– देवप्रकाश त्रिपाठी

राष्ट्रिय एकताका सबै आधार ध्वस्त पार्ने र जाति, भाषा, क्षेत्र तथा धर्मजस्ता संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउने कार्य दशकयता अति उत्साहका साथ गरिँदै छ, हामी जनताचाहिँ रमितेको भूमिका निर्वाह गर्दै छौँ । विश्वका जे–जति मुलुकले अशान्ति, अराजकता, हिंसा र अस्थिरताको सामना गर्नुपरेको छ, त्यहाँ क्रिश्चियन मसिनरी, इस्लामिक अतिवादीहरू र कम्युनिस्ट या उल्लिखित तीनमध्ये कुनै न कुनै एक शक्तिको उपस्थिति अनिवार्य रूपमा भेटिन्छ । नेपालको अस्थिरता र अशान्तिमा पनि मसिनरिज र कम्युनिस्टहरूको मुख्य भूमिका देखिएको छ । काङ्ग्रेसजस्तो कुनै बेला राष्ट्रियता, संवैधानिक राजसंस्था, प्रजातन्त्र र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध ऐतिहासिक राजनीतिक दलले आफ्नो धर्म छोडेपछि कम्युनिस्टलगायतका अस्थिरतावादीहरूको प्रकोप बढेको हो ।

नेपालदेखि दुई कित्ता परको सुन्दर मुलुक अफगानिस्तान विगत करिब पाँच दशकदेखि हिंसा, आतङ्क, अराजकता र अस्थिरताको चपेटामा परेको जानकारी अधिकांश मानिसलाई भए पनि त्यसको कारणप्रतिको रुचि कमैमा देखिन्छ । ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने मधुर नाराको चास्नीमा लटपटिएका हामी नेपालीले अफगानिस्तानको पीडाको कारण स्मरण गर्नु उपयुक्त किन हुन्छ भने त्यहाँको बर्बादी पनि ‘नयाँ अफगानिस्तान’ बनाउने नाराबाट नै सुरु भएको थियो । राजतन्त्र उन्मूलन गरेर सुरु भएको ‘नयाँ अफगानिस्तान’ निर्माणको अभियानमा त्यहाँका नेताहरू आफ्नो तुच्छ निजी आकाङ्क्षा पूरा गर्न कसरी विदेशी शक्तिको इसारामा नाच्थे र आफ्नो लाभका लागि देशलाई दाउमा राख्न निर्लज्जतापूर्वक कसरी लम्पसार पर्थे भन्ने तथ्य अवगत हुँदा हाल नेपालको नेताका रूपमा देखापरेका व्यक्तिहरूको क्रियाकलाप र त्यसले पार्ने दीर्घकालिक असरबारे स्पष्ट हुन सकिन्छ ।

