राजनीतिक मुद्दा निरन्तर बल्झिएको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावको परिणाम के होला र त्यसपछिका परिणति के होलान् भन्ने आशङ्का र अन्योल कायमै छ । भूकम्पपीडित नागरिकको व्यथामा मल्हम लाग्नुको साटो पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने रणमैदान बनाइएको छ । विकास–निर्माणका काम असरल्लै छन् भने सुरक्षा व्यवस्था पनि जटिल बन्दै छ । भ्रष्टाचार, तस्करीजस्ता बेथितिका समाचार दिनहुँजसो नयाँ–नयाँ शीर्षकमा सुनिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लाग्नु नौलो कुरा होइन । यस्तोमा सरकारी निकाय सबै पङ्गु नबनेको, जनतालाई राहत र सरकारलाई जश मिल्ने काम गरेर मुलुक विकासको दायित्व निर्वाह गरिरहेको सन्देश दिएको छ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले । राजधानी उपत्यकाको सौन्दर्य अभिवृद्धि र समयानुकूल व्यवस्थित विकासमा दिलोज्यानले लागिपरेको सो निकायलाई सहरी विकास मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयको हालैको एक निर्णयले थप टेवा दिएको छ ।

अनधिकृत रूपले जमिन टुक्रा पार्ने र सरकारी मापदण्डविपरीत संरचना खडा गरी सोझासाधा जनता झुक्याएर राजधानीको सौन्दर्यमाथि नै धावा बोल्ने जग्गा व्यवसायीको प्रवृत्तिमा अङ्कुश लगाउने गरी उल्लेखित मन्त्रालयले निर्णय लिएका छन् । मापदण्डविपरीत जग्गा टुक्र्याएर कमाउ धन्दा गर्नेविरुद्धको अभियानमा दुवै मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने र अवैधानिक काम गरेर काठमाडौंको सौन्दर्य खलबल्याउनेलाई कारबाही गरी सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको बुझिएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि टुक्रे जमिन लिएर अनधिकृत प्लटिङ गर्दै सहरको सुन्दरतामाथि धावा बोल्नेहरूको बिगबिगी बढेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित तुल्याउने तदारुकता देखाउँदै आएको छ । यस कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि रोक्नका लागि लगातार निर्देशन दिँदै आएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्ला केही सातायता जथाभावी रूपले जग्गालाई सरकारी मापदण्डविपरीत टुक्रा पारी बिक्री–वितरण गर्ने धन्दा निकै मौलाउन पुगेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र भूमिसुधार मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै काठमाडौं उपत्यका हुँदै चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी रूपमा सहरी विकास योजना लागू गर्ने भएको छ । अनधिकृत तवरले जग्गा खण्डीकरण गरी कुरूप पार्ने, सरकारी स्वामित्वमा रहेका जमिन मास्ने÷बिगार्ने, खहरे–कुलो आदिलाई बाटोको रूपमा प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्ने समूहको सक्रियता पछिल्लो चरणमा ह्वात्तै बढेको परिवेशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौंमा स्मार्ट सिटी बनाउने भनी संसद्मा गरेको सम्बोधनलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले साकार तुल्याइदिने भएका छन् । सहरी विकासको कार्ययोजना प्राधिकरणले तीव्र रूपमा अघि बढाएबाट जताततै आलोचना खेपिरहेको सरकारलाई महत्वपूर्ण विकास योजनामा काम गरेको जश मिल्ने देखिएको हो ।