षड्यन्त्रमा सामेल हुनेहरू फेरि पनि चुके

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काविरुद्ध फेरि अर्को एउटा षड्यन्त्र भएको छ र यसपटकको षड्यन्त्रमा पनि काङ्ग्रेसकै नेताहरू सामेल भएको पाइएको छ । विश्वका अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकको राजनीतिमा विरोधीलाई ‘ठेगान लगाउन’ भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइदिने प्रवृत्ति आम बनेको छ र खड्का पनि सोही प्रवृत्तिको सिकार पटक–पटक भएका छन् । षड्यन्त्रमा सामेल पात्र र कारण फरक भए पनि सिकारचाहिँ खुमबहादुर खड्का र जयप्रकाश आनन्दलगायतले मात्र हुनुपरेको छ । राजाको शासनकालमा तात्कालिक सत्ताधारीहरूबाट बेग्लै कारणले लगाइएको मुद्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र बाबुराम भट्टराई हुँदै प्रचण्ड–विमलेन्द्र निधिसम्म आइपुग्दा अर्कै चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

यसपटकको षड्यन्त्रमा संलग्न रहेका तीनैजना नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध व्यक्ति छन् । पछिल्लो षड्यन्त्र खुमबहादुर खड्कालाई राजनीतिबाट नै वञ्चित गर्ने उद्देश्यपे्ररित रहेको र यस्तो षड्यन्त्रमा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती र सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना मुख्य पात्रका रूपमा सामेल भएको देखिएको छ । काङ्ग्रेसभित्र लामो समयदेखि खुमबहादुर खड्काविरोधी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका निधि, घर्ती र ढुङ्गानाले यसपटक आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गर्दै खुमबहादुर खड्कालाई राजनीतिमा क्रियाशील नै हुन नपाउने नियत राखी निर्वाचन कानुनमा संशोधन गराएका छन् । तर, उल्लिखित व्यहोरा पहिले नै पार्टी सदस्यता लिइसकेका व्यक्तिको हकमा लागू हुन नसक्ने देखिएको छ ।

नेता खड्कालाई लक्षित गरी संशोधन गरिएको ऐनमा ‘पार्टी सदस्यता वितरण गर्दा’ भ्रष्टाचारलगायत अन्य गम्भीर प्रकृतिका कतिपय अभियोग लागी सजाय पाएका व्यक्तिलाई नदिने व्यहोरा उल्लिखित छ । तर, खड्का वि.सं. २०२७ सालदेखि निरन्तर काङ्ग्रेस सदस्यका रूपमा क्रियाशील छन् र उनलाई बीपी कोइरालाले २०३४ सालमै केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए । त्यसयताका चार दशकदेखि काङ्ग्रेस नेतृत्वमा रहँदै आएका खड्काले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा आठ वर्ष जेल र आठ वर्ष प्रवासको जीवन बिताउनुपरेको थियो । काङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा र खुमबहादुर खड्काबीच देउवालाई सभापतिमा विजयी गराउने र देउवाले खड्कालाई उपसभापति मनोनयन गर्ने सहमति भएको थियो । महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत प्राप्त गरेर केन्द्रीय सदस्य बनेका खड्कालाई उपसभापति मनोनयन गर्न विलम्ब गरिनु र यहीबीचमा विमलेन्द्र निधिको अगुवाइमा खड्कालाई राजनीतिबाट नै वञ्चित गर्ने नियत राखेर कानुन तर्जुमा गरिनुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन । उपसभापति पदको दाबेदार मानिएका विमलेन्द्र निधिले आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई सिध्याउने उद्देश्यले कानुन तर्जुमा गरेको पाइएको छ ।

