विवेकसम्मत मार्ग अपनाइएको अवस्थामा भने लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन मुस्किल देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा लोकमानसिंह कार्कीबारेको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला एमाले र आओवादीले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुलाई कानुनवेत्ताहरूले अदालतको उपेक्षा र न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको अविश्वासका रूपमा लिएका छन् । प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई दैनिक कामबाट वञ्चित गरी दीप बस्नेतलाई दैनिक कार्य सम्पादनको जिम्मा दिने क्रममा पनि विधि, प्रक्रिया र नियम उल्लङ्घन गरिएको थियो । उता दीप बस्नेतले पनि आफू बाँकी अवधिभरका लागि प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहने विश्वासका साथ काम सुरु गरिसकेका छन् । बस्नेतले लडाकुको नाममा भएको भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले छानबिन तथा अनुसन्धान नगरेको र नगरिने विश्वास प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिलाइसकेका छन् । घटनाक्रमहरूले खुलेआम भ्रष्टाचार गर्नकै लागि लोकमानसिंहविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको स्पष्ट गरेको छ ।