अफगानिस्तान या नेपालमा विदेशी भूमिकाको चर्चा गर्नुअघि केही त्यस्ता तथ्यहरू स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले हामीलाई धारणा बनाउन सहयोग पु¥याओस् । पश्चिमा मुलुक जो एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा उपनिवेश बनाउने प्रतिस्पर्धामा सामेल थिए तीमध्ये अधिकांशले सम्बन्धित देशमा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक या भाषिक विभाजनको जग अनिवार्य रूपमा हालेर मात्र शासन गरेका या बाहिरिएका छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट ब्रिटिस शासन विस्थापित हुनुअघि भारतको विभाजन गराएको र त्यहाँ गृहयुद्धको पृष्ठभूमि बनाइदिएको जानकारी हामीलाई छ । ब्रिटिसहरूको प्राथमिकता भारतको स्वतन्त्रताभन्दा बढी त्यसको विभाजन थियो भन्ने पुष्टि इतिहासले गरिसकेको छ । पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवस १४ अगष्ट हुनु र त्यसपछि मात्र भारतले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस (१५ अगष्ट) मनाउने अवसर पाउनुको रहस्यबारे जानकारी हासिल गर्न खोजियो भने पश्चिमाहरूको नियत बुझ्न सकिन्छ । इथियोपिया, कङ्गो, बुरुण्डी, रुवाण्डा र घानादेखि इजिप्टसम्मका घटनाक्रमले पश्चिमाहरू ‘फुटाऊ र राज गर’ या ‘फुटाऊ र मोज गर’को सिद्धान्तमा केन्द्रित रहेर कार्ययोजना बनाउँछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सन् १९६२ मा स्वतन्त्रता प्राप्त बुरुण्डीमा त्यसपछि सुरु भएको हिंसात्मक द्वन्द्वले पनि यसै कुराको पुष्टि गर्दछ । त्यसैले पश्चिमा मुलुक कहीँ प्रवेश गर्छन् भने तिनले त्यस मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय वा धार्मिक विभाजन ल्याउने र छोडेर जानुअघि देश विभाजन या दशकौँसम्म निरन्तर चलिरहने आन्तरिक द्वन्द्वको विजारोपण गर्ने गर्दछन् भन्ने तथ्य सधैँ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्मरण गर्नुपर्ने अर्को पक्ष के हो भने पश्चिमाहरू अल्पसङ्ख्यकहरूलाई बहुसङ्ख्यकविरुद्ध उचाल्छन्, सङ्गठित गर्छन् र बहुसङ्ख्यकमाथि प्रहार गराउन सुरु गर्छन् । अफगानिस्तानमा बहुसङ्ख्यक पस्तुनहरूलाई किनारा लगाउँदै जान अल्पसङ्ख्यकहरूलाई प्रोत्साहित नगरिएको भए अफगानिस्तान यसरी ‘अस्तव्यस्त’ नहुन पनि सक्थ्यो भन्ने तथ्यप्रति आँखा चिम्लन सकिँदैन । बुरुण्डीमा असी प्रतिशत हुटुमाथि अल्पसङ्ख्यक टुट्सीहरूको शासन बलजफ्ती नलादिएको भए त्यहाँ लाखौँलाख मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । भारत छोड्नुपर्ने भएपछि एकातिर अल्पसङ्ख्यक मुसलमानलाई र अर्कोतिर पूर्वोत्तर भारतका आदिवासी जनजाति समुदायलाई विभाजनका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्य भएकै शैलीमा अफगानिस्तानमा बहुसङ्ख्यकविरुद्ध अल्पसङ्ख्यकलाई भड्काइएको हो । नेपालमा पनि २०६३ सालको परिवर्तन र २०६५ को गणतन्त्र घोषणायता बहुसङ्ख्यकविरुद्ध अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सङ्गठित गर्ने, आन्दोलित गराउने, भड्काउने र अराजकता बढाउने कार्यलाई दु्रत गति दिइएको छ । नेपाली समाजमा जातीय सद्भाव एउटा संस्कार बनिसकेको हुँदा अर्बौं लगानी भइसक्दा पनि यहाँ उनीहरू आफ्नो लगानी र चाहनाअनुरूप द्वन्द्व उत्पादन गर्न असफल रहनु बेग्लै पक्ष हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सबभन्दा सुविधासम्पन्न जाति नेवार हो । आधुनिक जीवनशैलीबाट टाढा, अविकसित र जङ्गलआश्रित जीवन गुजारा गर्नेहरूलाई जनजाति भन्नुपर्छ भनेर पनि त्यही संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेको छ । तर, नेपालमा भने सबैभन्दा सुविधासम्पन्न, समृद्ध र आधुनिक जीवनशैली भएका नेवारलाई जनजातिको सूचीमा राख्ने काम पश्चिमी योजनामा भएको छ । उता आर्य जातिको बाहुल्य रहेको तराईमा ‘समथर भूभागमा बसोबास गर्न बाध्य भएका कारण’ त्यहाँका बासिन्दालाई पिछडिएका समुदायको श्रेणीमा पारिएको छ । र, त्यसपछि मधेसी र जनजाति एकताको नाममा निश्चित जातीय समुदायविरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रयास भइआएको छ । जनजाति र तराईवासीबीच नश्लीय भिन्नता मात्र छैन, बसोबास, जीवनशैली, धर्म, संस्कृति, भाषा, भेष, वर्ण, परम्परा, सोच, संस्कार सबै विधामा विभिन्नता छ । मधेसी र जनजातिबीच एकताको एक मात्र आधार निश्चित जातीय समुदायविरुद्धको अभियानबाहेक अरू केही छ भने त्यो युरो या डलर मात्र हो । अफ्रिकी तथा ल्याटिन अमेरिकी मुलुक र अफगानिस्तानमा झैँ द्वन्द्वको विकास र स्थायित्वका निम्ति निश्चित जातीय समुदायविरुद्ध अल्पसङ्ख्यकहरूलाई डलरको नशामा लठ्याउने काम भइरहेको छ भन्ने बुझ्न र बोल्न हिचकिचाउनु भनेको पनि अब कुनै न कुनै प्रकारले द्वन्द्वलाई नै प्रोत्साहन गर्नु हुन सक्छ ।