रोचक तर उदेकलाग्दो पक्ष के छ भने उक्त निर्वाचन ऐन संशोधन गरिएकोबारे उपसमितिका सदस्यदेखि राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यसम्म बेखबर छन् । निर्वाचन आयोगले तर्जुमा गरी कानुन मन्त्रालयले अनुमोदन गर्दासमेत नपरेको व्यहोरा राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि लैजानुअघि निधि, घर्ती र ढुङ्गानाले राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूलाई सुइँकोसम्म नदिई घुसाएका थिए । स्रोत नखुलेको नब्बे लाखभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैजनाथ उपाध्यायले कैद तथा जरिवानाको सजाय दिने ठहर गरेपछि काङ्ग्रेसका एकथरी नेताहरूले खड्काको राजनीतिक भविष्य सदाका लागि सकिने विश्वास गरेका, तर गत वर्ष खड्काले पार्टी प्रतिनिधिहरूको सर्वाधिक मत प्राप्त गरेपछि उनीहरू निराश बन्न पुगेका थिए । त्यसैले निधि, घर्ती र ढुङ्गानाले खड्कालाई राजनीतिबाट नै वञ्चित गर्ने नियतका साथ असफल प्रयत्न गरेका हुन् । यसप्रकारको षड्यन्त्रविरुद्ध खड्काले कानुनी र राजनीतिक दुवै लडाइँ लड्ने बुझिएको छ ।

खुमबहादुरबारे बुझ्नुपर्ने केही तथ्य

■ खुमबहादुर खड्कामाथि ‘फाइल’ भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छैन । सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको आरोपमा उनीविरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको हो ।

■ भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले खड्काको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भएको भन्दै सफाइ दिइसकेको अवस्थामा २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपश्चात् उक्त मुद्दा अख्तियारमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पु¥याइएको थियो ।

■ खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री रहँदा उनकै अग्रसरतामा ‘सशस्त्र प्रहरी बल’ गठन भएबाट सेनाको तात्कालिक नेतृत्व खड्कासँग रुष्ट बनेको थियो भने २०५७ सालमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा खड्काले तात्कालिक राजाको क्रियाकलापप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै ‘गणतन्त्रमा जान’ प्रस्ताव गरेकोले दरबार पनि खड्काप्रति असन्तुष्ट हुन पुगेको थियो ।

■ २०५९ सालमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मङ्सिरमा निर्वाचन गराउने गरी जेठमा संसद् विघटन गरेपछि मन्त्रिमण्डलभित्र निर्वाचन गराइछाड्ने या स्थगित गर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न हुँदा तात्कालिक मन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ने, जयप्रकाश आनन्द (गुप्ता) र विजयकुमार गच्छदारले ‘जसरी भए पनि निर्वाचन गराउनैपर्छ’ भन्ने अडान लिएका थिए । उनीहरूको यस्तो अडानलाई तात्कालिक दरबारिया शक्तिले रुचाएको थिएन । उनीहरू चारैजनाविरुद्ध ‘शाहीवाम’ मानिने सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारद्वारा मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसबेला शक्तिकेन्द्रसँग सम्झौता गर्ने गच्छदारको चाहिँ मुद्दा मुल्तबीमा राखेर उनलाई उन्मुक्ति दिइयो, प्रजातन्त्रका पक्षमा अडान राख्ने बाँकी तीनैजनालाई मुद्दा चलाइयो र २०५९ सालको असोज १८ गते भएको पहिलो ‘कु’ पछि थुनामा पठाइयो ।

■ २०६३ को परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला सर्वेसर्वा भए । उनका केही खास–खास चिन्तामध्ये एउटा आफ्नी सुपुत्री सुजातालाई राजनीतिमा स्थापित कसरी गर्ने भन्ने पनि थियो र यस्तो इच्छापूर्तिमा देउवापछि खड्का बाधक बन्ने कोइरालाको ठहर थियो । त्यसैले राजा शक्तिशाली भएका बेला लागेको मुद्दा फिर्ता लिन उनले उचित ठानेनन् । बरु भ्रष्टाचार मुद्दामै अल्झाएर खड्कालाई तेजोबध गर्ने र छोरी सुजाताको ‘उचाइ’ बढाउँदै लैजाने चाल गिरिजाले चलेका थिए ।

■ २०६३ को परिवर्तनपछि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको पक्षमा क्रियाशील रहन खड्कामाथि विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले दबाब दिँदा उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए र यसबाट २०६३ को परिवर्तनका प्रायोजकहरू क्रूद्ध बनेका थिए ।

