– श्रीविक्रम भण्डारी

जुन कानुनको सहाराले पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बनेका छन् र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन् आज तिनै प्रधानमन्त्री कानुनी राज्यको उपहास हुँदा पनि आफै रनभुल्ल देखिँदै छन् । अन्यथा, प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयनका लागि अवश्य पहलकदमी गर्ने थिए । त्यसैले अहिले प्रश्न उठेको छ– प्रधानमन्त्री दाहाल किंकर्तव्यमुढ भएका हुन् या मूकदर्शक ? सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न दाहाल अन्योलमा पर्नुपर्ने र निर्णय लिन हिच्किचाहिरहनुपर्ने कुनै कारण त छैन । यसर्थमा कि सर्वोच्चको फैसला सर्वमान्य र अकाट्य मान्छि । यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री किन द्विविधामा परेका होलान् ? यो चर्चाको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संरक्षकको नाताले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले यो विषयमा गम्भीर चासो राख्नुपर्ने थियो । तर, उहाँ पनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ रूपमा देखिनुभएको छ । सरकारले खेलकुदलाई गर्दै आएको सौतेलो व्यवहारलाई दाहालले पनि निरन्तरता दिनुभएको छ । जुन समग्र नेपाली खेलकुदको दुर्भाग्य बनेको छ ।

यतिबेला मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ भने युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी उनकै पार्टीका कामरेड दलजित श्रीपालीले सम्हालेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न योभन्दा सुनौलो अवसर दाहाललाई कहिल्यै प्राप्त हुन सक्तैन । अझ दाहाललाई विवादरहित ‘हिरो’ बनाउन गृह मन्त्रालयले कदम चालिसकेको अवस्था छ । सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनमा ताल्चा लागिसकेको छ । यस्तो अवस्थाको फाइदा दाहालले किन उठाइरहेका छैनन् ? त्यसको पछाडि के रहस्य छिपेको छ त्यो रहस्य नै बनेको छ । अन्यथा प्रधानमन्त्री दाहालको एउटा इसारा खेलकुदमन्त्री श्रीपालीका लागि काफी हुन्थ्यो । श्रीपालीले ओलम्पिक विवादको समाधान र सर्वोच्च फैसलाको कार्यान्वयनका लागि चलखेल गर्न र फाइदा उठाउन कदापि पाउने थिएनन् । तर, दाहालको कमजोरीको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा अहिले खेलकुदमन्त्री श्रीपालीले उठाउँदै आएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा श्रीपाली निरीह पात्र भए पनि आफूलाई प्रमुख पात्रको रूपमा उभ्याउन सफल भएका छन् । परिणाम एक महिनादेखि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनमा ताल्चा लागेको छ भने श्रीपाली प्रायोजित दाउ खेल्न व्यस्त छन् । जसले गर्दा सर्वोच्चको आदेश अनिर्णयको बन्दी बनेको छ र कहिलेसम्म बन्ने हो त्यसको टुङ्गोसमेत छैन । यसरी अहिलेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको परिदृश्य हेर्दा खेलकुदमन्त्री श्रीपाली खलपात्रको रूपमा देखिएका छन् । यसर्थमा कि सर्वोच्चले अवैधानिक भनेर घोषणा गरेको पदाधिकारीसँग मिलेर जाने कुरा कानुनी रूपमा पनि वैधानिक मानिँदैन । त्यसो गर्दा सर्वोच्चको अपहेलना हुन्छ । तर, मन्त्री श्रीपाली किन मिलेर जाने कुरामा रटान लगाइरहेका छन् त्यसमा अवश्य रहस्य छुपेको छ । अन्यथा मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले वैधानिक र अवैधानिकको फरक थाहा पाउनुपर्ने हो । तसर्थ प्रधानमन्त्री दाहाल त सर्वोच्चको फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्च त जान सक्तैन भने खेलकुदमन्त्री कसरी जान सक्छन् ? यो कुरालाई आत्मसात् गर्दै सर्वोच्चको आदेशको तत्काल कार्यान्वयन गरेर कानुनी राज्यमा कानुनको पालना गराउनु आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि खेलकुदमन्त्री श्रीपालीको अवैधानिक साँठगाँठ तोड्नु प्रधानमन्त्री दाहालका लागि जरुरी भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, सम्बन्धित निकाय खेलकुद मन्त्रालय र राखेप सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्नुको साटो सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना गरेर कानुनी राज्यको धज्जी उडाइरहेका छन । यसमा खेलकुद मन्त्रालय अग्रपङ्क्तिमा परेको छ । उल्टै मन्त्रालयले अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीसँग साँठगाँठ गर्दै आफ्ना कर्मचारीलाई विदेश सयर गराएको कसैबाट छिपेको छैन । सचिव महेशप्रसाद दाहाल र सहसचिव चूडामणि पौडेल सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना गर्दै विदेश सयर गर्ने खेलकुद मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारी हुन् । अहिले खेलकुद मन्त्रालयबाट सहसचिव चूडामणि पौडेलको सरुवा भए पनि दाहाल भने त्यहीँ कार्यरत छन् । यसरी आफ्नै नाकमुनि वरिष्ठ सरकारी कर्मचारीले कानुन तोड्दासमेत श्रीपाली चुप लागेर कदापि बस्ने थिएनन् । अवश्य पनि कानुनी राज्यमा कानुन तोड्दा के नसिहत पाइन्छ त्यसको पाठ सिकाउँथे होला । तर, उनले त्यसो गरेनन्, उल्टै अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीको मतियारको रूपमा आफूलाई खडा गरे । जुन आफैँमा सर्मनाक कुरो भएको छ । तर, यो कुरालाई प्रधानमन्त्री दाहालले कसरी लिएका छन्, त्यसले भने अर्थ राख्छ । त्यही कानुनको सहारामा मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नेहरूले राज्यको कानुनलाई धोती लगाउन अर्थात् अपहेलना गर्न कदापि पाउँदैन । यदि कसैले कानुनको तोड्छ भने त्यसले सजाय पनि पाउनुपर्छ । अब कानुन तोड्नेलाई कारबाही गर्न नसक्ने श्रीपालीको प्रधानमन्त्री दाहालले कसरी उपचार गर्छन् त्यो हेर्न लायक भएको छ । कानुनअनुसार कानुन तोड्ने र कानुनविपरीत चल्ने दुवै कसुरवाला हुन्छन्, तसर्थ श्रीपालीलाई कानुनबाट प्राप्त उक्त कुर्सीमा अब बस्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसको छिनोफानो दाहालले गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन र अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीसँग साँठगाँठ गरेर विदेश सयर गर्ने सचिव र सहसचिवलाई कारबाही श्रीपालीले कारबाही गरेर देखाउनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र कानुनले उनलाई विश्वास गर्नेछ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले खेलकुद आहत भएको अहिले सात वर्ष भइसकेको छ । तर, मुलुकमा जुनसुकैको सरकार आए पनि यस विषयमा कसैले चासो राखेका छैनन् । उल्टै राजनीतिक शक्तिको आडमा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध ओलम्पिकको आबरुमाथि खेल्दै आएका छन् । जसले सर्वोच्चको मानमर्दन र अपहेलना हुँदै आए पनि कसैले यसप्रति चासो राखेका छैनन् । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा राजनीतिक दलहरूले ओलम्पिक कमिटीलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउन छोडेका छैनन् । अन्यथा तत्कालीन एमालेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सर्वोच्चले अवैधानिक भनेर घोषणा गरेको अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीको भवनको उद्घाटन कदापि गर्ने थिएनन् । गौतमले सर्वोच्चको अपहेलना गरे, कानुन तोडे, तर उनी मुलुकको गृहमन्त्री उनलाई कानुन लागेन । त्यस्तै कार्य तत्कालीन खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीसँगको साँठगाँठको चर्चा नगर्नु नै वेश होला । किनकि उनको रासोबासो नै अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीमा हुन्थ्यो । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा उनी खेलकुद मन्त्रालयभन्दा पनि ओलम्पिक कमिटीमा बढी देखिन्थे । किनकि उनको घाँटी अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका तत्कालीन महासचिव तथा हालका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसँग जोडिएको थियो । पौडेलले अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीलाई अझ अराजक बनाउन प्रत्येक दिन सर्वोच्चको अपहेलना गरेका थिए । तैपनि उनलाई राज्यको कानुनले छोएन ।
