– इन्द्रबहादुर बराल

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणासँगै मुलुकमा चुनावी वातावरण बन्दै गएको छ । अब चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बहसको खास अर्थ देखिन्न, किनभने आमनेपाली स्थानीय तहको चुनावी तयारीमा जुटिसकेको अवस्था छ । सरकार आफ्नो अडानमा रहँदासम्म चुनाव रोक्न सक्ने कुनै तागत छैन भन्ने अनुभूति हुन्छ । करिब २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उल्लासका साथ जनताको सहभागिता हुने निश्चित छ । साथै चुनावको माध्यमबाट राजनीतिक निष्ठा र आस्था बोकेका इमानदार नेता–कार्यकर्ताको हातमा स्थानीय तहको नेतृत्व जान्छ कि जाँदैन भन्ने चिन्ता र चासो पनि त्यत्तिकै देखिँदै छ । जसका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन ‘खाऊँ भने कान्छा बाको अनुहार नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार’ भन्ने उखान पो चरितार्थ हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै महसुस गरिँदै छ ।

इमानदार र निष्ठावान कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर पैसाको बलमा पद र प्रतिष्ठा हत्याउने अवसरवादी तप्का पनि क्रियाशील भएको देखिन्छ । चुनावमा सहभागी नबनौँ त २० वर्षपछि प्राप्त अवसर गुम्न सक्ने, बनौँ भने अवसरवादीको बोलवालाले निष्ठा र आस्थाको राजनीतिमा आँच आउने खतरा पनि देखिँदै छ । त्यसैले इमानदार र निष्ठावान कुनै पनि पार्टीका स्थानीय तहका कार्यकर्ता चिन्तित देखिन्छन् । तथापि, लामो प्रतीक्षापछिको आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर भने अवश्य गुमाउने छैनन् ।

वास्तविक जनताका दुःख–सुखका साथी भनेकै स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधि हुन् । कसैले कालकुट विष पिएरै भए पनि इमानदार र निष्ठावान कार्यकर्ताले आफ्नो विवेकलाई गुमाउने छैनन् भन्ने नै ठानिएको छ । यस अर्थमा पनि अब यो वा त्यो कुनै पनि बहानाबाजीमा ०७४ वैशाख ३१ गतेका दिन हुने भनिएको निर्वाचन टार्न सक्दैनन् र टार्न पनि हुँदैन । यदि यो अवसरलाई कुनै प्राविधिक प्रश्न उठाएर जनचाहनामाथि बज्रपात गराउने चेष्टा गरियो भने जनताको शक्तिले त्यस्तालाई किनारा लगाएरै छाड्नेछन् ।

पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता मात्रै होइन, स्वतन्त्र नागरिकसमेतले ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा निको’ भनेजस्तै चुनाव नहुनुभन्दा अवसरवादी नै किन नहुन् जनताले प्रतिनिधि पाएको एकहदसम्म सन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ । पद, पैसा, प्रतिष्ठा र निष्ठाबीचको अन्तरविरोध एउटा अनन्त सङ्घर्ष हो । केवल त्यसको स्वरूप भने कहिलेकाहीँ तलमाथि भइरहने विषय हो । कहिले पद र पैसाको बलमा अवसरवादी हाबी देखिन्छन् त सङ्कटको बेला इमानदार र निष्ठावानहरूको आवश्यकता खड्कने गर्दछन् । यो उतारचढावको बीचबाटै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ जसलाई नकार्न कुनै ठाउँ देखिँदैन । तथापि, पैसा, पद, प्रतिष्ठा र निष्ठाबीचको टकराव एउटा निरन्तर प्रक्रिया रहेछ जुन अनन्तकालसम्म चलिरहने विषय हो र शाश्वत सत्य पनि त्यही हो जस्तो लाग्दछ । कहिले धनी र गरिब कहिले हुने खाने र हुँदा खाने, कहिले काला र गोरा छालाबीचको अन्तरसङ्घर्ष कुनै न कुनै रूपले चलिरहन्छ र चलिरहने पनि छ । किनकि मानव चेतनाले आफैँमा पनि यदाकदा विद्रोहको जन्म गराउँछ । आफैँभित्र पनि अन्तरसङ्घर्षका तरङ्गले सचेत र जागरुक गराइराखेको हुन्छ ।