अफगानिस्तानमा तात्कालिक राजा जाहिर शाह आफ्नो आँखाको उपचार गर्न इटली गएको मौका पारेर (सन् १९७३ को जुलाई १७ मा) पूर्वप्रधानमन्त्री मोहम्मद दाउद खानले शासन कब्जा गरे र गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणासहित आफूलाई प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्तुत गरे । राजा जाहिर शाहले सन् १९६४ मा जारी गरेको उदार संविधानलाई विस्थापित गरी दाउदले १९७७ को फेब्रुअरीमा नयाँ संविधान जारी गरेका थिए । आफू सर्वशक्तिमान भएको ठान्ने दाउदले माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तमा आधारित पिपुल्स डिमक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तानका एक प्रभावशाली नेता मीर अकबर काइबरको हत्या गराए । त्यस घटनाबाट त्रस्त, आतङ्कित र क्रूद्ध बनेका उक्त पार्टीका नेताहरू नूर मोहम्मद तराकी, बब्राक करमाल र अमिन तहासँगै सेनाको एउटा हिस्सासमेत मिलेर सन् १९७८ मा दाउद खानको हातबाट सत्ता खोसे । दाउदको पूरै परिवारलाई मारियो र १९७८ को मे १ मा भएको उक्त ‘कु’पश्चात् पिपुल्स डेमक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तानका महासचिव मोहम्मद तराकीलाई सत्ताको सर्वेसर्वा बनाइयो । त्यस घटनालाई सोभियत समर्थकहरूले ‘सौर रिभोलुसन’को नाम दिएका थिए ।

तर, सन् १९७९ को सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति तराकी पनि मारिए र सोही सालको मार्चमा प्रधानमन्त्री बनाइएका हफी जुल्लाह अमिन राष्ट्रपति बने । सोभियत कम्युनिस्टहरूको साथ, सहयोग र प्रोत्साहन प्राप्त पीडीपीएको शासन सुरु भएपछि ‘नयाँ अफगानिस्तान’को नारा दिइयो र मुसलमान पुरुषलाई दाह्री काट्न बाध्य बनाइयो, धर्म र परम्परामा आधारित कानुन विस्थापित गरी धर्मनिरपेक्ष कानुन तर्जुमा गरियो । महिलालाई घरबाहिर निस्कन र बुर्का हटाउन मात्र प्रोत्साहन गरिएन, मताधिकार पनि दिइयो । सामाजिक तथा आर्थिक सुधारका निम्ति भूमिसुधारलगायतको व्यापक अभियान चलाइयो र सोभियत सत्ताको आडमा चलाइएको ‘सुधारवादी’ अभियानका क्रममा धर्म र परम्पराको पक्षमा उभिएका हजारौँ मानिसलाई मार्ने, यातना दिने र जेल सजाय दिने काम पनि भए । चीनमा माओले सञ्चालन गरेको सांस्कृतिक क्रान्तिकै शैलीमा सत्ताले चलाएको अभियानका क्रममा कम्तीमा दशदेखि सत्ताइस हजार नागरिकको हत्या भएको र बीस हजारलाई जेल यातना दिएको विश्वास गरिन्छ । सोभियत कम्युनिस्ट सत्ताको आडमा क्रान्ति सम्पन्न गरी ‘नयाँ अफगानिस्तान’ बनाउन कस्सिएका पीडीपीए नेताहरूले सोभियत सङ्घबाट अर्बौं नगदका साथ प्राविधिक तथा अन्य प्रकारका सहयोग त प्राप्त गरेकै थिए, सेनाको आधुनिकीकरणमा समेत सोभियतलाई संलग्न गरिएको थियो । सोभियत सङ्घबाट आवश्यक परे सैन्य सहयोगसमेत लिने भनी सन् १९७९ मा भएको दुईपक्षीय सम्झौतापश्चात् अफगानिस्तानमा एक लाख सोभियत सेनाको प्रवेश भयो । त्यसै सालदेखि अमेरिकी सहयोग लिन बन्द गरिएको थियो र सोही वर्ष काबुलमा अमेरिकी राजदूत (एडोल्फ)को हत्या पनि भयो ।

