– राजेन्द्र पाठक

लोकतन्त्र भनेको लोकहितका लागि स्थापित पूर्ण जनवादी व्यवस्था हो । जनवादी शब्द विशेषतः कम्युनिस्टले मात्र उपयोग गर्ने गरेका कारण यस शब्दावलीप्रति अन्यथा अर्थ लगाइने गरिएको छ । झन्डै सत्तरी वर्षको प्रसव पीडापश्चात् नेपालमा लोकतन्त्र आयो । आमजनतामा आशा पलायो, यसकारण कि नेतृत्वमा रहेकाहरूले ठूलाठूला आशा र सपना देखाइदिए, जनताले त्यो पत्याए । लोकहित÷देशहितका कार्य गर्न सुनिश्चित गरिएका अनेक संवैधानिक पद–प्रतिष्ठा या मुलुकका महत्वपूर्ण उच्च–उपल्ला ओहोदामा जनताकै सन्तान–दरसन्तान निश्चित समयका लागि पुग्ने–पु¥याइने लोकतन्त्रको विशेषता नै हो । तर, विश्वव्यापी यो मूल्य–मान्यता नेपालको सन्दर्भमा फगत देखावटी साबित भएको छ । विभिन्न पद तथा जिम्मेवारीका ओहोदा बाबुबाजेको बिर्ता र श्रीमतीको दाइजोसमान बिक्री–वितरण गर्ने पद्धति यहाँ खुलेआम चलेको छ । वास्तविक लोकतन्त्रमा यो सैह्य कुरा हुन सक्दैन भन्ने के नेताहरूले नबुझेकै होलान् ? कि बुझपचाएका मात्र हुन् ?

हाम्रो देशको पुरानो र इतिहास बोकेको पार्टी नेपाली काङ्गे्रस हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । यत्तिको इतिहाससम्पन्न पार्टीको आन्तरिक आचरण भने समय–समयमा लज्जाजनक रूपमा प्रकट हुने गर्छ । विगतमा नेपाली काङ्गे्रस पार्टीमा परिवारवाद हाबी थियो । काङ्गे्रस कार्यकर्ताहरू रैतीबाट माथि उठ्न नसकेको अवस्थामा पार्टी पूर्ण रूपमा फुटेर दुई टुक्रा हुन पुग्यो । सोही परिणामस्वरूप नेपालमा संसारबाटै पलायनवादलाई स्वीकार गरिसकेको कम्युनिस्टले जरा गाड्ने अवसर पाए । तीसवर्षे पञ्चायतलाई घोर कालरात्रिको संज्ञा दिने काङ्गे्रसजन र काङ्ग्रेस नेतृत्वले दाबी गरेको ‘प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना’ भएको अवधिसमेत झन्डै तीस वर्ष पुग्नै लागेको छ । पञ्चायतलाई घोर कालरात्रि भनेर धारेहात लाउँदै सत्तोश्राप गर्नेहरू आफैँ सत्तामा पुग्दै गर्दा सत्ताको परिणाम पुरानै शैलीमा परिवर्तित भई जनता रैतीबाट जनार्दन हुन नसक्नु कत्तिको लाजमर्दो र घृणित कार्य होला ? यसको विश्लेषण भविष्यमा नेपालीजनले गर्ने नै छन् । तथ्यले ओकल्न खोजेको सत्यचाहिँ यो हो कि अझैसम्म लोकलाई लोकतन्त्र प्राप्त किमार्थ भएको छैन । यदि साँचो अर्थमा लोकतन्त्र स्थापित भएको हुन्थ्यो भने देशका युवा आफ्नै श्रमको मोलतोल दलाललाई सुम्पिएर श्रम बेच्न मुग्लान धाउनुपर्ने थिएन होला । आमा, दिदीबहिनी, चेलिबेटीहरूको इज्जतले स्थान पाउने थियो होला, गाँस, बास र कपासकै जोहोमा जीवन फाल्नुपर्ने थिएन होला । पूर्ण रूपमा जनतान्त्रिक अभ्यासको विकास हुने थियो होला । बल र बैंस भएका युवाजन देश छोडेर पलायन हुने थिएनन् होला । देशभित्रको प्राकृतिक स्रोत–साधन अन्यत्रले उपयोग गर्ने अवसर पाउने थिएनन् होला । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा हुने थिएन होला । अनि तिनै बिचौलियाहरूको हातमा हाम्रा नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतले हाम्रो देशको कूटनीतिलाई समेत मोलतोल गरेर बिक्री–वितरण गर्ने थिएनन् होला ।

