– इन्द्रबहादुर बराल

आमनेपालीको भावना वा चाहना शान्ति तथा समृद्धि हो । यही भावनालाई सुनिश्चित गर्न सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षामाथि कालो बादल मडारिएको छ । निहित सत्तास्वार्थको अघिल्तिर अरू सबै राष्ट्रिय स्वार्थ गौण हुँदै गएको अनुभव गरिँदै छ । पञ्चायतकालदेखि नै सत्ता टिकाउने औजारको रूपमा लिइएको राष्ट्रियताको नाराकै प्रयोग गरी आज पनि हलो अड्काउने काम भइरहेको छ । राष्ट्रियता भन्ने शब्दको कतिपय सन्दर्भमा दुरुपयोग गर्दै सत्तास्वार्थ पूर्तिको अचुक अस्त्र बनाउने केही राजनीतिक दलका कारण अन्योलमाथि अन्योल थपिँदै गएको छ । राष्ट्रियता जस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई सत्तामा टिक्ने वा सत्ता प्राप्तको एक मात्र अभीष्ट आजको मूल समस्या भएको छ ।
राष्ट्रियताको ढ्याङ्ग्रो बजाएर आफू मात्र राष्ट्रवादी बन्ने दौडले मुलुकलाई सुनिश्चित गन्तव्यमा पु¥याउन सक्दैन । मधेस र मधेसी जनतालाई नेपाली राष्ट्रियताबाट टाढा राख्न खोज्नु नै राष्ट्रवादको खोक्रो नारा खतरनाक सावित हुँदै छ । संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले किन यसरी हात धोएर पछि परेको छ, बुझ्न कठिन छैन । किनभने एमाले महेन्द्रकालीन राष्ट्रवादको पिछा गर्दै संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाएर सर्वसत्तावादको सपना देख्दै छ । काठमाडौंको रत्नपार्क र माइतीघर मण्डलामा राष्ट्रियताको डिङ हाँक्दैमा सीमामा जनता मर्न छोड्दैनन् भन्ने यी कथित राष्ट्रवादीहरूले कहिले बुझ्ने हुन् ? ठूलाठूला राष्ट्रियताका गफ हाँक्नेहरूले राष्ट्रियताको नारालाई सत्तामा पुग्ने सिंढी मात्र बनाउने गरेक छर्लङ्ग भइसकेको छ ।

वास्तवमा भारतको विरोध वा चीनको आशीर्वाद नै राष्ट्रवाद होइन । राष्ट्रवाद वा राष्ट्रियता त त्यसबेला कसैले हल्लाउन सक्दैन जबसम्म नेपालको सन्तुलित परराष्ट्रनीति वा कूटनीति कायम हुन सक्दैन । त्यसकारण राष्ट्रियताको चर्को नारा दिनेहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नैपर्छ । मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्दै सङ्क्रमणकाल लम्ब्याउँदै जाँदा निश्चय पनि धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू सल्लबलाउने मौका पाउनेछन् । यस्तै धमिलो पानीमा माछा मार्ने खोलाका किनारामा ढुकेर बसेका दुई साना एकसिटे पार्टीका तथा कथित नेताहरू मन्त्री बन्ने अवसर पाए । यसको मुख्य कारण प्रमुख प्रतिपक्षको देखिन्छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् छलफल नै गर्न नदिने प्रतिपक्षको असंसदीय र अलोकतान्त्रिक अडानले धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूलाई सहज गरिदिएको छ ।

हरेक राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने थलो भनेकै संसद् हो वा विशिष्ट अवस्था उत्पन्न भए जनतासामु पनि निर्णयार्थ जनमतसङ्ग्रहमा जाने अन्तिम विकल्प हो । यी दुई विकल्पबाहेक तेस्रो विकल्प भनेको नेपाली जनताको त्याग र बलिदानले प्राप्त गरेको गणतन्त्रलाई विसर्जन गर्नु हो । यसर्थ वर्तमान राजनीतिक गतिरोध र त्यसको निकास के हुन सक्छ भन्ने विषयमा गहन बहस र छलफल हुनु आवश्यक छ । यहाँ एउटा अनुत्तरित प्रश्न के खडा भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा नै अहिलेको संविधान संशोधन विषयमा सहमति भइसकेको सन्दर्भमा एमाले आफैँ किन पछि हट्दै छ र अर्कोतर्फ जसका लागि संविधान संशोधन गरिन खोजिँदै छ उनीहरू नै किन अनेक बखेडा झिक्दै छन् भन्ने रहस्योद्घाटन हुन सकिरहेको छैन । नागरिकता, भाषा तथा प्रदेशको सीमाङ्कनबारे गरिन लागेको संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि सबै विषयलाई टेबुलमा राखेर छलफल गरेमा समाधान ननिस्कने अवस्था छैन । प्रमुख दलहरू आपसी छलफल र बहसमा बसिहाले पनि उनीहरू सत्तास्वार्थमा मात्रै केन्द्रित देखिनुलाई अहिलेको समस्या राजनीतिक नभई सत्तामुखी हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

