– स्वयम्भूनाथ कार्की

राणा–काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार दुई विरोधीहरूको सहकार्यको असर हेर्ने नेहरूको प्रयोग थियो । किताबअनुसार यस प्रयोगको निमित्त नेहरूले नै बीपीलाई मनाएका थिए । यस कुरामा राणा र काङ्ग्रेसलाई एकै साथ राखेर कुनै किसिमको बैठक भएको थिएन । त्यसैले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कुनै अस्तित्व थिएन । दिल्ली सम्झौता एक यस्तो उत्पादन थियो जसको कल्पनाकार, लेखक तथा निर्देशक नेहरू थिए । त्यसैले शपथग्रहणदेखि नै यो ढलमलाउन सुरु भएको थियो । शपथग्रहण समारोहमा बीपीले भारतीय राजदूतले आफ्नो पक्ष लिइदेला भन्ने आशा राखेको छनक पाइन्छ । जीवनको अन्ततिर पनि बीपीले आफू अर्को कोठामा गएपछि आफूलाई सम्झाउन भारतीय राजदूत भने नआएको र यो उसको विवशता भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले जति ठूलो रूपले शपथग्रहणको विवाद पैदा भएको थियो त्यति नै सरल रूपले त्यो बिलायो पनि ।

नेहरूले बीपीलाई सम्झाउने क्रममा संयुक्त सरकारमा बसेर अर्कोलाई कसरी पछार्न सकिन्छ भनेर सिकाएका थिए । परिच्छेद ३२ मा नेहरूले बीपीलाई आफ्नो मातहतमा भएको पुलिसलाई सेनाजत्तिकै बलियो बनाउने सल्लाह दिएका छन् । त्यस्तै परिच्छेद ३३ मा आफूले काम गर्न नसकेको दोष अर्को पक्ष राणालाई कसरी दिन सकिन्छ भनेर सिकाएका छन् । नेहरूको प्रयोगको यो दुई कुराको अवशेषले नेपाललाई वर्तमानसम्म पनि पिरेको छ । यो नेहरूको प्रयोग थियो, यसमा नेपालको हित हेर्न सक्ने ल्याकत त्यसबेला केवल नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र थियो । तीन पक्षमा राजा त्रिभुवन, राणा र काङ्ग्रेस थिए, राजा राणाहरूको नियन्त्रणमा हुर्केका थिए । राजा आफ्नोविरुद्धमा जान नसकुन् भनेर बाल्यकालदेखि नै आमोदप्रमोद मात्र सोच्ने गरेर पालन भएको थियो । राजकाज तथा राजनीतिको ज्ञान बन्देज गरिएकाले भावनामा भए पनि राजाले यो काम सक्दैन थिए । राणाहरू हारेर आएका थिए, त्यसैले आफ्नो डुब्दै गरेको नाउमा जति सक्यो बचाउनु थियो । तर, बीपी त्यसबेला पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानिएका, अनेकाँै आन्दोलनको अनुभव भएका अनि यो क्रान्तिका विजेता थिए । त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस नै सक्षम थियो र उसैको जिम्मेवारी थियो ।

नेहरूले बीपीसँग जसरी अलग्गै कुरा गर्दा यहाँ–यहाँबाट यसरी आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन सकिन्छ भने त्यसै गरेर राणाहरूलाई पनि केही भनेनन् होला भन्ने आधार छैन । राजा त्रिभुवनलाई त के–के प्रलोभन दिइयो होला भन्ने कुरा अहिले भारतीय कूटनीतिक व्यक्तिहरूले अप्रमाणित र सुनेको कुराको रूपमा भन्दै छन् । सम्भवतः युवराज महेन्द्र साथमा नभएको भए त्यसबेला राजा त्रिभुवनलाई राजनीतिक सुझबुझबाट टाढा राखेको मूल्य कत्रो चुकाउनुपथ्र्यो होला, कल्पनाले पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ । गोर्खा दलको विजारोपण नेहरूको सल्लाह नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क बलियो पार्न बीपीउपर हमलापछि मोहनशमशेरको लेखिसकिएको राजीनामा भारतले हस्तक्षेप गरेर रोकेको घटना मात्र छैन, दिल्लीमा मोहनशमशेरले टिमुर्किएर ‘कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको’ भनेको प्रसङ्ग पनि छ ।

जसरी बीपीलाई प्रशासनमा बलियो हुन र पुलिस बलियो बनाउन नेहरूले सल्लाह दिए त्यसै गरेर मोहनशमशेरलाई सङ्गठन बलियो बनाउन सल्लाह दिएनन् होला भन्न सकिन्न । बीपीको प्रशासन सञ्चालन फरक क्षेत्र थियो, त्यसै गरेर राणाको राजनीतिक सङ्गठन फरक क्षेत्र थियो । बीपीलाई सघाउन त पहिले तीन र पछि एक गरेर चारजना अनुभवी व्यक्ति नेहरूले खुला रूपले पठाउन सके, तर राणाहरूलाई सघाउन सङ्गठकहरू पठाउन सक्ने थिएनन् र पठाएको प्रमाण पनि भेटिन्न । पठाउन मिल्ने भएको भए गोविन्दनारायणले जसरी बीपीजस्ता कुशाग्रलाई पनि गृहमन्त्रीको हैसियतले पेट्रोलको कुपनमा सही गर्ने काममा अल्झाइदिए त्यसै गरेर भरतशमशेरलाई पनि कुनै सानो काममा अल्झाउन सकिन्थ्यो होला । जे होस्, भरतशमशेर सेक्रेटरी भएर गोर्खा दल गठन भयो । परिच्छेद ३४ मा मोहनशमशेरले आफू गोर्खा दलको अध्यक्ष भएको स्वीकार गरेको उल्लेख छ ।

गोर्खा दललाई अवैधको आरोप लगाएर भरतशमशेरलाई जेल चलान गरे पनि गृहमन्त्रीसँग त्यो सङ्गठनलाई अवैध साबित गर्ने कुनै आधार थिएन । जेल फोडेर भरतशमशेरलाई निकाल्ने र बीपीउपर हमला गर्ने काम नभएको भए अर्को कुनै कुराको दोष यो सङ्गठनमाथि लाग्ने थिएन र लागेको पनि छैन । बरु कालान्तरमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अन्तरकलहमा बीपीलाई सघाउँदै अन्ततः भरतशमशेर नेपाली काङ्ग्रेसकै हिस्सा हुन पुगे । दिल्ली सम्झौताका सूत्रधारले सम्हाल्न नसक्दा र पात्रहरूले आफ्नो भूमिका सही किसिमले नगर्दा त्यसको अमिलो डकारको रूपमा गोर्खा दलको हमला आयो ।
गृहमन्त्री बीपीको हातबाट गोली खाएर एकको मृत्यु भयो । नारायणहिटीमा बिजुली गारद पुग्यो । भारत–नेपालको सम्बन्धमा शङ्का गर्ने एक वर्गको पनि विजारोपण भयो । यदि यो घटना नभइदिएको भए कोसी, गण्डकी आदि सम्झौता पनि १९५० को सन्धिजस्तै तात्कालीन नेपालले चुपचाप पचाउँथ्यो । यस अमिलो डकारले नेपालको इतिहासमा एउटा यस्तो मोड दियो जसमा ठेलीका ठेली पुस्तक लेख्न सकिन्छ ।