■ सुशील देवकोटा

यहाँ कसैलाई बेग्लै राज्य चाहिएको छ, कसैलाई पहिचान चाहिएको छ । कोही निषेधको राजनीति गर्न तम्सिएका छन् त कोही राजनीतिमा धम्कीको रङ चढाउनमा मस्त छन् । सहमतिको कुरा सधैँ गरिन्छ, तर सहमति कहिल्यै गरिँदैन । वार्ताको नाममा अत्तो थाप्ने काम गरिन्छ । सहमतिको नाममा सत्ताको आयु लम्ब्याउने र कुर्सी बचाउने खेल खेलिन्छ । कसैलाई यसको मतलब छैन कि उनीहरूको यस्तो कार्यले देशको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न तेर्सिएको छ । के देशको अस्तित्वमाथि यसरी प्रश्नचिह्न तेर्सिंदा खुसी भएर नयाँ वर्षको शुभकामना भन्न सकिएला ?

एउटा अर्को नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुँदै छ । साल ०७३ ले हामीसँग लगभग बिदा मागिसक्यो र ०७४ साल हाम्रो आँगनमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ वर्षले नयाँ उत्साह जन्माउनुपर्ने हो । नयाँ उमङ्ग, नयाँ जोस र जाँगर जन्माउनुपर्ने हो, तर नेपाल र नेपालीको अवस्था हेर्दा यसको ठीक विपरीत देखिन्छ । नेपालीको उत्साह अझ धेरै मर्दै गइरहेको देखिन्छ । कुनै जोस र जाँगर छैन । कुनै उमङ्ग छैन । यसो हुनुको एउटै कारण हो– राजनीतिक अस्थिरता र नैतिकताविहीन नेताहरू ।

०७३ सालको अन्त्यसँगै हाम्रो देशमा धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र जबर्जस्ती लादिएको पनि अर्को एक वर्ष पूरा भएको छ । भन्नलाई त पञ्चायतलाई निरङ्कुश शासन भनिन्थ्यो, तर यो लोकतन्त्र भनिएको शासनमा समेत जनचाहनाविपरीतको कुरा किन जबर्जस्ती जनताको टाउकोमा लादिएको छ त्यो बुझ्न नसकिने विषयचाहिँ पक्कै होइन । केही राजनीतिक दलका केही नेताहरूले आफ्ना विदेशी मालिकलाई खुसी पार्न र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न यो हाम्रो टाउकोमा निरङ्कुश शैलीले लादेका हुन् । त्यसरी हाम्रो इच्छाविपरीत निरङ्कुश शैलीमा हाम्रो टाउकोमा हाम्रो चाहना नै नभएको विषय थोपर्दा पनि हामीले जे–जति विरोध गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेनौँ वा गर्न सकेनौँ र परिणाम ती निरङ्कुश जमातको हौसला बढ्दै गएको छ र उनीहरू थप निरङ्कुश बन्दै गएका छन् । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाको तीव्र विकास भइरहेको छ, ती निरङ्कुशहरूको विकृत मनमा ।

नयाँ नेपाल बनाउने नारा दिँदै एउटा समूहले १० वर्षसम्म हाम्रो देशमा आतङ्क मच्चायो र १७ हजार निर्दोष नेपालीको रगतको होली खेल्यो । माओवादी नाम गरेको त्यो स्वार्थी पार्टीका ठूला नेता र तिनका सन्तानको एउटा रौँ पनि नझरेको त्यो कथित जनयुद्ध भनिएको आतङ्कमा गरिब निमुखा नेपाली जनता मारिए । बेपत्ता भए । मारिनेका परिवार आज पनि आफ्नो मारिएको आफन्तको फोटो हेरेर आँसु बगाउँदै छन् भने बेपत्ता भएकाहरूको परिवारमध्ये कति त अहिले पनि आफ्नो आफन्त फर्किने आशामा आँखा टट्याउने गरी बाटो हेरिरहेका छन् भने कतिले चाहिँ सरकारले सास भए पनि वा लास भए पनि दिए हुन्थ्यो भन्ने गुहार लगाइरहेका छन् अझै पनि । मर्नेहरू मरिहाले र बेपत्ता हुनेहरू बेपत्ता भएको अवस्थामा नै छन्, तर अब माओवादीका कुनै नेतालाई त्यससँग कुुनै सरोकार छैन । उनीहरू अब सहरमा विलासी जीवनको अम्मलमा परिसकेका छन् । चिल्ला गाडीमा गुड्छन्, देश–विदेशको सयर गर्छन् र विदेशीको अगाडि लम्पसार परेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनमै व्यस्त छन् ।