■ २०६३ मा गिरिजा सरकारको गृहमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद सिटौला खुमबहादुर खड्का पार्टीमा बलियो हुने कल्पनासम्म गर्न सक्दैनथे । खड्का रक्षात्मक अवस्थामा हुँदा मात्र काङ्ग्रेस राजनीतिमा आफ्नो भूमिका जीवित रहने, अन्यथा आफैँ सकिने सिटौलाको चिन्ता थियो । सिटौलाकै सहपाठी कल्याण श्रेष्ठको बेन्चबाट खुमबहादुरविरुद्ध फैसला हुनुलाई संयोग मात्र मानिएको छैन ।

■ खिलराज रेग्मी सरकारप्रमुख भएका बेला उनी आफैँ प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेको सबैमा अवगत छ । यिनै रेग्मीलाई तात्कालिक काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले ‘खुमबहादुरलाई जेल सजाय दिने गरी निर्णय सुनाउन’ दबाब दिएको तथ्य जानकारहरूबाट छिपेको छैन । रेग्मीमा अलिकति पनि इमानदारी बाँकी छ भने उनले यो तथ्यलाई इन्कार पनि नगर्लान् । रेग्मीले आफ्ना अति निकटस्थहरूसँग सुशील कोइरालालगायतका काङ्ग्रेस नेताबाट खुमबहादुरलाई मुद्दा हराउन दबाब दिएको बताएका पनि छन् । यहीँनेर स्मरण गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने खुमबहादुर खड्कालाई रक्षात्मक अवस्थामा नपु¥याइएको भए सुशील कोइराला पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्न असम्भव थियो । त्यसैले सुशील शक्तिशाली हुँदा उनले पनि आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरी खड्कालाई काबुमा राख्न कसरत गरेका थिए ।

■ माओवादी पनि खुमबहादुर खड्कालाई ‘सिध्याउने’ पक्षमा थिए । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा त तात्कालिक गृहमन्त्रीसमेतको सहयोग लिएर खड्कालाई उनको गृहजिल्ला दाङमा नै भौतिक सफाया गर्न खोजिएको थियो । उनीहरू खड्काप्रति अत्यन्त नकारात्मक थिए र अदालतबाट खड्कालाई दण्डित गराउनका निम्ति बाबुराम भट्टराईलगायतका माओवादी नेताहरू निकै सक्रिय भएका थिए ।

■ भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय पाएपछि खुमबहादुर खड्का पनि चिरञ्जीवी वाग्ले र गोविन्दराज जोशीझैँ ‘पत्ता साफ’ हुने विश्वास सम्भवतः विमलेन्द्र निधि तथा सुशील कोइराला क्याम्पका आनन्द ढुङ्गाना र दिलबहादुर घर्तीलगायतका व्यक्तिमा थियो । तेह्रौँ महाधिवेशनमा खड्काले पाएको मतबाट उनीहरू तीनजनालगायत अन्य केही नेता स्तब्ध र दुःखी भएका थिए । यही कारण निर्वाचन ऐनमा ‘सुटुक्क’ संशोधन गरेर उनीहरूले खड्काको राजनीतिक जीवनमा पूर्णविराम लगाउने नियत राखेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

स्मरणीय छ, निर्वाचन आयोगमा प्रादुर्भाव भएको उक्त ऐन कानुन मन्त्रालयबाट अनुमोदन भइसकेपछि निधि र घर्ती मिलेर आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा एक उपसमिति बनाई भ्रष्टाचारको कसुरमा जेल सजाय पाएका व्यक्तिलाई पार्टीको सदस्यता वितरण नगरिने प्रावधान सुटुक्क थप्न लगाएका हुन् । यसरी सुटुक्क थपिएको अङ्शबारे उपसमितिका सदस्य ईश्वरी न्यौपाने र राज्य समितिमा सदस्य रहेका नेता पूर्णबहादुर खड्कादेखि डा. अमरेशकुमार सिंहसम्मले कुनै जानकारी पाएनन् । यस प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा कतिसम्म र कस्तोसम्म षड्यन्त्र हुन सक्छ भन्ने कुराको खुलासा गरेको छ । बाह्र वर्षअघि भ्रष्टाचारकै आरोपमा थुनामा परेका शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंहलाई समेत पन्छाउने नियतले निधिबाट यसप्रकारको षड्यन्त्र भएको हो कि भन्ने आशङ्का पनि कतिपयले गरेका छन् ।

– सुदर्शन खत्री ‘निर्मल’