यतिबेला देश नै निकम्मा र स्वार्थी नेताहरूका बाबुबाजेको बिर्ता वा तिनका श्रीमतीको दाइजोजत्तिकै भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रीले समेत आफ्ना विभागीय काम–कारबाहीमा ‘अन्य’ पहुँचवालाको हस्तक्षेप चुपचाप सहँदै बदनामी व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाले लोकतन्त्र अब साँचो अर्थमा लोकतन्त्र नरहेर मनका दरिद्रहरूको ‘भोकतन्त्र’मा परिणत भएको बुझ्न कठिन छैन । मुलुक चुनावमा गएको भनी डङ्का पिटाइँदै छ, तल्लो निकायमा रहेका आमकार्यकर्ता कसरी स्थानीय जनतासँग फेस गर्ने भनी चिन्तित छन् । यस्तोमा आफूलाई लोकतन्त्रका सारथि भन्दै मुलुकको ढुकुटी एवम् पद–प्रतिष्ठालाई नै वंशका लागि अंश ठान्न शर्म नमान्ने नेतागण वा नेतृत्वले चाहिँ अब कसरी जनतासामु प्रस्तुत हुने सोचिरहेका होलान् ?

उल्लेखित प्रसङ्गले हालै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतहरूको मामला यहाँ उप्काउन बाध्य तुल्याउँछ । यस प्रकरणले विभागीय मन्त्री त नाम मात्रका मन्त्री रहेछन् भन्ने दर्शाएको छ । आफ्नो विभागका निर्णयसम्म पनि आफैँ गर्न नपाउनु मन्त्रीहरूको विडम्बना साबित भएको छ । विभिन्न दलका नाममा भागबन्डा भएको राजदूतजस्तो गरिमामय पदका लागि युवायुवतीको श्रम, पसिना, ऊर्जा र बंैसको व्यापार गर्नेहरूको नाम अघि सारिएको देख्नु–सुन्नुपर्दा जनता विस्मित बन्न पुगेका छन् । त्यसमाथि राजदूतजस्तो मुलुकको इज्जत–प्रतिष्ठासँग जोडिएको पद करोडौँ मूल्य राखेर बिक्री गरियो भन्ने कुरा छताछुल्ल हुँदा कुन स्वाभिमानी नेपालीको हृदय छियाछिया नहोला ? लोकतन्त्रका लागि बगाइएको रगत–पसिना आखिर यसकै लागि थियो त भन्ने प्रश्न कुन नेपालीमा नउब्जिएला ? यतिबेला देश नै निकम्मा र स्वार्थी नेताहरूका बाबुबाजेको बिर्ता वा तिनका श्रीमतीको दाइजोजत्तिकै भएको छ । यसै प्रसङ्गमा परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिले विभागीय मन्त्रीहरूलाई अझ कमजोर बनाएको प्रस्ट्याएको छ । उनले आफ्नो विभागको निर्णयसमेत ‘अन्य’ले गरिदिँदा आफू बलिको बोको बन्न पुगेको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रीको विभागीय काम–कारबाहीमा समेत ‘अन्य’ पहुँचवालाको हस्तक्षेप हुनुले अब लोकतन्त्र साँचो अर्थमा लोकतन्त्र नभएर मनका दरिद्रहरूको भोकतन्त्रमा परिणत भएको बुझ्न कठिन छैन । मुलुक चुनावमा गएको भनी डङ्का पिटाइँदै छ, तल्लो निकायमा रहेका आमकार्यकर्ता कसरी स्थानीय जनतासँग फेस गर्ने भनी चिन्तित छन् । यस्तोमा आफूलाई लोकतन्त्रका सारथि भन्दै मुलुकको ढुकुटी एवम् पद–प्रतिष्ठालाई नै वंशका लागि अंश ठान्न शर्म नमान्ने नेतागण वा नेतृत्वले चाहिँ अब कसरी जनतासामु प्रस्तुत हुने सोचिरहेका होलान्, सोचनीय विषय बनेको छ ।