मधेसी मोर्चाको मागअनुरूप संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिबाट भएको प्रयास आ–आफ्नै दलभित्रको विरोध र असन्तुष्टिका कारण सङ्कटमा परेको छ । तथापि, प्रचण्डले मधेसीहरू निर्वाचनमा जान सहमत भएको बताउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय लिनुभएको छ ।

संविधान संशोधन गरी तराईमा दुई प्रदेश बन्ने गरी पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी भूभाग झिकेर अन्य प्रदेशमा मिसाउन खोजिएपछि काङ्गे्रस र माओवादीभित्र व्यापक असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । काङ्गे्रस महामन्त्री एवम् प्रस्तावित पाँच नम्बर प्रदेशको नवलपरासीबाट निर्वाचित सांसद डा. शशाङ्क कोइराला, मन्त्री बालकृष्ण खाण, सोही क्षेत्रकी काङ्गे्रस नेतृ पुष्पा भुसाल, सांसद एवम् केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीलगायत सम्बन्धित क्षेत्रका आमकाङ्गे्रसजन पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी भूभाग अलग गर्ने प्रयासका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएका छन् ।

त्यस्तै माओवादी नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित उक्त पार्टीको त्यस क्षेत्रका नेता–कार्यकर्ता पनि तराई अलग्याउने प्रस्तावका विरुद्ध जुनसुकै कदम चाल्न तयार देखिएका छन् । नेकपा एमालेले त एकजुट भएर प्रतिरोध गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । यसरी प्रस्तावित पाँच नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता तराई छुट्याउने प्रस्तावका विरुद्ध एकजुट भएर सङ्घर्षमा उत्रन तयार भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा केही झस्किएका छन् ।

प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा (हिन्दी बनाउने उद्देश्यका साथ) आयोगलाई नै भाषासम्बन्धी विषयको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार दिने, राष्ट्रिय सभामा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने, अङ्गीकृत नागरिकलाई अति विशिष्ट पद दिने र पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी भूभाग अलग्याएर तराई मात्र राख्नेलगायतका प्रस्तावप्रति नेकपा एमाले प्रारम्भदेखि नै असहमत रहँदै आएको थियो । एमालेले संविधान संशोधन होइन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै विरोध जनाएको भए पनि सरकारले संशोधन गरिछाड्ने तत्परता लिएको छ ।

तर, सरकारको प्रस्तावलाई लिएर माओवादीभित्र व्यापक विरोध भइरहेको छ । नेता टोपबहादुर रायमाझीले पाँच नम्बर प्रदेशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर धारणा बनाएको भए पनि अर्का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले भने सैद्धान्तिक रूपमै संशोधनका अन्तर्वस्तुप्रति गम्भीर असहमति जनाएको बताइन्छ । खासगरी भाषासम्बन्धी विषयको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार भाषा आयोगमा नदिई मन्त्रिपरिषद्मा नै कायम राखिनुपर्ने, जनसङ्ख्यालाई आधारमा बनाएर राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु नहुने, अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्रिय महत्वका प्रमुख पदहरू दिन नहुने र पाँच नम्बर प्रदेशबाट तराई अलग्याउन नहुने भनी अधिकांश नेताहरूले अडान लिएपछि प्रचण्ड केही हच्किएको भए पनि मंगलबार (मङ्सिर १४) उहाँमा अचानक आत्मविश्वास बढेको महसुस निकटवर्तीहरूले गरेका छन् । पछि हट्न बाध्य भएको बताइन्छ । काङ्गे्रस र माओवादीभित्रै विरोध र सहमति पैदा नभएको भए गत साता (मङ्सिर ९ गते) नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदै थियो ।

तर, अन्तरपार्टी छलफल बाँकी रहेको भन्दै गत आइतबार प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको र एमाले मात्र विरुद्धमा रहँदा गत आइतबार (मङ्सिर १२ गते) संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने योजनामा सरकार थियो । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुन मञ्जुर हुनुपर्ने सर्त नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राखेपछि माओवादी पार्टीको स्थायी समितिले ‘मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा जान लिखित रूपमै प्रतिबद्ध भए तत्काल संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने’ निर्णय लिएको बुझिएको छ । तर, मधेसी मोर्चा दर्ता मात्र गर्नका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुने सर्त मान्न तयार नभएको ठानिएकोमा प्रचण्ड भने ‘मोर्चाले मान्यो’ भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्न हौसिनुभएको छ । प्रचण्डको उत्साहलाई उहाँकै पार्टीभित्र शङ्काको दृष्टिले हेरिएको छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा जान सहमत गराउने, तर हाल तर्जुमा गरिएकै स्वरूपको संशोधनचाहिँ कुनै हालतमा हुन नदिने माओवादीको चालबाजी बुझेर मधेसी मोर्चाका नेताहरू सचेत भएको बताइन्छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिए पनि मोर्चाले प्रस्तावित अन्तर्वस्तुलाई स्वीकार नगर्ने र निर्वाचनमा जान पनि असहमत हुने भएपछि संशोधन दर्ता गर्ने कार्य विलम्व भएको हो ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि पारित नभएसम्म निर्वाचनमा जान मधेसी मोर्चा तयार हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । दर्ता गर्ने पक्ष पनि सो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने पक्षमा देखिँदैन । मोर्चालाई निर्वाचनमा जान सहमत गराएर संविधान कार्यान्वयनको अर्को चरण आरम्भ गर्ने कार्यनीतिक चाल सत्ता पक्षले चालेको मोर्चाका नेताहरूको ठहर छ । त्यसैले विशेष अवस्था सिर्जना नभएसम्म मधेसी मोर्चा सरकारले चाहेबमोजिम निर्वाचनमा सहभागी हुनसक्ने सम्भावना देखिँदैन । मधेसी मोर्चाले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ र अब हुने आन्दोलनलाई बढी आक्रामक बनाउने तयारी मोर्चाले गरेको बुझिन्छ । सीके राउतलगायतका कतिपय व्यक्तिले तराई छुट्याएर अलग राज्य बनाउने नारा दिँदै आएका छन् र अबको आन्दोलन उनकै एजेण्डा र नेतृत्व स्थापित हुने गरी गर्ने तयारी भइरहेको बुझिँदै छ । हाल प्रचण्ड–विमलेन्द्र सरकारले तयारी गरेबमोजिम संशोधन प्रस्ताव दर्ता भई पारित नै गरिए पनि तराईको ‘समस्या’ स्थायी रूपले समाधान हुने सम्भावना देखिएको छैन । प्रदेशको आधिकारिक भाषा हिन्दी हुनुपर्ने र अङ्गीकृत नागरिकले पनि अति उच्च पदहरू पाउनुपर्नेजस्ता मागहरू राखेर अर्को चरणको सङ्घर्ष सुरु हुने सम्भावना त छँदै छ, त्यसपछि राउतलगायतले अघि सारेका एजेण्डालाई लिएर निर्णायक चरणको सङ्घर्ष सुरु हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । जे होस्, संविधान संशोधन गरी मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने, निर्वाचन गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट भएको प्रयास तत्कालका लागि ठूलो सकसमा परेको छ ।