– लक्ष्मीकान्त पौडेल

सरकारले स्थानीय निकायको घोषणा गरेको छ । विशेषतः मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन चाहेका छन् । संशोधनपछि स्थानीय निकायको चुनाव र संशोधन पनि उनीहरूको चाहनाअनुसार हुनुपर्ने माग छ । मधेसका जनताले न्याय पाउनैपर्छ र मधेसका जनता सबै नेपालीसरह समान छन् भन्ने मान्यता स्थापित हुनैपर्छ । कुनै पनि नागरिकले आफूलाई समान सम्झन नसकेसम्म देश र समाजको लक्ष्य पूरा हुँदैन । संविधान संशोधनभन्दा स्थानीय निकायको चुनाव कति बढी महत्वपूर्ण छ भन्ने जनतालाई जानकारी गराउनु अझै महत्वपूर्ण छ ।

तर, संविधान संशोधन र स्थानीय सरकारको चुनावलाई एकै रूपमा हेर्न हुँदैन । स्थानीय चुनावले संविधान संशोधन र प्रान्तको संरचनामा कुनै भूमिका निभाउँदैन र असर गर्दैन । नवलपरासी र रुकुमबाहेक कुनै जिल्ला पनि विभाजित भएका छैनन् । विभाजित जिल्लामा पनि विभाजनअनुसार नै स्थानीय सरकारका लागि सिमाना तय भएको छ । यसप्रकार स्थानीय निकाय अर्थात् गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाजस्ता निकायमध्ये कुनै पनि निकाय एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा नपरेकाले सो परेमा सो स्थानीय निकाय टुक्रने तत्काल सम्भावनाको चिन्ता भएन । यसकारण मधेसकेन्द्रित दलहरूले त्यो चुनावले प्रान्तको सिमाना निर्धारण र संशोधनमा कुनै असर पार्नेछैन भन्ने प्रस्ट रूपमा बुझ्न र जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ । अझ स्थानीय निकायको सीमाङ्कन र गठनले सम्बन्धित निकायले चाहेमा लोकतान्त्रिक किसिमले नै जनमतको माध्यमबाट अर्को प्रान्तमा जान व्यवस्थित रूपमा मार्ग प्रसस्त गर्ने र संवैधानिक र कानुनी प्रावधानलाई सजिलो बनाउनेछ ।

स्थानीय निकायको माध्यमबाट विकास, कर्मचारीतन्त्रका खराबीबाट मुक्ति, जनताको चाहनालाई व्यवस्थित गर्ने र जनताका चाहनालाई आवश्यकताको रूपमा पहिचान गरेर पूरा गर्ने काममा लाग्ने मार्ग प्रसस्त हुन्छ । स्थानीय निकायहरू अपेक्षाकृत रूपमा ठूला र निश्चित भूगोललाई समेट्ने भएकाले ती निकायको माध्यमबाट स्थानीय आवश्यकताको पहिचान, स्थानीय स्रोतको उपयोग, ती स्र्रोतको विकास गरेर उद्योगको रूपमा विकसित गर्ने र व्यापार–व्यवसायको माध्यमबाट त्यस निकायअन्तर्गत रहेका विपन्न, महिलासमेतको आर्थिक क्षमता सबल बनाउने र सशक्तीकरण गर्ने कार्य सजिलो हुनेछ ।

स्थानीय निकाय अब स्थानीय सरकार नै हुने हुँदा यो अपेक्षकृत बढी स्वतन्त्र, स्वशासित र आफ्नो विकास र पूर्वाधार आफैँ खोज्ने र सदुपयोग गर्ने सामथ्र्र्य राख्छ । अब स्थानीय सरकारले काम नगरेर केन्द्रीय सरकारलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर आफ्नो विकास सबै दलहरू मिलेर आफँै गर्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ । केन्द्रको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्ति पनि स्थानीय विकासका लागि र स्थानीयताको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । सबै दलका नेताले जनताको हितका लागि एकता कायम गरेर सहकार्य गर्नैपर्छ । यसले दलीय घृणा र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर सौहार्दताका साथ विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ र जनताले पनि यो अवसर पाउनेछन् । यो आवश्यकता पनि हो । जनतालाई दलभन्दा बाहिर राखेर स्थानीय निकायका नेताहरूले समान व्यवहार गरेर विकास, रोजगारी, स्थानीय स्रोतको सदुपयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भाषण गर्ने तथा विभिन्न चर्का नारा लगाएर जनतालाई भ्रम दिने होइन, व्यवहारबाट जनताको हित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित हुनुपर्छ । हामीले धेरै भाषण सुन्यौँ । धेरै ताली पनि बजायौँ । विकास गरेका विदेशका धेरै नेताका उदाहरणहरू दिएर पनि हामीले विभाजित भएर मत दियौँ । अबको आवश्यकता भनेको जनतालाई परिश्रमी बनाउने, आयस्रोत बढाउने, गलत बानीबाट बचाउने र रोक्ने र यिनै माध्यमबाट सबैको आत्मनिर्भरता बढाउनु हो भन्ने सवाल अगाडि आउनुपर्छ र सोच हुनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले गरिबी निवारण, रोजगारीको माध्यमबाट महिलाको सम्मान, बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षामा उचित ध्यान, युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरेर विदेश र अन्यत्र पलायन हुनबाट बचाउन आवश्यक छ । परम्परागत सीपलाई विकसित गर्ने, त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा बजारको खोज र व्यवस्थापन नै आजको आवश्यकता हो । सीमान्तकृत जाति, समुदायले आफ्नो विकासको बाटो पनि पाउनुपर्छ ।