सन् १९७९ मा सोभियत सेनाको प्रवेशपश्चात् राष्ट्रपति हफिजउल्लाह अमिन मारिए र बाब्राक करमाल सत्ताको अधिपति भएका थिए । रसिया अर्थात् तात्कालिक सोभियत सङ्घको सहयोगमा स्थापित वामपन्थी सत्ताले कतिपय राम्रा र सुधारोन्मुख कार्य गरेको भए पनि तिनले अफगानिस्तानको धर्म, संस्कृति तथा परम्परा नष्ट गर्ने अभियान चलाएको र धर्म–संस्कृतिका पक्षधरहरूलाई धमाधम मार्न थालेकोले देशवासीहरूको ठूलो हिस्सा ‘नयाँ अफगानिस्तान’को नारा लगाउनेहरूविरुद्ध आन्दोलित भए । बहुसङ्ख्यक अफगान जनता धर्म र परम्परालाई जीवित राख्दै प्रजातन्त्र, स्थायित्व, शान्ति र समृद्धि प्राप्त होस् भन्ने चाहन्थे । तर, विदेशी आडमा उचालिएका परिवर्तनकारीहरूले बहुसङ्ख्यकको भावनालाई सम्मान होइन सामान्य ‘रेस्पोन्स’ गर्न पनि आवश्यक देखेनन् । हो, त्यही बिन्दुमा टेकेर अमेरिकासहित पश्चिमा राष्ट्रहरू अफगानिस्तानमा धमाकेदार प्रवेश गर्न सफल भएका हुन् । अमेरिकाको जिमी कार्टर र रोनाल्ड रेगन प्रशासनले धर्म र परम्परावादी मुजाहिद्दिनहरूलाई ठूलो धनराशि र सैन्य सामग्रीको सहयोग ग¥यो । साउदी अरब तथा छिमेकीहरू पाकिस्तान र इरान पनि विभिन्न ढङ्गले अफगानिस्तानभित्र सक्रिय हुन थाले । धर्म र परम्पराविरोधी सोभियतसमर्थित सत्ता तथा अमेरिका र साउदी अरब समर्थक परम्परा पक्षधर शक्तिबीच सुरु भएको गृहयुद्धमा करिब ६ लाख मानिसले ज्यान गुमाए, साठी लाखभन्दा बढी नागरिक शरणार्थी बने र लाखौँ अफगान महिला बलात्कृत भए ।

युद्ध र तनावबीच सन् १९८९ मा सोभियत सेना फर्किएपछि पनि डा. नजिवउल्लाहको नेतृत्वमा सोभियत सङ्घसमर्थक सरकार चलिरह्यो । सन् १९९२ मा राष्ट्रपति डा. नजिवउल्लाहलाई सत्ताच्यूत गरी उनको हत्या भएपछि अफगानिस्तान रसिया (तात्कालिक सोभियत सङ्घ)को हातबाट त मुक्त भयो, तर छिमेकी पाकिस्तान र इरान तथा साउदी अरेबियाको ‘प्ले ग्राउन्ड’ भने यो बनिरह्यो । सन् १९९४ मा पाकिस्तानमा रहेका अफगान शरणार्थीलाई शिक्षा दिने नाममा मदरसाहरू खोलियो र त्यहाँ तालिमप्राप्त विद्यार्थीमध्येबाट नै पाकिस्तानमा तालिवान नामक सङ्गठनको सृष्टि गरियो । पाकिस्तानको सैन्य सहयोग र साउदी अरबको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित तालिवानीहरू सत्तामा पुगेपछि (सन् १९९४ मा) पनि उनीहरूले आतङ्कवाद र हिंसालाई प्रोत्साहन गरिरहे । सन् २००१ मा अल कायदा र त्यसका नेता ओसामा बिन लादेनले ट्विन टावर (न्युयोर्क) मा आततायी हमला गरी धेरै ठूलो क्षति पु¥याएपछि चाहिँ अमेरिकाले तालिवानीहरूको सत्ता सम्पूर्ण रूपले समाप्त पार्ने योजना बनाएको हो । तालिवानीविरुद्धको अभियान चलाइरहँदा त्यहाँको बहुसङ्ख्यक जातीय समुदाय (पस्तुन)को भावनामा चोट पु¥याउने एजेण्डासहित अल्पसङ्ख्यक जनजाति समुदायबीचको एकतालाई प्रोत्साहन गर्ने गरियो । जसका कारण अफगानिस्तानबाट विदेशी सेना बाहिरिएपछि बुरुण्डीमा झैँ बहुसङ्ख्यक जनता अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध जाइलाग्ने र त्यस क्रममा अकल्पनीय हिंसात्मक घटना हुन सक्ने सम्भावना त छँदै छ, अहिले विदेशी सेनाको बलियो उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि उक्त मुलुक हिंसाको बीभत्स चपेटाबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

