पहिलोपटक संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकै बेला छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले आफ्नो संविधान दिवस पहिलोपटक संसारभर मनाएको छ । भारतको संविधानका मस्यौदाकार डा. भीमराव अम्बेडकरको १२५औँ जन्मजयन्ती तथा भारतीय संविधान दिवसको अवसरमा भारतीय दूतावास, बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रद्वारा गत शुक्रबार होटेल साङ्ग्रिलामा संयुक्त रूपमा ‘भारतको संविधान’ शीर्षकमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमका वक्ताहरूले भारतको संविधान भारतीय जनताका लागि सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रगति एवम् न्यायको प्रतीक भएको धारणा प्रस्तुत गरे । समाजका सबै वर्ग वा तप्काको सामाजिक–आर्थिक विकासको आकाङ्क्षा सिद्धिका निम्ति संसारकै ठूलो प्रजातन्त्र भएको मुलुक भारतको संविधान उपयुक्त माध्यम भएको उनीहरूको तर्क थियो ।

न्याय तथा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायले सबैले अपनत्व महसुस गर्न सकेकाले भारतको संविधान अहिलेसम्म दिगो रहेको बताउँदै भारतको संविधान लागू भएपछि सयभन्दा धेरैपटक संशोधन भएको जानकारी दिए । भारतको संविधानको मस्यौदा सीधै जनप्रतिनिधिले नलेखेको भए पनि पछि जनप्रतिनिधिले त्यसमा छलफल गरेर परिवर्तनसहित जारी गरेको उल्लेख गर्दै राजदूत रायले संविधानसभाबाट जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानमा सबैले आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्न सक्नुपर्ने धारणा प्रकट गरे । आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन सक्ने गरी संविधानमा लचकता आवश्यक हुने उनको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मन्त्री नायकले भीमराव अम्बेडकर लोकतन्त्र, न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका प्रतीक रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय संविधान राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ति महत्वपूर्ण रहेको बताए । विश्वकै लागि डा. अम्बेडकर एक प्रेरक व्यक्तित्व रहेको उनको धारणा थियो । यस्तै, दक्षिण एसियाली अध्यययन केन्द्र, नेपालका निश्चलनाथ पाण्डेले भारतको संविधान जारी गर्दा कुनै पनि दलभित्र विवाद नरहेको र कुनै पनि नेताले आफ्नो स्वार्थ नहेरेकाले समस्याबिना नै यहाँसम्म आइपुगेको जनाउँदै भारतमा संविधान जारी भएपछि लामो समय राजनीतिक स्थायित्व रहेकाले छिमेकी भारत अहिलेको स्थानमा पुगेको बताए भने पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुङ्गेललगायतले पनि मन्तव्य दिएका थिए । कार्यक्रममा राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, विद्वतजन, शिक्षाविद्, कानुन व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिडियाकर्मीलगायत सयौँको उपस्थिति थियो ।

यसैबीच भारतले नेपालको व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव समाजका सबै वर्गको आकाङ्क्षापूर्तिको सवालमा एक महŒवपूर्ण कदम भएको जनाएको छ । भारत सरकारका तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा नेपालको शान्ति, स्थिरता र प्रगतिको पक्षमा भारत हरदम साथ रहेको उल्लेख गरिएको छ ।