भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रष्टाचार तथा कालो धन सङ्ग्रह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न भारतीय पाँच सय र हजारका नोट खारेज गर्ने निर्णय लिनुभएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत माओवादीका खासखास नेताहरू गहिरो शोकमा परेका छन् । गत मंगलबार (कात्तिक २३ गते) प्रधानमन्त्री मोदीले भा.रु. पाँच सय र हजारका नोट सोही दिनदेखि नचल्ने निर्णय गरेका थिए । यसरी अचानक ठूला नोटहरू नचल्ने घोषणा हुँदा त्यसको गम्भीर असर नेपाली व्यापारी र भारतमा श्रम गर्ने नेपालीलाई पनि परेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा छटपटी बढ्नुको कारण नेपालीलाई समेत असर परेकोले भने होइन । प्रचण्डले भारतस्थित आफ्ना विश्वासप्राप्तहरूको जिम्मामा एक अर्ब भारुभन्दा बढी नगद लुकाएको र उक्त रकम कागजको खोस्टोमा रूपान्तरित भएकोले उनी ज्यादा छटपटिएका हुन् । ठूला भारतीय रुपैयाँ खारेजीको सूचना पाएलगत्तै प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन संवाद गरी ‘नगद बचाउने’ प्रयास गरेका थिए । तर, करिब एक सातासम्म निरन्तर प्रयास गरेपछि प्रचण्डले सोमबार (२९ कात्तिक) मात्र मोदीसँग टेलिफोन संवाद गर्ने मौका पाए ।

भारतीय राजदूतदेखि भारतमा रहेका कतिपय मित्र र नेपालमा रहेका भारतनिकटका सूत्रहरूसँग पनि प्रचण्डले मोदीसँग एकपटक संवाद गराइदिन अनुनयविनय गरेका थिए । उनले गरेको बिलौना सुनेर भारतीय राजदूतावासले सोमबार मोदीसँग संवादको व्यवस्था त मिलाइदियो, भारतमा भएको आफ्नो नगद (एक अर्ब भारुभन्दा बढी) साट्ने व्यवस्थाका लागि मोदीलाई भन्न भने प्रचण्डले सकेनन् । प्रचण्डले नेपालीहरूसँग भएको भारु साट्ने व्यवस्था गरिदिनका लागि मोदीसँग विशेष आग्रह गरेका छन् र मोदीले कुनै उपाय छ भने हेरौँला भनी आश्वासन पनि दिएका छन् । तर, भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैंक नेपाल र भारतमा रहेको ठूलो परिणामका भारु सटही गर्नेबारेमा निकै कठोर देखिएको छ । जाली भारतीय नोटको कारोबारमा पाकिस्तानीहरूलाई कतिपय नेपालीले समेत सघाउने ठहर गर्दै आएको भारत नेपालीहरूसँग भएको भारु सटही गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । विगतमा नेपालमा पाँच सय र हजारका भारतीय नोट प्रतिबन्धित भएकोले प्रचण्डले माओवादीको नाममा सङ्ग्रह हुन पुगेको एक अर्बभन्दा बढी भारु नयाँदिल्ली र आसपासमा रहेका आफ्ना विश्वासप्राप्त हितैषीहरूको जिम्मा लगाएको ठहर भारतीय अधिकारीहरूले गरेका छन् । नगद सटही नगरे पनि भारतमा कहाँ कोसँग प्रचण्डको नगद रहेको छ भन्नेबारेमा भारतका सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान गरिरहेको र यसक्रममा रोचक तथ्यहरू फेला पर्न थालेको बुझिएको छ । भारतमा राखिएको रकम माओवादीको भनिए पनि यस विषयलाई लिएर सबैभन्दा बढी छटपटाहट प्रचण्ड र कृष्णबहादुर महरामा मात्र देखिएको छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रको इतिहासमा सर्वाधिक ‘बोल्ड’ मानिएको (भारु पाँच सय र हजारका नोट खारेज गर्ने) निर्णय लिने तयारी विगत दुई महिनाअघिदेखि हुँदै आएको थियो । ठूला नोट खारेज गर्ने निर्णय लिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अरुण जेट्ली, अजित डोभल, सेनापति र केन्द्रीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर अर्जित पटेलले दुई महिनादेखि गृहकार्य गर्दै आएका भए पनि यससम्बन्धी सूचना कतैबाट पनि नचुहिनुले भारतीय उच्च अधिकारीहरूको इमानदारी र विश्वसनीयतासमेत यस घटनाले पुष्टि गरेको छ । ज्ञातव्य छ, प्रधानमन्त्री मोदीले क्याबिनेटको बैठकमा मन्त्रीहरूले समेत मोबाइल लिएर जान नपाइने नियम बसाएका छन् ।