नेपालमा पनि पीडीपीएको नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा सुरु गरिएकै शैलीको ‘सुधार’ खोजिएको छ र यसप्रकारको ‘सुधार’ अभियानमा बाब्राक करमाल, हफिजुल्लाद अमिन र डा. नजिबुल्लाहको भूमिकामा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू देखिएका छन् । विदेशी इसारा र इच्छामा परिचालित उनीहरूको सोच र क्रियाकलापले बहुसङ्ख्यकको भावनालाई गम्भीर चोट पु¥याएको यथार्थलाई प्रचण्ड, बाबुराम, केपी ओली र शेरबहादुर देउवालगायतले आत्मसात् नगरे पनि तथ्य त्यही हो– यिनको भूमिका र क्रियाकलापले बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई गहिरो चोट पु¥याएको छ । प्रजातन्त्र र जनता शब्द उच्चारण गरेर नथाक्ने नेपालमा क्रियाशील नेताहरूमा प्रजातन्त्र र जनताप्रतिको संवेदनशीलता जीवित छ भने उनीहरू सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता दीर्घकालिक महत्वका संवेदनशील एजेण्डालाई लिएर उत्पन्न विवादको निरूपण जनमतसङ्ग्रहका माध्यमबाट गर्न तत्पर हुनुपर्ने हो । तर, आफूलाई जनताका नेता दाबी गर्नेहरूमा जनमतसङ्ग्रहको सामना गर्ने तागत देखिएन । जनता असङ्ठित र दिग्भ्रमित रहेको परिस्थितिबाट लाभ उठाउँदै निश्चित दलका नेताहरू देशको एकतालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने कदम निर्लज्जतापूर्वक चाल्दै छन् ।

संसदीय प्रजातन्त्रका पहरेदार ठानिएको काङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरूले मसुदको जति अडान पनि प्रस्तुत गरेनन् । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रसम्मत सबै अडानबाट काङ्ग्रेस नेतृत्व स्खलित भएको छ । सत्ताका लागि सिद्धान्त छोड्दै र कम्युनिस्टसँग सम्झौता गर्दै जाँदा काङ्ग्रेस पोखरीमा आहाल बसेर निस्किएको गैंडाजस्तो चिन्नै नसकिने गरी हिलाम्मे हुन पुगेको छ । सत्य र सिद्धान्त छोडेर सत्तालाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेपछि काङ्ग्रेसका नेताहरू हारेका जुवाडेजस्तो जसका पनि पछि लाग्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