मानव चेतनालाई ठीक ढङ्गले समाजलाई निर्देशित गर्न ऊभित्र रहेको एउटा असल गुण रहेको हुन्छ जसलाई हामीले ‘विवेक’ भन्दछौँ । विवेकको अभावमा मानव भएर पनि असल मानव बन्नबाट वञ्चित भएका हुन्छौँ । त्यसकारण चेतना मात्र भएर मानव भइँदैन त्यस मानवताभित्र विवेकले पनि काम गरेको हुुनुपर्छ । त्यही विवेकले न्याय गरेको हुन्छ । जहाँ विवेकले काम गर्दैन वा न्याय गर्दैन त्यहाँ विद्रोह हुन्छ भन्ने शाश्वत सत्यलाई मनन गरेर आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विवेकपूर्ण निर्णय आवश्यक छ । मुलुकको संविधानप्रदत्त अधिकार सबै नागरिकले समान रूपले उपभोग गर्न सक्छन् वा पाउँछन् त्यसलाई कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैसँग छैन । व्यक्ति स्वतन्त्र छ र आफ्नो अधिकार अकुण्ठित रूपमा उपभोग गर्न पाउँछ, तर एउटा सङ्गठनमा आबद्ध व्यक्ति भने सङ्गठनको परिधिभित्र बाँधिने हुँदा त्यसलाई नाघ्न सक्दैन । सङ्गठनको परिधि नाघ्ने काम भयो भने ऊ त्यस सङ्गठनको सदस्यबाट बाहिरिन बाध्य हुन्छ । त्यसकारण कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले गर्ने निर्णय अत्यन्तै विवेकपूर्ण हुनुपर्छ । अन्यायपूर्वक पार्टीको फलामे अनुशासनमा बाँध्ने काम भयो भने निःसन्देह त्यहाँ हुने विद्रोहलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

अहिलेको मुख्य कार्यभार भनेको जस्तासुकै मूल्य चुकाएर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर प्रतिनिधिविहीन टुहुरा भएका जनतालाई अभिभावक दिलाउनु हो । कुन पार्टी र स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जित्न वा हार्छ, त्यो गौण कुरा हो । मूख्य कुरा त जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पाउनुपर्छ चाहे जोसुकैले चुनाव जितोस् । अहिले यही एकसूत्रीय नाराका साथ पार्टीहरू जाग्नुको विकल्प देखिँदैन । आजभोलि चुनावी सरगर्मी बढेको छ चाहे चिया पसलमा होस् वा चोकचोक र गल्लीगल्लीमा । तर, चुनावी माहोलका बाबजुद चुनाव कार्यक्रमको कुनै रूपरेखा कहीँकतैबाट आएको देखिँदैन । आफ्नो पार्टीको होस् वा स्वतन्त्र उम्मेदारी औचित्य पुष्टि गर्ने गरेको पाइँदैन । सायद अलि हतार नभएर हो वा उम्मेदवारको हैसियत राख्ने व्यक्तिको त्यतातिर ध्यान नगएको हो, त्यो त यसै भन्न सकिन्न । जे होस्, सर्वसाधारण जनताको ध्यान आफूतिर तान्न उम्मेदवारका आकाङ्क्षीहरू कसरत गरिरहेको अवस्था भने सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

यसैबीच नयाँ शक्ति नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र मधेसकेन्द्रित दल र तिनीहरूसँग आबद्ध सङ्घ÷सङ्गठनहरूको विचारहरू जनचाहनाविपरीत भएको महसुस गरिँदै छ । मधेसी जनतामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले आकर्षण गराइराखेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अब सरकारले थप मनोबल उच्च गर्दै चुनावमा लाग्न अभिपे्ररित गराउनुपर्छ । चाहे पद, पैसा र प्रतिष्ठाको बलमै किन नहोस् स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि स्थापित गराएरै छाड्नुपर्छ । कतिपय असन्तुष्टि वा गुनासाका बाबजुद स्थानीय चुनाव सम्पन्न गराउन सके यो सरकारको ठूलै उपलब्धि मानिनेछ । तथापि पद, पैसा, प्रतिष्ठा र इमानदार तथा निष्ठावानबीचको टकराव एउटा निरन्तर प्रक्रिया किन नहोस् यसको कुनै अन्त्य छैन ।