■ विनोद नेपाल

नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले ‘न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाको मातहत ल्याउनुपर्ने’ बताएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उनले ‘प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेकाले संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका मातहतमा ल्याउनुपर्ने’ बताएका हुन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाको अधिकार मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

सरकारले गरेको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले सो नियुक्ति बदर गरी वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमै सर्वोच्च अदालतप्रति अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको प्रतिक्रिया जनाएको र महामन्त्री कोइरालाले सोही विषयलाई लिएर एक कार्यक्रममा न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाको मातहतमा राख्नुपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

आफ्नो भनाइको चौतर्फी आलोचना भएपछि कोइरालाले ‘न्यायालयको गरिमाप्रति आफू संवेदनशील रहेको’ बताउँदै ‘आफूबाट भएका र आगामी दिनमा हुने अदालतसम्बन्धी टिप्पणी न्यायालयको उच्चतम गरिमालाई केन्द्रमा राखेर लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताबमोजिम नै हुने’ पनि जनाएका छन् । एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनले संसदीय शासनप्रणाली, स्वतन्त्र न्यायालय, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारजस्ता विषयमा आफू अविचलित रहेको पनि उल्लेख गरेका हुन् । ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम नेपालको संविधानले निर्धारित गरेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत रहेकोे’ भन्दै कोइरालाले आफू कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट रहेको र सम्मानित न्यायालयको उच्चतम गरिमालाई कदर गर्नुपर्ने दायित्वप्रति संवेदनशील रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।

सबैले विधिलाई बाधक ठान्दा र विधिविपरीत स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्ने गरेकै कारण नेपालमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । सबैले महसुस गरेको यस्तो यथार्थलाई आत्मसात् गरी नसच्चिएसम्म मुलुक अघि बढ्न नसक्ने कुरा निश्चित नै भए पनि यसका लागि हाम्रो नेतृत्व तयार देखिँदैन । न्यायालय आफ्ना पक्षमा भए, आफ्नो स्वेच्छाचारिताको समर्थन गरे वाहवाही गर्ने र विरुद्धमा गए विरोध गर्ने अभ्यास नौलो होइन, यस मामलामा कुनै पनि दल कुनैभन्दा कम छैनन्, एकसेएक छन् । अझ ठूला दलको हकमा त यो यति धेरै छ कि यसको उदाहरण दिइरहनुपर्दैन ।

निश्चय नै हाम्रो अदालती कामकारबाही र कार्यप्रक्रिया झमेलापूर्ण र दिक्दारलाग्दो छ । न्यायमा ढिलाइ छ । यसले गर्दा न्याय पाउनेले पनि अन्याय महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ । अदालतका कतिपय फैसला र आदेशमा स्वेच्छाचारीपन पनि नदेखिने होइन । तर, हाम्रो राजनीतिक क्षेत्र यस्तो पूर्वाग्रही छ, यतिविधि असहिष्णु छ कि उसको स्वेच्छाचारितामा प्रश्न उठ्नेबित्तिकै आक्रोशित हुन्छ । निश्चय नै न्यायालयमा सुधारका पक्ष धेरै छन्, तर राजनीतिजति विकृत, गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी त्यो छैन । यसैले अझै पनि यो आशाको केन्द्रकै रूपमा छ । तर, न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने पनि राजनीतिक क्षेत्र नै हो जसले न्यायाधीश नियुक्तिसमेत भागबन्डामा गर्ने गर्छ ।

हाम्रा नेताका बोली बेलाबेलामा विवादमा पर्ने गरेका छन् । सोचविचार नगरी आवेश, आक्रोश र उत्तेजनामा अभिव्यक्ति दिने वा कुनै विषयको गम्भीरताको हेक्का नराखी सतही प्रतिक्रिया जनाउने वा टिप्पणी गर्ने बानीका कारण नेताहरू विवादमा पर्दैै आएका हुन् । कतिपय अवस्थामा त तिनको नियतमाथि नै आशङ्का उत्पन्न हुने गरेको छ । कोइरालाको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा, संसदीय प्रणाली मान्ने राजनीतिक दलका उनीजस्ता जिम्मेवार नेताहरूले नै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाको मातहत ल्याउनुपर्ने जिकिर गर्न थाल्नु आफँैमा आश्चर्यको विषय हो । यसले ती नेताको सिद्धान्त के हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । त्यसो त नेपालमा पछिल्लो समय विचारको राजनीति भइरहेको छैन । नेताहरू विचार, सिद्धान्त, आदर्श र नीतिविहीन हुँदै गएका छन् । नेताहरू नैतिक दृष्टिले पतन र बौद्धिक दृष्टिले स्खलित हुँदै गएको महसुस गरिँदै आएको छ । यसै समयमा पठित नेताबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउनु रहस्यमय पनि हो । कुनै विषयमा आफूले भनेजस्तो भएन, आफूलाई जे गरे पनि छुट दिइएन भन्ने आधारमा पूर्वाग्रह ठान्नु र अशोभनीय अभिव्यक्ति दिनु विडम्बना हो । तल्लो तहका नेताले अशोभनीय अभिव्यक्ति दिए भने त्यसलाई तिनको अज्ञानता ठान्न सकिए पनि केन्द्रीय तहका जिम्मेवार नेताबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउनुलाई भने रहस्यमय नै ठान्नुपर्छ ।

निश्चय नै, न्यायालयका कामप्रति असहमति जनाउँनै नपाइने होइन । यो सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसका कामकारबाहीको सूक्ष्म निगरानी र प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ । तर, न्ययालयको मर्यादामा चोट पु¥याउने प्रयास कहीँ कतैबाट हुनुहुँदैन । यसले अराजकता प्रोत्साहित हुन्छ । विधिको शासन सुनिश्चित हुन कठिन हुन्छ । तर, न्यायालयका कामकारबाहीका सम्बन्धमा अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने, अशोभनीय रूपमा आक्रमण गर्ने, राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप गर्नेजस्ता प्रयास उचित होइनन् । निश्चय नै न्यायालयलाई स्वेच्छाचारी हुन दिनुहुँदैन, तर विरोधकै लागि विरोध गरिनुहुँदैन । यस सन्दर्भमा मुलुककै ठूलो र सत्तासीन पार्टीका जिम्मेवार नेताको पछिल्लो अभिव्यक्ति लज्जास्पद हो । हाम्रा नेताहरू आवेशमा जथाभावी प्रतिक्रिया जनाउने गर्छन् । यस्तो बानी सुधार्नुपर्छ । कसैले अन्यायमा परे जाने थलो न्यायालय हो । यसको मानमर्दन गर्नु कसैको हितमा हुँदैन । यसप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्न सबैबाट सहयोग हुनुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र विधिको शासन सुनिश्चित हुन सक्छ ।