कानुन तोड्नमा माहिर अर्थात् मसिहाकै उपमा दिए पनि फरक नपर्ने पौडेलले तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामालाई खेलकुदबाट लखेट्न जुन हतकण्डा मच्चाएका थिए, त्यसको विरुद्धमा पनि सर्वोच्चको विरुद्धमा धावा बोल्न पछि परेका थिएनन् । तर, यहाँ उनी सर्वोच्चको फैसलाको अघि निरीह साबित हुनुप¥यो । परिणाम लामाकै नजिरका कारण आज वर्तमान राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छन् । यसका लागि पौडेलले लामालाई अवश्य पनि धन्यवाद दिनुपर्छ । यसर्थमा कि यदि लामाले त्यसबेला पौडेलले उठाएको गैरकानुनी कदमको प्रतिवाद नगरेको भए आज खेलकुदमा यस्तो दृश्य कदापि देखिने थिएन । नौलो परम्पराको थालनी कहिल्यै हुने थिएन । खेलकुदलाई सधैँ राजनीतिले गाँजेको गाँजै पार्ने थियो । अन्य कुरा जे भए पनि अर्थात् राखेपको सदस्यसचिवको नियुक्ति राजनीतिक भए पनि चार वर्ष उसले चलाउन पाउने भएको छ । अब जसको खेलकुदमन्त्री उसैको सदस्यसचिव भन्ने एकादेशको कुरा भएको छ । अन्य पार्टीको सदस्यसचिव हुँदा लामाले त्यतिबेला दुःख पाए त्यो आफ्नो ठाउँ छ, तर उनले जुन भलो काम गरेर गएका छन् त्यसका लागि उनी स्मरणयोग्य र धन्यवादका पात्र बनिरहने कुरामा दुईमत छैन ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चको फुलबेन्चले ०६८ साल वैशाख १६ गते फैसला गरिसकेको छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलामा नेपालमा एउटा मात्र नेपाल ओलम्पिक कमिटी रहेको र त्यो रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी हो भन्ने प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, सर्वोच्चको उक्त फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । किन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसको जवाफ सम्बन्धित निकाय खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग छैन । किनकि खेलकुदमन्त्री र राखेपका पदाधिकारी अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीको जालमा परिसकेका छन् । उनीहरू यहाँ ललिपप देखाएर भ्रमको खेती गर्न सफल भइसकेका छन् । त्यसैले होला खेलकुद मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएको छैन भने राखेपले कानुनी सल्लाहकार ओम थपलियासँग राय मागेको छ, व्यक्तिगत रूपमा । राखेपले थपलियासँग राय मागेको अहिले थुप्रै समय बितिसकेको छ, उनले कस्तो राय राखेपलाई दिए त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन । किनकि दूधको साक्षी बिरालोलाई बनाएपछि बिरोलोले दूधलाई के गर्छ त्यसको वर्णन नगर्नु नै उचित होला । अन्यथा राखेपको कानुनी शाखा छँदाछँदै अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीको समेत कानुनी सल्लाहकार रहेका थपलियासँग राखेपले कानुनी राय माग्नुको अर्थ के होला ? सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि राखेप पनि अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरूका विरुद्ध कुनै कारबाही गर्न चाहँदैन भन्ने कुरा थपलियासँग राय माग्नुबाटै पुष्टि हुन्छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । यसको निकास सर्वोच्चले दिए पनि राजनीतिक दलका नेता, खेलकुद पदाधिकारी राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घका पदाधिकारीको स्वार्थले गर्दा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तसर्थ खेलकुदको संरक्षक र सरकारप्रमुखको नाताले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न दाहालले महाभारतको लडाइँ लड्नुपर्ने आवश्यक छैन खालि एउटा निर्देशनको आवश्यकता छ । दाहालले जीवनरामलाई रामराम भने पुग्छ । किनकि उनी कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप नभई विशुद्ध रूपमा सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने’ अवसर छ । आधाभन्दा बढी कार्य गृह मन्त्रालयले गरिसकेको अवस्थामा दाहालले आँखा मात्र झिम्क्याइदिए पुग्छ । बाँकी काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले आफैँ गर्छन् । तसर्थ ओलम्पिक कमिटीको विवादलाई सदाका लागि समाप्त गर्ने कि नगर्ने बल प्रधानमन्त्री दाहालको कोर्टमा पुगेको छ । अब यो अग्निपरीक्षामा दाहाल कति सफल हुन्छन् त्यो हेर्न लायक बनेको छ । खेलकुदको जय होस् ।