बारम्बार नेपालमा फिजीकरण, सिक्किमीकरण तथा भुटानीकरणको हल्ला फिँजाएर सत्तारोहणको बलियो आधार बनाइने गरिन्छ र राष्ट्रवादी पनि बनिन्छ भन्ने दिवा सपनाले डेरा जमाएको परिणाम नै वर्तमान समस्या हो । हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कसैको कुदृष्टि पर्दैमा राष्ट्रियता गुम्दैन । हाम्रा पुर्खाहरूले विश्व साम्राज्यवादी राष्ट्रका अत्याधुनिक हातहतियारका सामु ढुङ्गा–मुढा, गुलेली र खुँडा–खुकुरीले जोगाएको इतिहासले हामी नेपालीलाई आफ्नो राष्ट्रियताप्रति अत्यन्तै सचेत र जागरुक बनाइराखेको छ । त्यसैले कुनै एउटा पार्टीले राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाउँदैमा राष्ट्रियता बलियो वा अभेद्य हुने होइन, सम्पूर्ण नेपालीबीच भावनात्मक एकता भए मात्र हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कतैबाट आँच आउन सक्दैन । बरु अहिलेकै अर्थहीन अराजनीतिक र सत्तास्वार्थमा मात्रै अल्झिराख्ने हो भने सीके राउतजस्ता प्रवृत्तिले राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्ने खतरा रहिरहन्छ । त्यसकारण सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रियताको ढ्याङ्ग्रो ठोक्नेहरूले पनि आफ्ना अडानहरूमा पुनर्विचार गर्दै देशका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान दिन अग्रसर हुनुपर्छ । ‘जी रहे घी पिए’ बाँचियो भने घ्यू पिउन पाइन्छ भन्ने उखान स्मरण गर्न सान्दर्भिक छ ।

यसै पनि आमनेपालीले स्थानीय निकाय वा तहका आफ्ना जनप्रतिनिधि नहुँदा ज्यादै पीडाबोध गरिराखेका छन् । विकास निर्माणदेखि अन्य धेरै दैनानुदिनका समस्याले पिरोलिराखेको अवस्था छ । न वडामा जनप्रतिनिधि छन् न गाविसमा यस्तो स्थिरतामा सधैँ आफ्ना नागरिकलाई राखिराख्नुभन्दा छिटोभन्दा छिटो समझदारी साथ वर्तमान गतिरोधलाई टुङ्ग्याउँदै स्थानीय निर्वाचनमा हामफाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ । चुनाव कसका लागि अनुकूल र प्रतिकूल भनेर आँकलन गर्ने बेला होइन, जसले जिते पनि आफ्नै जनप्रतिनिधि ठान्नुपर्छ र हो पनि त्यही । जुनसुकै राजनीतिक दलको उम्मेदवार बने पनि जितेपछि जनप्रतिनिधि हुन्छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सनुहुँदैन । चुनाव जितेको मानिस कुनै पार्टीको मात्र हुन सक्दैन, केवल पार्टीको पहिचान मात्र हो । त्यसकारण समय वर्तमान गतिरोधलाई हटाएर स्थानीय निर्वाचनमा जाने नै हो । यो वा त्यो वहानामा चुनावलाई पछि धकेल्दा झनै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा नबुझेका त पक्कै भन्न सकिँदैन, केवल सत्तास्वार्थका कारण किंकर्तव्यविमुढ भएका हुन् ।

तसर्थ संविधान संशोधनका सन्दर्भमा उत्पन्न आशङ्का के–के हुन् र त्यसको निराकरण के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा दलहरू बसेर छलफल गरे समाधान ननिस्कने भन्ने नै हुँदैन । समुद्रमा पानी लिन जाँदा रित्तो गाग्री लिएर गए अवश्य पानी भरेर ल्याउन सकिन्छ । तर, भरी गाग्रो लगेमा एक थोपा पानी पनि ल्याउन सकिँदैन । यसको मतलब– वार्तामा बस्दा वा जाँदा आग्रह नराखी गयौँ भने निश्चित रूपमा समाधान भेटिन्छ र जनचाहनाअनुसार मुलुकलाई अग्रगतिमा तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ लाग्नुको विकल्प छैन । त्यसकारण समयमा राष्ट्रियताको ढ्याङ्ग्रो पिटेर छट्टु स्यालले कुखुरा च्यापेझैँ सत्तारोहणको खोजीमा लाग्नुभन्दा समस्याको चुरो पत्ता लगाएर समाधान खोज्नु हो । समस्या सिर्जना गर्नु, विवाद गरिराख्नु ठूलो कुरो होइन, विवाद टुंग्याएर समाधान दिनु नै गतिशील नेतृत्वको कर्तव्य हो । विभिन्न जातजातिले बोल्ने मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिनु के राष्ट्रघात हो ? त्यस्तै कुनै पनि नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर आफ्नो मातृदेशको नागरिकता त्याग गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नु राष्ट्रहितविपरीत हुन्छ ? त्यस्तै, प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्दैमा नेपाली राष्ट्रियतामा आँच आउँछ ? यदि आउँछ भने दुई नम्बर प्रदेश मधेशस प्रदेश भइसकेको छ, खोइ त त्यही कारणले हाम्रो राष्ट्रियतामा कहाँ कमजोरी आयो ? बरु त्यही प्रदेशका मधेसी जनताले सप्तरीको तिलाठी प्रकरणमा अत्यन्तै राष्ट्रवादी पहिचान दिएनन् र ?

त्यसकारण राष्ट्रियताको ढ्याङ्ग्रो त राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको हतियार मात्रै हो । बरु प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर तथा संशोधनमा सम्बन्धित जिल्ला, क्षेत्र वा प्रदेशका जनताको असन्तुष्टि भने स्वाभाविक मान्नुपर्छ । राष्ट्रियताको ढोल पिटेर वा संविधान संशोधनको प्रस्तावका कारण संविधानलाई चेपुवामा राख्नु किमार्थ बुद्धिमानी होइन ।