अब जनताको पक्षमा काम गर्ने बेला आएको छ । भाषण गर्ने तथा विभिन्न चर्का नारा लगाएर जनतालाई भ्रम दिने होइन, बरु व्यवहारबाट जनताको हित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित हुनुपर्छ । हामीले धेरै भाषण सुन्यौँ । धेरै ताली पनि बजायौँ । विकास गरेका विदेशका धेरै नेताका उदाहरणहरू दिएर पनि हामीले विभाजित भएर मत दियौँ । अबको आवश्यकता भनेको जनतालाई परिश्रमी बनाउने, आयस्रोत बढाउने, गलत बानीबाट बचाउने र रोक्ने र यिनै माध्यमबाट सबैको आत्मनिर्भरता बढाउनु हो भन्ने सवाल अगाडि आउनुपर्छ र सोच हुनुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण त स्थानीय जनताका आम्दानीलाई स्थानीय विकास र अझ आम्दानी बढाउने काममा प्रयोग गर्न आवश्यक छ । सबैजसो जिल्लामा स्थानीय निकायले विद्युत् उत्पादन गर्नेमा लगानी गर्ने वा जडीबुटी र वन, बाढी नियन्त्रणजस्ता विषयमा जनताको समेत लगानी गरेर उत्पादनमूलक स्थायी आम्दानीका लागि कार्य गर्नु महत्वपूर्ण छ । जनतालाई विकासका पूर्वाधारका लागि क्रियाशील बनाउन पनि राजनीतिक क्रियाशीलता चाहिन्छ र त्यो चुनावले नै व्यवस्थित गर्छ ।

तर, चुनाव मधेस र विशेषतः २ नम्बर प्रदेशका दक्षिणी क्षेत्रमा गर्न सजिलो छैन कि भन्ने देखिएको छ । एमालेलाई प्रचारका लागि पनि चुनाव नभई भएको छैन । मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई मधेसमा विभिन्न भ्रम दिएर चुनावमा आफ्नो पकड हुने विश्वास नभएसम्म चुनाव हुन दिनु नै छैन । काङ्ग्रेस देशको समस्यालाई समाधान गर्दै सकेसम्म सबैलाई समाहित गरेर चुनाव छिटो गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । चुनावको निहुँमा गृहयुद्ध सुरु हुने वातावरण नहोस् भन्नेमा काङ्ग्रेस मात्र सजग छ । त्यसैले काङ्ग्रेस चुनावलाई शान्तिको माध्यम बनाउन चाहन्छ । विवादित क्षेत्रका जनतालाई संविधान संशोधन गरेर वा चुनावको महत्व र फाइदाको जनसमक्ष जानकारी दिएर चुनावलाई अपेक्षाकृत विवादरहित बनाउन चाहन्छ ।

आवश्यकताअनुसार निष्पक्ष संस्थाको सहयोगबाट पनि सबै दलहरूलाई साथमा लिएर विशेषतः चुनाव गर्न कठिन हुने महसुस गरिएको स्थानमा दलहरूबीच जनताको सहभागितामा छलफल गर्ने, चुनावको महत्व र आवश्यकताबारे जनतालाई प्रस्ट पार्ने र चुनावबाट जनतालाई बेफाइदा नहुने र फाइदा मात्र हुने तथ्य प्रस्ट पार्ने पनि अहम् आवश्यकता हो । जनतालाई भ्रम दिएर गलत कुरालाई ठीक हो भन्ने पार्ने र त्यो भ्रमलाई अरूले चिर्न नसक्ने अर्थात् सत्यतथ्य जनतामा जान नसक्नु विशेषतः मधेसको समस्या हुन सक्दछ । तर, यसको नाममा मधेसका समानताको लागि भएका जायज मागलाई बेवास्ता गर्नु भने बेइमानी हुनेछ । मधेसका जनताको नाममा मधेसका जनतालाई भ्रममा पारेर मर्न र दुःख पाउन तयार गर्नु अझ ठूलो अन्याय हुनेछ । केवल मधेसका मागका लागि स्थानीय चुनाव बाधक होइन बरु सहयोगी बन्छ भन्नेबारे जनतालाई सचेत पार्न आवश्यक छ । केन्द्रीय वा प्रान्तीय सरकार (पछि बनेको आवस्थामा)मा आफ्ना मागहरू राख्न पनि स्थानीय सरकार बनेपछि सङ्गठित बल पुग्नेछ । यो तथ्यपूर्ण सत्य जनतामा जानुपर्छ र राजनीतिक दलहरूबीच पनि छलफल हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको माध्यमबाट जनता स्थानीय तहमा सङ्गठित भएर आफ्ना माग राख्न अझ सक्षम हुनेछन्, आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न सङ्गठित हुन सक्नेछन् भन्ने तथ्य महत्वपूर्ण छन् ।

निष्पक्ष र दलको साखलाई राम्रो पार्दै दलीयभन्दा जनताको हितलाई ध्यान दिँदै जनउत्थानको पक्षमा काम गर्न स्थानीय चुनाव एक पर्व हुनुपर्छ । जनतालाई पहिला दलगत रूपमा वा विभिन्न रूपमा भ्रमित र खण्डित गरिएकोमा अब जनतालाई जोडेर अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ नयाँ सन्देश र सोच लिएर जनताको उच्चतम हितका लागि स्थानीय चुनाव गर्ने अभियान चलाउन सक्यौँ भने हामीहरूको नै उत्थान हुनेछ ।