■ विनोद नेपाल

मुलुकको जेठो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एक वर्षपछि हालै मात्र कार्यसम्पादन समिति गठन ग¥यो । काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको चैत १३ गते बसेको बैठकले २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेको छ भने पार्टीको १२औँ महाधिवेशनले गरेको व्यवस्था १३औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्षपछि मात्र काङ्ग्रेसले कार्यान्वयनमा लगेको हो ।

पार्टीको विधानमा सभापतिको अध्यक्षतामा यस्तो समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ जसमा केन्द्रीय कार्यसमितिका उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री पदेन सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । सोहीअनुरूप गठित समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला तथा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव र मर्यादाक्रमअनुसार केन्द्रीय सदस्यहरू सम्मिलित छन् । केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नै केन्द्रीय समितिले गर्ने काम गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा रहेको छ । यसैले यो शक्तिशाली समिति हो । तर, त्यस्तो काम केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन भने गराउनुपर्छ ।

स्मरणीय छ, महाधिवेशनको एक वर्ष पूरा भइसके पनि पार्टीमा हालसम्म सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष मात्र पदाधिकारीका रूपमा छन् भने अन्य पद रिक्त नै छन् । केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाउनुको कारण हो भागबन्डा नमिल्नु । एकातिर गुटगत भागबन्डा र अर्कोतिर दाबेदार धेरै भई आफू सभापतिमा निर्वाचित हुँदा बाँडेका आश्वासनअनुरूप पद दिन नसक्दा सभापति देउवाले हालसम्म पनि केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् भन्ने अनुमान जो गरिएको छ, सत्यको निकै नजिक हुनुपर्छ ।

नियमित रूपमा बैठकसमेत बस्न नसक्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसी झन्डै ६ वर्षदेखि थाती रहेको समिति गठन गरिनुले काङ्ग्रेसमा भिन्नै खालको ऊर्जा थपिएको छ । सुस्त काङ्ग्रेसले ढिलै भए पनि समिति गठन गर्नु काङ्ग्रेसजनका लागि उत्साहकै विषय हो । व्यवस्थापिका–संसद्मा सर्वाधिक सदस्यसहित सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको र संसद्को तेस्रो दललाई सत्ता सुम्पिएर सत्ताको प्रतीक्षामा बसिरहेको पार्टीका सानातिना कुरा पनि चर्चा र चासोका विषय हुनेमा यो ठूलै घटना भएकाले यस समाचारले सञ्चारमाध्यममा पनि विशेष स्थान पाएको छ जुन स्वाभाविकै हो ।

सोही बैठकले यसअघिका ४२ वटै विभाग कायम राख्ने निर्णय गर्नुका साथै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ भने केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यको संयोजकत्वमा निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको छ । बैठकमा नेता खुमबहादुर खडकाले हिन्दू राष्ट्र नेपाल जनमतसङ्ग्रहद्वारा टुङ्गो लगाइयोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराए । उनले नेपाललाई बहुसङ्ख्यक जनताको भावना र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई उपेक्षा गरी धर्मनिरपेक्ष तुल्याइएको प्रति असन्तुष्टि पनि जनाए । यस सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिमा कुनै छलफल नै नभएको भन्दै यसको स्वामित्व पार्टीले लिन नसक्ने धारणा पनि उनको थियो । उनको प्रस्तावका पक्षमा केही सदस्यले आफ्ना अभिव्यक्ति पनि दिए । आफू केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा नपरेकोमा सर्वाधिक मतका साथ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित शेखर कोइरालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन विभिन्न असन्तुष्टिसहित पौडेल पक्षधर नेताहरूले दबाब दिएका थिए । सोअनुरूप बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजकमा पौडेललाई तोक्नु र महेश आचार्यलाई स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र तयारी गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नुले काङ्ग्रेसजनलाई झनै उत्साहित गराएको छ । यसले पार्टीभित्रको अन्तरकलह सुलहतर्फ लागेको र केही हदसम्म साम्य हुने तथा हालसम्म देखिएको गुटबन्दीको अवस्था अन्त्य हुने र पार्टी नयाँ ढङ्गमा अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सभापति देउवाका कतिपय निर्णय एकपक्षीय भएको भन्दै उनको विरोधमा आवाजहरू उठ्न थाल्दा यस्तो समिति गठन गरिएको हो । विश्लेषकहरूले यस निर्णयले काङ्ग्रेसलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्ने अनुमान गरेका छन् । तर, यसप्रति असन्तुष्टि पनि छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेसको भूमिका कमजोर भएको भन्दै केन्द्रीय समितिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । यस्ता असन्तुष्टिको सम्बोधन र उचित व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्न सके त्यो काङ्ग्रेस र मुलुकको हितमा हुनेछ ।

निश्चय नै काङ्ग्रेसलाई कोइराला प्रालिबाट आफ्नो पक्षमा ल्याउन सभापति देउवाले लामो सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । यही सङ्घर्षकै क्रममा पार्टी फुटाउनेदेखि अनेक किसिमका गलत काम पनि उनीबाट भए । कोइराला वंशको एकछत्र राज रहेको काङ्ग्रेसमा लामो असहमति र पटकपटकको प्रतिस्पर्धापछि कोइराला परिवारका कुनै सदस्य सभापति पदको उम्मेदवार नरहेको अवस्थामा देउवाले कोइरालाइतर उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै सभापति पदमा विजयी हुन सफल भएका थिए । सभापति निर्वाचित भएलगत्तै उनले प्रारम्भिक दिनमा केही सक्रियता पनि देखाए । लामो समयदेखि तदर्थ शैलीमा चलिरहेका भ्रातृ सङ्गठनका महाधिवेशन सम्पन्न गराए । विवादकै बीच पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा तिनमा नयाँ नेतृत्व चयन गराउन सफल भए । यो उपलब्धि नै हो । तर, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् भने उनले पनि पार्टीलाई प्रालि बनाउन खोजे भन्ने असन्तुष्टि छ । यस किसिमको परिस्थितिमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेललाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचन सन्दर्भमा प्रमुख जिम्मेवारी प्रदान गर्नुले एकल निर्णयबाट आजित भएका काङ्ग्रेसजन अब त्यस्तो अवस्था नरहने र विगतकै शैलीले निरन्तरता नपाउने कुरामा आशावादी बनेका छन् ।

अन्त्यमा, नयाँ संविधानअनुरूपको ढाँचा निर्माण गरी सोहीअनुरूप अघि बढ्न नसके काङ्ग्रेस कमजोर हुनेछ । यसैले साङ्गठनिक फेरबदल तथा वैचारिक र व्यावहारिक रूपान्तरणको आवश्यकता भएको कुरालाई काङ्ग्रेस नेतृत्वले ख्याल राख्नु जरुरी छ । अन्य दलहरू निर्वाचनको अभियानका क्रममा अघि बढिसकेका छन् । नेताहरू गाउँगाउँ पुग्न थालिसकेका छन् । तर, आन्तरिक किचलोका कारण काङ्ग्रेस पछि परेको छ । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनपछि साङ्गठनिक रूपमा सुस्ताएको मुलुककै पुरानो र ठूलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस केही चल्मलाउन थाल्नु सकारात्मक हो । हालसम्म प्रालिको रूपमा चल्दै आएको काङ्ग्रेस परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीमा परिणत हुन सके त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको भूमिका अझ बढ्न जाने र काङ्ग्रेससँगै मुलुक एवम् लोकतन्त्रको समेत हित हुने भएकाले त्यसतर्फ अग्रसर हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।