– मुक्तिनाथ भुसाल

सार्वजनिक निकाय आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हुनाले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नेहरू नागरिकप्रति इमानदार, जवाफदेही तथा उत्तरदायी हुनु अपरिहार्य मानिन्छ । जिम्मेवारीमा रहेकाहरू कर्मठ, इमानदार र पारदर्शी भइदिए मुलुकले काँचुली फेर्ने मात्र नभई सम्बन्धित पात्र पनि सम्मानित र इतिहासका पन्नामा प्रेरणादायी बनेर समेटिन सक्छ । राज्य सञ्चालनका लागि प्राप्त ढुकुटीको अख्तियारी कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति, माइती वा ससुरालीको पेवा नभई आमनागरिकले दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तिरेको करबाट सङ्कलित ढुकुटीको साँचो हो भन्ने तथ्यलाई हरेक कर्मचारी एवम् जनप्रतिनिधिले हरदम स्मरण गर्नु आवश्यक छ । नागरिकको पसिनाबाट जम्मा भएको ढुकुटी सञ्चालन गरेबापत आफूहरूले राज्यका तर्फबाट पाउने निश्चित सेवा–सुविधा र सम्मानमा सन्तोष मानेर बस्नु कर्मचारी वर्गको कर्तव्य हो ।

विश्वका एक सय १६ मुलुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आए पनि अधिकांश नेपाली नागरिक यसको महत्वबारे अनभिज्ञ रहनु सुशासन प्रवद्र्धनका लागि दुःखद् पक्ष हो । प्रत्येक नेपाली नागरिकले राज्यमा जम्मा गरेको रकमबाट मुलुक, जिल्ला तथा गाउँबस्तीमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकार भई राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्नेलाई सचेत गराउन सक्ने अधिकार हुँदाहँुदै पनि यसको प्रयोगमा तीव्रता देखिँदैन । सूचना र पैसा उच्च व्यक्तिको हातमा हुने कारण यस हकलाई कार्यान्वयन गराउन उनीहरू लगानी गर्न पनि चाहन्नन् भन्दा अन्यथा नहोला ।

सूचनाको हकलाई प्रयोग गरी सम्पन्न दोस्रो संविधानसभापश्चात् आव ०७२-७३ सम्म अर्घाखाँची जिल्लाले प्राप्त गरेको संसद् विकास कोषको रकम सम्बन्धमा केन्द्रित भई जिविस अर्घाखाँचीमा गत साउन १२ गते सूचना मागको निवेदन २५९ नम्बरमा दर्ता भएको थियो । जिविस अर्घाखाँचीले सोही महिनाको २४ गते च.न. १२० मार्फत कभरिङ लेटरसहित ९ पेजका सूचना उपलब्ध गराउँदा निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा कहाँ, कसरी र कसलाई रकम भुक्तानी गरिएको थियो भन्नेबारेमा लिखित रूपमै जानकारी प्राप्त भयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदहरू टोपबहादुर रायमाझी र डा. दुमनसिह थापामार्फत पूर्वाधारतर्फ दुई आर्थिक वर्षमा जम्मा ६ करोड अनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई आर्थिक वर्षमा जम्मा ८० लाख, समानुपातिक संसदहरू मानबहादुर विश्वकर्मा, शान्ता मानवी र सीमाकुमारी विकमार्फत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम जिल्लामा लगानी भइसकेको छ ।

समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका मानबहादुर विश्वकर्माले माथि उल्लेखित आर्थिक वर्षमा बीपी स्मृति भवन अर्थात् काङ्ग्रेस कार्यालयका लागि सांसद विकास कोषबाट एक लाख पचहत्तर हजार स्थानीय महिला नेतृ शान्ता भण्डारीमार्फत् दिएको देखियो । महिलाहरूको नेतृत्व विकासका लागि तीन लाख पचास हजार लगानी गरिएको तालिमबाट तीन सय ५० महिला र त्यति नै सङ्ख्यामा पुरुष गरी जम्मा सात सय जना लाभान्वित बनेको उल्लेख गरिएको छ । महिला नेतृत्व विकासका लागि रकम हात पारेकी काङ्ग्रेसकी स्थानीय नेतृ निर्मला क्षेत्रीले पुरुषलाई समेत तालिम दिएर बीपीको समाजवाद नीतिलाई पालना गरेको ठान्नुपर्ला । समानुपातिक सांसद सीमाकुमारी विकले आ.व. ०७१-७२ मा सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर १ झिल्केडाँडामा कुखुरापालन कार्यक्रमका लागि सात लाख पच्चीस हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा जम्मा दुई सय ५० जना लाभान्वित भएका रहेछन् । महत्वपूर्ण कुरा झिल्केडाँडामा नयाँबस्तीका लागि ३० वटा मात्रै घडेरी प्लटिङ भए पनि अपेक्षाकृत बस्ती नबसेको स्थानीयको कथन छ । झिल्केडाँडालाई आधार बनाएर वरपरका दुई सय ५० व्यक्ति कुखुरापालन गरेर लाभान्वित भएका हुन् वा भट्टीमा भुटुवा चपाएर भन्ने विषयमाथि सम्बद्ध स्थानीय सचेत तप्काले माथापच्ची नै गर्नुपर्ला । यस्तै, समानुपातिक सांसद शान्ता मानवीले पनि जिल्लामा चर्चामा रहेका एमाले महिला नेतृहरू विष्णु आचार्य, सुशीला गैरे, कमला खड्का राउत, तुलसाकुमारी खनाल र रामकला खत्रीमार्फत् महिला नेतृत्व विकास, कृषिविज्ञद्वारा तालिम, आयआर्जन तथा सीपमूलक तालिमका लागि भन्दै जम्मा ८ लाख दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदा ७८ जना महिलाले कृषिविज्ञबाट तालिम लिनुका अलावा बाँकी एक हजार अठार महिला तथा पुरुषले जिल्लामा विभिन्न सीपमूलक तालिम लिएको कागजी पन्नामा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।.

