– राजेन्द्रप्रसाद पाठक

सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि तोकेको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुन सके आफैँमा एक प्रजातान्त्रिक अभ्यास र उपलब्धि हुन सक्ला । विगत २० वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन नभएका कारण स्थानीय क्षेत्रमा कर्मचारीतन्त्र मात्र हाबी भइरहँदा त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप एकप्रकारको अराजकता पैदा भएको आमजनताले नै महसुस गरेको सन्दर्भलाई नकार्न सकिन्न । निर्वाचनको घोषणा र त्यसको कार्यान्वयनस्वरूप प्रक्रियागत कार्य हुँदै गर्दा विभिन्न दलीय असहमति र सिङ्गो प्रदेश नम्बर २ घोषणा गरिएको आधा तराई आन्दोलित अवस्थामा रहेका कारण चुनावप्रति केही वितृष्णा फैलिएको विषयलाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

स्वयम् सत्तारुढ दलका मधेसी सांसदहरू र मन्त्रीहरूसमेत निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आ–आफ्ना क्षेत्रमा जान नसक्ने प्रतिक्रिया जनाइरहेको अवस्थामा निर्वाचनका नाममा यत्तिका धेरै खर्च गर्ने कार्य आफैँमा निरर्थक हुन बेर लाग्दैन । केन्द्रीय विधान अथवा मूल संविधानको घोषणाकालदेखि नै विभिन्न असहमतिका बाबजुद संविधानतः हाम्रो देश सङ्घीयतामा प्रवेश भएको घोषणा गरिएको छ । सर्वप्रथम स्घीयताको धारणाअनुरूपको प्रक्रिया अपनाउने हो भने पनि सर्वप्रथम प्रदेश विधान सभाको परिकल्पनापछि सो प्रदेश विधान सभाले मूल संविधानसँग नबाझिने किसिमको प्रदेश विधानको घोषणापश्चात् सोही प्रदेश विधानको परिकल्पनाको आधारमा मात्र स्थानीय चुनावको सम्भव हुनुपर्नेमा मूल विधानले तय गर्नै नसक्ने स्थानीय निर्वाचनमा प्रवेश गर्नु आफैँमा असंवैधानिक प्रक्रिया सावित हुन आउँछ । हुनत लेखक स्वयम्ले समेत निर्वाचनको विपक्षमा प्रतिक्रिया प्रदान गरेको आमपाठक वर्गमा महसुस नहोस् । किनकि सबै किसिमको प्रक्रिया विधानसम्मत हुनु जरुरी छ भन्ने आसय मात्रै हो ।

हालको विधानलाई आधार मान्ने हो भने अथवा यदि यस देशमा नेतृत्वले स्घीयता स्थापित गर्नै लागेको हो भने यतिबेला राष्ट्रिय निर्वाचन गर्न सकिने प्रसस्तै सम्भावना थिए । राष्ट्रिय निर्वाचनमा पार्टीअनुकूल सिट सङ्ख्या प्राप्त हुने सम्भावना नदेखिएका कारण स्थानीय निर्वाचनको मञ्चन गरिएको हो । यस्ता वैकल्पिक पार्टी बचाउ अभियान आफैँमा अप्रजातान्त्रिक अभ्यास साबित नहुन सक्छ । यदि यस्ता प्रकारका गतिविधिले स्थापित प्रजातन्त्रमाथि धाबा बोल्ने शक्ति खडा भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो नै आजको मूल राष्ट्रिय प्रश्न हो । सङ्घीयताको परिकल्पना गर्ने, तर त्यसलाई हुबहु लागू गर्न असक्षम प्रणालीको विकास यस्तै किसिमका असंवैधानिक हर्कतले मात्र प्रस्तुत हुने हो । कौवाले कान लग्यो भनेर कौवाका पछि लाग्नेहरूसँग अब आमजनता सहमत हुनै सक्दैनन् । त्यसो गर्नुभन्दा आफ्नै कान छाम्ने र आफ्नै औकातमा स्थापित भएको प्रजातन्त्रै ठीक छ भन्ने पूर्वसर्तमा फर्कने अवस्था सिर्जना भइसकेका कारण आगामी दिनमा हुन गइरहेको स्थानीय चुनाव आफँैमा नहुने सम्भावना अत्यन्तै प्रबल छ ।

यदि मिति सारेर जबर्जस्त गरिए तापनि सो चुनावी परिणामले ल्याएको वा विकास गरेको प्रणाली स्वयम्मा सङ्घीयताविरोधी हुन बेर लाग्नेछैन । आज हामी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रणालीको वटवृक्षको चौतारो लगाएर छहारीमा बस्ने कल्पना मात्र गरेर त्यस्ता कल्पना साकार हुने नभई आज राजनीतिक पार्टीले खोजी गरेको वृक्ष विषवृक्ष साबित नहोस् । स्वयम् सत्ताधारी दलका मधेसी सांसद चुनावी सभा–सम्मेलनलगायतका कार्यमा संलग्न हुन नसक्ने धारणा खुल्लमखुला राख्दै आएका छन् । विगत दुई दिनअघि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा शान्तिमन्त्रीलगायत ने.का. कोषाध्यक्षसमेत रहेकी सीतादेवी यादवको भनाइलाई विश्लेषण गर्ने हो र अन्य मधेसी क्षेत्रका नेताको भनाइलाई मध्यनजर गर्ने हो भने पनि चुनाव प्रायः असम्भव नै सिद्ध हुने अवस्थामा रहेको बेला जबर्जस्त चुनाव गर्ने÷गराउने तत्वलाई विगतको राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको चुनावभन्दा कम आँकलन गर्नै मिल्दैन । त्यसैकारण चुनाव चुनावजस्तो बन्नका लागि प्रजातान्त्रिक दलहरूको पूर्ण सहभागिता हुन सक्ने वातावरण निर्माण हुनु आफैँमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । सबैलाई समेटेर हुन सक्ने निर्वाचनले मात्र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकास गर्दै वास्तविक निकास ल्याउन सक्ला, नत्र ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ बन्न अब धेरै कुर्नु पनि नपर्ला ।
(लेखक आर्यावर्त (भारतवर्ष) युवा समाज नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)