– त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

मतदाता र पत्रकारिता पूर्ण रूपमा स्थानीय निर्वाचनका पक्षमा देखिएका छन् । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय आ–आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह पूरा गर्दै छन् । ठूला राजनीतिक दल र सरकार पनि निर्वाचन सम्भव बनाउन प्रतिबद्ध देखिएकै छन्, तर तलदेखि माथिसम्म सबैले सोध्ने गर्छन्– चुनाव त हुन्छ ? प्रजातन्त्रमा चुनाव हुनुपर्छ । दुई दशकसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले निर्वाचन हुनैपर्छ । सङ्घीयता आमदलको प्रतिबद्धता हो भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि निर्वाचन हुनैपर्छ । केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा पु¥याउन, संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन चाहिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनविरुद्धमा मधेसका केही नेता मात्र देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा बहस गर्न आवश्यक छैन । सुरक्षास्थिति, मधेसका जिल्लामा जनस्तरमा देखिएको निर्वाचन–मोह आदिको विश्लेषण गर्दा कुनै पनि जिल्लामा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था छैन । निर्वाचन हुन्छ । गर्न सकिन्छ, तर निर्वाचन गर्न सक्नु नै उपलब्धि हो कि होइन ? केही नेता र पार्टी नै सही तराई–मधेसका उनीहरूलाई छाडेर चुनावमा जाने कि नजाने ? उनीहरूलाई छाडेर चुनावमा जाँदा भविष्यमा आउन सक्ने थप राजनीतिक जटिलतालाई कसरी समाधान गर्ने ? उनीहरूलाई बाहिरै राखेर दीर्घकालीन समाधान दिन सकिन्छ ? निर्वाचनको प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको मधेसी शक्ति (त्यो सानै किन नहोस्) अहिलेकै मागमा रहिरहला कि थप उच्छृङ्खल होला ? अथवा चुनावमा उनीहरूलाई बाहिर राख्दा त्यहाँका अतिरिक्त र अवाञ्छित शक्तिले आफ्नो अस्तित्वलाई कसरी प्रस्तुत गर्लान् यी परिवेशमा बसेर हाल हुने भनिएको चुनावबारे सोच्नु आवश्यक छ ।

मोर्चा भनेर समग्रमा मधेसी राजनीतिलाई हेर्ने हो भने संवैधानिक अधिकारलगायतमा उनीहरूले असन्तुष्टि गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । उनीहरूले भौगोलिक–राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूको अर्घेल्याइँ कतैबाट छिपेको छैन । उनीहरूले समग्र नेपालबारे सोच्ने हो भने अनिकालले आक्रान्त जाजरकोटको बारेमा बोल्नुपर्ने थियो । मोटरबाटोले नछोएको हुम्लाका बारेमा पनि बोल्नुपर्ने थियो । वर्षेनी भीरबाट लडेर मर्ने पहाडीका बारेमा बोल्नुपर्ने थियो, तर बोल्दैनन् । यसको मतलब सरकार वा राज्य पनि उनीहरूजस्तै भएर उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने हुन सक्दैन । माओवादी हत्याहिंसा राजनीतिक अर्घेल्याइँ थियो, तर उपचार अर्को अर्घेल्याइँ हुन सक्दैनथ्यो । अबुझको अर्घेल्याइँलाई अर्को अर्घेल्याइँले समाधान दिँदैन । अर्घेल्याइँ सहेर पनि नेपालले समाधान दिनुपर्ने भएको छ जसरी माओवादी अर्घेल्याइँलाई समाधान गरिएको थियो ।

केही दिनअघि नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केही पत्रकार माझ भन्नुभएको थियो– मुख्य प्रहार संविधानमै छ । निर्वाचन गराउन नसके संविधान नै कार्यान्वयन हुँदैन । तर, उहाँ मधेसीहरूलाई छाडेर निर्वाचनमा जानुलाई समाधान हो भन्ने पक्षमा पनि हुनुहुन्थेन । पौडेलको आग्रह थियो– जसरी पनि उनीहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउनैपर्छ, तर दुई दिनअघिको बालुवाटार बैठकपछि उहाँको अनुभव थियो, ‘सबैथोक दिए पनि उनीहरू निर्वाचनमा आउनेवाला देखिएनन् ।’ विषयको गाम्भीर्यता यहीँ छ । किन आउन चाहँदैनन् उनीहरू ? समस्या यही छ ।