उल्लेखित आर्थिक वर्षमा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ का सांसद डा. दुमनसिह थापाले मदन–आश्रित स्मृति भवन अर्थात् नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि एमालेका जिल्ला उपसचिव तथा सञ्चारकर्मी प्रेमनारायण गैरेलाई रु. पाँच लाख र पीताम्बर भुसाललाई रु. दुई लाखसहित जम्मा सात लाख प्रदान गरेको देखियो । यसैगरी मनमोहन स्मृति भवन मर्मत धनचौरका लागि मुमबहादुर रायमाझीलाई एक लाख र मदन–आश्रित स्मृति मञ्च मैदानका लागि जीवलाल घिमिरेमार्फत एक लाख खर्च गरेको बुझिन्छ । क्षमता विकास तालिमका लागि बाबुराम शर्मामार्फत आठ लाख सत्तरी हजार, नरपानी, खिदिम, पाली, नुवाकोट र धनचौर गाविसमा महिला समूहका लागि आय आर्जन तालिममा धनमाया ज्ञवालीमार्फत चार लाख पच्चीस हजार, धनचौर, पाली, खिल्जी र सुवर्णखालमा युवा सशक्तीकरण तालिमका लागि ऐयाफदिन अलीमार्फत एक लाख सत्ताइस हजार पाँच सय र विभिन्न गाविसमा नेतृत्व विकास तालिमका लागि लक्ष्मण कँडेलमार्फत चार लाखसहित जम्मा १८ लाख बाइस हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ । जसबाट एक हजार तीन सय २५ जना लाभान्वित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्वाधारतर्फ चिलिङ सेन्टर अडगुडीका लागि १० लाख, जसरामे पुरानागाउँ खानेपानी योजना ठाडाका लागि १८ लाख, कोल्डस्टोर निर्माणका लागि १६ लाख पचास हजार, पर्यटकीय पार्क नरपानीका लागि १२ लाखलगायत आदि कार्यमा रकम खर्चिसकेका छन् ।

यसैप्रकार क्षेत्र नम्बर १ का सांसद टोपबहादुर रायमाझीले प्राप्त गरेको रकममध्ये पूर्वाधारतर्फ जिल्लाको बल्कोट, चिदिका र केरुङ्गामा आकाशे पानी सङ्कलनका लागि १४ लाख, खनदह बजारमा सहिद पार्क निर्माणका लागि १० लाख, अर्घातोषमा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि १० लाखलगायतका शीर्षकमा रकम खर्च भइसकेको छ । विकासप्रेमी नेताका रूपमा परिचित सांसद रायमाझीले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा प्राप्त गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम बजेटबाट माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक तथा अनुभवी सञ्चारकर्मी ठाकुरकुमार विकलाई चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. ३ लाख दिएका रहेछन् । जोसिला र आँटिला विकले सम्झौता गरेको चौबीस दिनमा कार्यक्रम सम्पन्न गरी तीन सयजनालाई लाभान्वित गराएको प्राप्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सोही आर्थिक वर्षमा माओवादी केन्द्रकी जुझारु नेतृ तथा सञ्चारकर्मी छमकुमारी खनालले चेतनामूलक कार्यक्रमका लागि एक लाख सत्ताइस हजार पाँच सय संसद् रायमाझीबाट प्राप्त गर्दा जम्मा ४५ जना महिला लाभान्वित बनेका रहेछन् ।

सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन र जनचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ मन, वचन र कर्मले अर्घाखाँची जिल्लामा भूमिका निर्वाह गरी प्रत्येक कार्यक्रममा आयव्यय सार्वजनिक गरेर अभियान सञ्चालन गरेको सूचना तथा सुशासन अभियान, सीआईजीलाई थोरैधेरै भए पनि सहयोगी हात बढाएर हौसला दिनका लागि सांसद रायमाझी र थापालाई संस्थागत अनुरोध गर्दा पशुपतिनाथका भिखारीले जस्तो आफूहरूसँग केही नभएको जवाफ दिएको सम्बद्ध सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । यस सन्दर्भमा यहाँनेर जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हुन आउँछ कि सांस्हरूले संसद् विकास कोषको रकम कहाँ, कुन शीर्षकमा, कसका लागि र कति खर्च गरे भन्ने कुराको तथ्यगत फेहरिस्त पारदर्शी ढङ्गले कहिले सार्वजनिक गर्लान् कि यत्तिकै गुपचुप पचाउलान् ? सचेत तप्काको सरोकारको विषय बनेको छ ।