उच्च अदालतमा रिक्त असी न्यायाधीश नियुक्तिमा आ–आफ्नो मानिस पार्न दलका नेता र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ । योग्यलाई भन्दा आफ्नाहरूलाई प्राथमिकता दिन खोजिएपछि नियुक्तिमा सहमति बन्न सकेको छैन र न्यायपरिषद्को बैठक बिनानिर्णय टुङ्गिने गरेकोे छ ।
कुल असीमा पचास न्यायसेवाबाट र तीस वकिलहरूबाट गर्नुपर्छ भन्नेमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश बैजनाथ उपाध्याय थिए, तर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायसेवाका पैँतालीस र वकिलहरूबाट पैँतीसजनालाई नियुक्त गर्ने धारणा प्रकट गर्नुभएपछि त्यसैमा एकप्रकारको सहमति बनेको छ । भनिन्छ, प्रधानन्यायाधीश कार्की पैँतालीसमध्ये दशजना न्यायसेवाका प्रशासनिक कर्मचारीबाट ‘तान्ने’ पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, यसपटक कर्मचारीबाट एकजना पनि नियुक्त गर्न आवश्यक छैन भन्नेमा ठूलो मत रहेको छ । बैजनाथ उपाध्यायसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका सुवास नेम्वाङ पनि कर्मचारीमध्येबाट बढीभन्दा बढीलाई नियुक्त गराउने योजनामा रहेको बताइन्छ ।

उता एमाले नेता अग्नि खरेलले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुभएको र खरेलकै योजनामुताबिक प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि कर्मचारीबाट कम्तीमा दशजनासहित एमाले समर्थित धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने योजनामा रहनुभएको बताइन्छ । कर्मचारीहरूमध्ये नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी एमाले समर्थकहरू भएकाले सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेल प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशमार्फत आफ्ना मानिसलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने प्रयासमा छन् । उनीहरूकै प्रयासको परिणामस्वरूप प्रधानन्यायाधीश कार्की कर्मचारीबाट न्यायाधीश बनाउन कटिबद्ध रहनुभएको बुझिएको छ ।

न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की, वरिष्ठ न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्याय, रामप्रसाद सिटौला, कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायर र पदम वैदिक रहेका छन् । सिटौला काङ्गे्रसनिकट मानिन्छन् भने वैदिक माओवादी समर्थक हुन्, त्यस्तै कानुनमन्त्री नायक पनि माओवादीकै भएकोले एमालेले प्रधानन्यायाधीश कार्की र वरिष्ठ न्यायाधीश उपाध्यायलाई उपयोग गरेर काम पट्याउने कार्यनीति अवलम्बन गरेको छ । त्यस निम्ति सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेललाई पार्टीले विशेष जिम्मेवारीसहित खटाएको छ । भविष्यमा सपना मल्लपछिको प्रधानन्यायाधीश बनाउन हाल कानुनसचिव रहेका टेकप्रसाद ढुङ्गानालाई अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर घुसाउने योजना पनि एमालेले बनाएको छ । विगतमा एमाले समर्थक भनेर चिनिएका कतिपय कर्मचारी, जिल्ला न्यायाधीश र वकिलहरू पनि अहिले कोही कानुनमन्त्रीमार्फत त कोही वर्षमान पुनमार्फत न्यायाधीश बन्न कसरत गर्दै छन् ।

कुल असीमध्ये कम्तीमा पच्चीसजना आफ्ना मानिसलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने योजनामा रहेको एमालेले प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र नेता वर्षमान पुनलाई उपयोग गर्ने नीति लिएको भए पनि यसपटक एमालेलाई तीनदेखि पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश बन्न नदिन विभिन्न कोणबाट प्रयास भइरहेको छ । वकिलहरूबाट न्यायाधीश बन्न सक्ने सम्भाव्य व्यक्तिहरूको सूची उपप्रधानमन्त्रीहरू विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महराले तयार गरिरहेको बुझिएको छ । माओवादीले वर्षमान पुनलाई यस कार्यको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । पुनले सङ्ग्रह गरेकोे नाम महरा र निधिसम्म पु¥याउने र तिनले नामको अन्तिम टुङ्गो लगाएपछि न्यायपरिषद्मा रहेका आफ्ना समर्थक सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइने बताइन्छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश कार्की यस कुराको विरुद्ध उभिनुभएको छ । निष्पक्ष गर्ने नाममा बढीभन्दा बढी एमाले समर्थकलाई न्यायाधीश बनाउन कार्कीले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आशङ्का अरूहरूले गरेका छन् । त्यसैले गत साता बसेको न्यायपरिषद्को बैठक आपसी अविश्वास र शङ्काका कारण कुरा नमिलेर बिनानिर्णय टुङ्गिएको थियो भने अब बस्ने बैठकमा पनि सजिलै सहमति बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । यसरी भागबन्डामा कुरा नमिलेर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने आशङ्का पनि गर्न थालिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एकोहोरो अड्डी लिएर बस्नुभयो भने आगामी जेठमा उहाँले अवकाश पाएपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनसक्ने सम्भावना रहेको पनि जानिफकारहरूले बताएका छन् ।