देशमा विकासको गति शून्यप्रायः छ । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । अनुगमन र नियन्त्रणको अभावमा बजारमा छाडातन्त्र व्याप्त छ, र जनता महँगीले आक्रान्त भएका छन् । रात बितेपिच्छे दैनिक उपभोग्य सामानमा बढ्ने भाउले जनता एकातिर महङ्गीको मारमा परेका छन् भने कृत्रिम अभाव अर्को उपहासको रूपमा नेपाली जनताको जिन्दगीको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । सरकारी कार्यालयमा खुलेआम भ्रष्टाचार हुन्छ । नजराना नदिएसम्म सरकारी कार्यालयमा काम हुन्छ भनेर पत्याउने नेपाली पाउन असम्भवजस्तै छ । तर, हाम्रा नेतालाई जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेको यो समस्यासँग कुनै मतलब छैन । उनीहरूलाई त मन्त्री भएर मात्रै नपुगेर तँ ठूलो मन्त्री कि म ठूलो मन्त्री भनेर आपसमा विवाद गर्दै फुर्सद छैन । अनि, आफ्नो क्याबिनेटको मन्त्रिमण्डलमा वरीयताको विवाद मिलाउन नसक्ने र छताछुल्ल पोखिने गरी सार्वजनिक हुन दिने वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमाल, पहाड र तराईको समस्या मिलाउँछु भन्छन् । देश हाँक्छु भनेर कुर्सीमा लिसो जसरी टाँसिएर बस्छन् । यही वरीयताक्रम मिलाउन नसकेर कसैलाई कार्यकारी अधिकारसमेत नदिई हालैमात्र मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा आपूm गएको उनले बिर्से होलान्, तर जनताले बिर्सेका छैनन् । देशको नेतृत्व यस्ता मान्छेको हातमा हुँदा नेपाली जनता कसरी खुसी हुन सक्लान् र नयाँ वर्ष आयो भनेर ?

देशमा उद्योग खोल्ने वा नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतिर कुनै नेताले सोचेकोसमेत थाहा पाइँदैन । हुन त संविधानमा नै ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिएर नेपाल सरकारले घोषित रूपमा नै यो सन्देश प्रवाह गरिसकेको छ कि नेपाल उद्योगधन्दा स्थापनामा वा अर्थतन्त्रको विकासमा खासै चिन्तित छैन । संविधानमा नै लेखेर ट्रेड युनियन खोलेर सामूहिक सौदाबाजीकोे अधिकार दिनु भनेको नै उद्योगधन्दा खोल्न नदिनुजस्तै हो । जब आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर पाइँदैन तब रोजगारीका लागि विकल्प खोज्न जनता बाध्य हुन्छन् र त्यसैको परिणाम हो देशको युवाशक्ति आज पनि खाडीमा गएर चरम गर्मी सहेर काम गर्न बाध्य छ । सरकार उनीहरूका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको साटो उल्टै बिमा रकम बढाएर विदेशमा ज्यान फ्याँक्न नडराउ भन्ने खालको सन्देश प्रवाह गर्दै छ । यही हो एउटा लोकतान्त्रिक देशको जिम्मेवार सरकारले गर्ने निर्णय ?

लोकतन्त्र होइन देशमा छाडातन्त्र व्याप्त भएको छ । गुन्डाहरूको संरक्षक नेपालमा राष्ट्रवादी नेता भएका छन् । तिनै ओली होइनन् जो चरी नाम गरेको डनलाई गोली लाग्दा अत्तालिँदै अस्पताल पुग्ने ? ती पनि ओली नै हुन् जो चरी मारिँदा आफ्नो हैसियतसमेत बिर्सिएर चरम उत्तेजनामा आएर नेपाल सरकार र गृह प्रशासनलाई गाली गर्ने । स्थानीय चुनावमा समेत भागबन्डाको कुरा नमिलेर विवाद सतहमा पोखाउने एमालेका नेताहरूले देशका लागि केही गर्लान् भन्ने आस गरेर नयाँ वर्षमा खुसी हुने हामी ?

आफ्नो धरातल बिर्सिएको काङ्ग्रेस त अहिले कपडा लगाउँदासमेत लाज छोप्न धौ–धौ पर्ने अवस्थामा छ । शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसको सिद्धान्त बेच्छन् र काङ्ग्रेसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न लगाउने कर्ता उनै हुन्छन् भन्नेहरूलाई सत्य साबित गराउन उनले अब धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छैन । आफूलाई नसच्याई बीपीको अनुहार र नारा भजाएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा हुन्छ भनेर देउवाले सोचेका छन् भने योभन्दा ठूलो अर्को भूल गर्न उनको राजनीतिक अस्तित्व बाँकी रहन्छ कि रहँदैन भन्न नसकिने अवस्था छ ।

यहाँ कसैलाई बेग्लै राज्य चाहिएको छ, कसैलाई पहिचान चाहिएको छ । कोही निषेधको राजनीति गर्न तम्सिएका छन् त कोही राजनीतिमा धम्कीको रङ चढाउनमा मस्त छन् । सहमतिको कुरा सधैँ गरिन्छ, तर सहमति कहिल्यै गरिँदैन । वार्ताको नाममा अत्तो थाप्ने काम गरिन्छ । सहमतिको नाममा सत्ताको आयु लम्ब्याउने र कुर्सी बचाउने खेल खेलिन्छ । कसैलाई यसको मतलब छैन कि उनीहरूको यस्तो कार्यले देशको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न तेर्सिएको छ । के देशको अस्तित्वमाथि यसरी प्रश्नचिह्न तेर्सिंदा खुसी भएर नयाँ वर्षको शुभकामना भन्न सकिएला ?

थाहा छैन यी प्रश्नहरूको उत्तर कहिले पाइन्छ, तर चलन छ हाम्रो संस्कार पनि हो त्यसैले मनमा देश दुखेको भए पनि मनभरि देशको पीडा भए पनि भन्नका खातिर म पनि भनिदिन्छु– नयाँ वर्षको धेरै–धेरै शुभकामना !!