कुनै समय इथियोपियाका इरिट्रिएन, सुडानका दक्षिण सुडानी र नाइजेरियाका दक्षिणी बासिन्दाले सुरु गरेकै शैलीको मुद्दा नेपालको मध्यपूर्वी तराईका केही जिल्लाकेन्द्रित राजनीतिक समूहहरूले उठाएका छन् । उनीहरू भाषा, भेष, उत्पादन, संस्कृति, भूगोल र सोचको विशिष्टतालाई आधार बनाएर स्वशासन र स्वराज्यको नारा लगाउँदै छन् । प्राविधिक कारणवश राजनीतिक दलका ठालुको हैसियत बनाउन सफल व्यक्तिहरूले तिनका माग किस्ताबन्दीमा पूरा गर्ने जाँगर चलाइरहँदा देशको बहुसङ्ख्यक जनताको भावनाप्रति भने निर्दयी व्यवहार प्रस्तुत गरिँदै छ । अफगानिस्तानमा पीडीपीएले लिएका सुधारको नीति पूराका पूरा गलत थिएन, कतिपय कदम प्रशंसनीय नै थिए । तथापि विदेशी आडमा बलजफ्ती ‘सुधार’ प्रक्रिया अघि बढाइँदा बहुसङ्ख्यक जनतामा चिढ उत्पन्न भएको र बहुसङ्ख्यकको उपेक्षा गर्दा बुरुण्डी र रुवाण्डाले भोगेकै परिणति अफगानिस्तानले भोग्नुपरेको छ, नेपालमा त्यस्तै परिणाम प्राप्तिको पृष्ठभूमि बनाइँदै छ । राष्ट्रिय एकताका सबै आधार ध्वस्त पार्ने र जाति, भाषा, क्षेत्र तथा धर्मजस्ता संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउने कार्य दशकयता अति उत्साहका साथ गरिँदै छ, हामी जनताचाहिँ रमितेको भूमिका निर्वाह गर्दै छौँ । विश्वका जे–जति मुलुकले अशान्ति, अराजकता, हिंसा र अस्थिरताको सामना गर्नुपरेको छ, त्यहाँ क्रिश्चियन मसिनरी, इस्लामिक अतिवादीहरू र कम्युनिस्ट या उल्लिखित तीनमध्ये कुनै न कुनै एक शक्तिको उपस्थिति अनिवार्य रूपमा भेटिन्छ । नेपालको अस्थिरता र अशान्तिमा पनि मसिनरिज र कम्युनिस्टहरूको मुख्य भूमिका देखिएको छ । काङ्ग्रेसजस्तो कुनै बेला राष्ट्रियता, संवैधानिक राजसंस्था, प्रजातन्त्र र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध ऐतिहासिक राजनीतिक दलले आफ्नो धर्म छोडेपछि कम्युनिस्टलगायतका अस्थिरतावादीहरूको प्रकोप बढेको हो । अफगानिस्तानमा सन् १९९४ पछि तालिवानीहरू पाकिस्तान र साउदी अरेबियाजस्ता विदेशी शक्तिको उक्साहटमा शक्तिशाली हुँदै गएपछि तात्कालिक अफगान सत्ता प्रमुख अहमद शाह मसुदलाई तालिवानीले ‘आफूहरूसँग मिले प्रधानमन्त्री पद दिने’ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । तर, मसुद सैद्धान्तिक–वैचारिक मूल्य–मान्यता परित्याग गरेर तुच्छ पद प्राप्तिका निम्ति तालिवानीसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन् । दी इमिरेट अफ अफगानिस्तान बनाउने तालिवानी विचार–सिद्धान्तलाई उनले अनुचित ठहर गरेका थिए र अन्तिमसम्म उनी तालिवानीविरुद्ध लडिरहे ।

तर, संसदीय प्रजातन्त्रका पहरेदार ठानिएको काङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरूले मसुदको जति अडान पनि प्रस्तुत गरेनन् । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रसम्मत सबै अडानबाट काङ्ग्रेस नेतृत्व स्खलित भएको छ । सत्ताका लागि सिद्धान्त छोड्दै र कम्युनिस्टसँग सम्झौता गर्दै जाँदा काङ्ग्रेस पोखरीमा आहाल बसेर निस्किएको गैंडाजस्तो चिन्नै नसकिने गरी हिलाम्मे हुन पुगेको छ । सत्य र सिद्धान्त छोडेर सत्तालाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेपछि काङ्ग्रेसका नेताहरू हारेका जुवाडेजस्तो जसका पनि पछि लाग्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उनीहरू कुनै न कुनै रूपले देश बर्बादीको मतियार पुष्टि हुने भूमिकामा निर्लज्ज देखापरेका छन् । जेठो दल काङ्ग्रेस मात्र सम्हालिन सकेको भए एमाले एक्लै भड्किन सम्भव थिएन र काङ्ग्रेस–एमालेले धर्म नछोडेका भए माओवादी एक्लैबाट देश विघटनको जग राखिन पनि असम्भव थियो । माओवादी प्रोत्साहन हुने परिस्थिति निर्माण नभइदिएको भए आज जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद र विखण्डनकारीहरूको ठूलो स्वर सुन्नुपर्ने पनि थिएन । त्यसैले गल्ती सबै दलहरूबाट भएको भए पनि यस अर्थमा काङ्ग्रेसबाट अलिक बढी भएको भन्न सकिन्छ । देशलाई युगोस्लाभिया, इथियोपिया, सुडान र नाइजेरिया या अफगानिस्तान बन्न नदिने हो भने अझै पनि समय छ, तर त्यसका निम्ति काङ्ग्रेस होसमा फर्र्कनैपर्ने हुन्छ । काङ्ग्रेसको बेहोसी देश बर्बादीको कारण त बनिरहेकै छ, अब देश विघटनको कारण काङ्ग्रेसलाई बन्न नदिन पनि उक्त दललाई होसमा फर्काउन विलम्ब गर्नै नहुने भएको छ ।