उपस्थित केही पत्रकारले भने, ‘ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गरेर’ चुनाव गर्नुपर्छ । कसैले भने कस्मिर वा पञ्जावको द्वन्द्वले भारतमा निर्वाचन रोकिएको थिएन । मैले भनेँ– मैले बुझेको नेपालमा ल एन्ड अर्डर मात्र चल्दैन । यहाँको राजनीतिक प्रविधि अन्यत्र हेरेर तय गर्न सकिँदैन । निर्वाचन नभए संवैधानिक सङ्कट भए, राष्ट्रिय सङ्कटको विजारोपण हुन सक्छ । कस्मिर वा पञ्जाव समस्याको फैलावट, ग्राभिटी र रङ नेपालको वर्तमान अवस्थासँग मिल्दैन । नेपालले अहिलेसम्म चाहे भृकुटीलाई चीनमा विवाह गराएर चाहे इस्टइन्डिया सरकारलाई सहयोग गरेर पोलिटिकल ट्याक्टिसमा आफूलाई सुरक्षित राख्दै आएको हो । यसलार्ई जुनसुकै भाषामा भने पनि हुन्छ । नेपालको कूटनीति यत्ति नै हो । निर्वाचनलाई यसैको सेरोफेरोमा बुझ्नुपर्छ । मेरा जिज्ञासामिश्रित तर्क सुनेर पौडेल अवाक् हुनुभयो र पटकपटक थप्नुभयो– निर्वाचन नभए संवैधानिक सङ्कट भए, राष्ट्रिय सङ्कटको वातावरण आउनुहुँदैन ।
एकपछि अर्को जटिल माग र थप्दै आएका मधेसी नेतालाई चुनावबाहिर राख्ने योजना कतै बन्दै छ भने त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई चुनावबाट एक्ल्याउने काम मात्र चुनाव रोक्नका लागि नहुन सक्छ । कुनै उद्देश्यका लागि यो काम हुँदै छ भने त्यसको आयतन नाप्नुपर्छ । यो संविधानले राजनीतिक रूपमा एउटा पक्षलाई बहिष्कार गरेकै छ । उसको अस्तित्व स्वीकार गरेको छैन । धार्मिक र सामाजिक रूपमा ठूलो पक्षलाई उपेक्षित गरेको छ । वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो, ‘प्रहार संविधानमाथि नै हो, तर कुनकुन प्रावधानमा प्रहार हो म अहिले भन्न सक्दिनँ ।’ कुरोको चुरो यहीँ छ ।

संविधानका केही प्रावधानलाई जनमतसङ्ग्रहबाट छिनोफनो गर्ने गरी अन्तरिम व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । मौन बस्न सकिन्थ्यो । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनका लागि संविधान जारी गर्न हतारो गरियो । संविधानले समाधान त दिएन । बरु नयाँ समस्या आए । अहिले कसैलाई प्रधानमन्त्री भइरहन वा कसैलाई बन्न निर्वाचनको हतारो गरिएको छ त्यसले समाधान दिँदैन । मधेसी नेताका माग अचाडु छन्, तर उनीहरूलाई छाडेर चुनावमा जानुहुँदैन, बरु राजनीतिको अर्को कोर्समा उनीहरूसँगै अगाडि जान सकिन्छ । ती सबै सम्भावनालाई बन्द गर्ने गरी चुनाव गरियो भने काठमाडांैसँग मधेसलाई टाढा बनाउन चाहेकाहरूको आत्मबल बढ्छ । भौगोलिक रूपमा तराईसँग रहेको सत्ता–बार्गेनिङको विशिष्ट वजनलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तराईसँग रहेको यस्तो बार्गेनिङ शक्ति डोल्पालाई प्राप्त छ त ? छैन । यही सन्दर्भमा लागू गर्नुपर्छ नेपालको राजनीतिक चातुर्यता ।

वरिष्ठ नेता पौडेलको सम्पूर्ण चिन्ता थियो– निर्वाचन गर्नैपर्छ, तर पत्रकारलाई सोधिरहनुभएको थियो–कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा आउन नचाहेका मधेसवादीलाई छाडेर चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने बहस पनि सतहमा छ । कसरी उनीहरूलाई चुनावमा ल्याउने ? वरिष्ठ नेता पौडेलको चिन्ता यही थियो । उहाँले भन्न नचाएको संविधानका कुन–कुन प्रावधानमा प्रहार भएका छन् भन्ने अनुमानको वरिपरि रहेर छलफल चलाउने हो भने समस्या स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्र होइन, त्योभन्दा माथि अन्त कतै छ भन्ने सङ्केतलाई पुष्टि गर्छ ।

मधेसी नेताहरू स्वयम् उहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन हामी के गर्दै छौँ ? उहाँहरू स्वयम् अप्ठ्यारोको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ । कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू ? उहाँहरूले पनि देशको समस्या समाधानमा योगदान दिनुपर्ने हो । के उहाँहरू तराईका लागि मात्र जन्मेको हो ? अन्धकारको यात्राले उहाँहरूलाई पनि फाइदा गर्दैन, तर क्रमशः उहाँहरू थप परिबन्धमा पर्दै हुनुनुन्छ । त्यो परिबन्धबाट उम्कनुको साटो झन्झन् उहाँहरू नयाँ परिबन्धमा फस्दै हुनुहुन्छ । छातीमाथि हात राखेर भन्ने हो भने यो संविधान पहाडी, खासगरी बाहुन–क्षेत्रीको विरुद्धमा आएको दस्तावेज हो, तर देशको हित गर्छ भन्ने विश्वासमा बाहुन–क्षेत्रीले यो संविधान स्वीकार गरिदिएका छन् । शाही थर भएकै कारण जुम्लाका अनिकालपीडित ‘राजा’हरूले भौगोलिक–राजनीतिक बार्गेनिङकै कारण महतोहरूले पाएजति अधिकार नपाउँदा पनि संविधान स्वीकार गर्नुको पछाडि राष्ट्रहित नै मुख्य कारण हो । मोर्चाआबद्ध मधेसी नेता अन्यायी, एकपक्षीय, अचाडु देखिएका छन्, अर्घेल्याइँ गर्दै छन् तर राज्य वा सरकार उनीहरूजस्तै भएर समाधान आउनेछैन । उदार हुन सक्ने ठाउँसम्म राज्य उदार हुनुपर्छ, तर अहिले पनि निर्वाचनको ढाल लगाएर कोही सत्तामा सुरक्षित हुन चाहिरहेका छन् भने कोही त्यो सत्ता–सुरक्षित ढाल अर्कोबाट खोलेर लगाउन हतार गरिरहेका छन् । यस्तै कच्चापनको पाइदा अचाडुवादीले लिइरहेका छन् ।