■ सूर्यन्द्र

प्रजा परिषद्देखि वर्तमान दलका दबदबासम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिले धेरै चोला बदलेको छ । ‘गा“उँफर्क राष्ट्रिय अभियान’ नामक सामाजिक अभियानलाई ‘पोलिट ब्युरो’मा परिणत गर्दा महेन्द्रवाद समाप्त गरिएको थियो । पञ्चायत ०४६ सालमा ढलेको देखिए पनि त्यसको आत्मा ०३२ सालमै समाप्त पारिएको थियो । त्यही ०३२ ले पैदा गरेको विद्यार्थी मण्डलका ‘उग्र’हरू पनि आज पञ्चायतको नाम लिन सङ्कोच प्रदर्शन गर्दछन् । जसले यसलाई सम्झन खोज्छ त्यसले पनि नाम नलिएर ‘जरो–किलो’ नेपालमा रहेको वाद भन्छ । अर्थात्, नेपालमा राजनीतिक भा“डभैलो ०३२ देखि सुरु भएको हो भन्न सकिन्छ ।

यथार्थमा निषेधको राजनीति पनि त्यहीँबाट सुरु भएको हो । राजा महेन्द्रले दल निषेध गरे पनि व्यक्ति निषेध गरेनन् । तर, उनका अति सोझा छोराको आड लिएर व्यक्तिनिषेधको प्रथा सुरु गर्ने मण्डले तिकडी हुन्, जो त्यसपछि लगातार सत्तामा छन् । गा“उँफर्के पञ्चायतमा तिनै ठूला थिए, सुधारिएको पञ्चायत पनि एक प्रकारले तिनीहरूले नै हाँ“के । बहुदलका सङ्कटमोचक र गणतन्त्रको संविधान सफल पार्ने सारथि पनि उनै छन् ।

०३२ सालमा नेपाली राजनीतिमा गुटको रूप लिएर पसेको दलतन्त्र ०४६ पछि मूृलधार नै बन्योे । संसारभरि र नेपालको इतिहासमा पनि दल ‘जनता’ले बनेको थियो । अर्थात्, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दल बन्दथे । तर, गुटतन्त्र र बहुदलका दलहरू ‘आफ्ना’ जनता बनाउन लागे । पञ्चायतको दुई नाम ‘पालिका’ अनि ‘विकास समिति’हरू दलले थेग्न सकेनन् । बल्लतल्ल दुई निर्वाचन भएको थियो त्यसपछि बीसौँ वर्ष निर्वाचन भएन । निर्वाचन हुनपर्छ भनेर माग भए, भाषण गरिए, तर व्यवहारमा लागू गरिएन ।
कुरो अलिकति फरक लाग्न सक्छ, तर गुटले अनि दलले जनताको अधिकारको अनाधिकृत प्रयोग गरेको ०३२ सालदेखि नै गणना हुन्छ । यदि यो क्रम कायम रहेमा ०७४ पछि पनि जनता आफ्नो अधिकार दलहरूलाई नै लुटाएर बस्नेछन् । गुटतन्त्रमा परिणत भएको पञ्चायतले आफ्ना गुटबाहेक अरू उम्मेदवार नै नहुन् भनेर अनेकौँ नियम बनाएको थियो । त्यसै गरेर यो गणतन्त्रले पनि अरूलाई रोक्न अनेकौँ नियम बनाउँदै छ । समानुपातिक नाम दिएको निर्वाचन प्रणालीमा त सीमित दलबाहेक अरूले भाग नै लिन पाउँदैन ।

के यो लक्षण नेपालमा ‘जनता’ दल बन्ने दिन गए भन्ने होइन र ? अब ‘जनताको दल’ होइन जनताचाहिँ ‘दलको’ बन भनेको होइन र ? श्रम दलाल श्रमिकका श्रमको प्रतिफलको ठेकेदार आफूलाई बनाउँछ । जनताको भनिएको ‘सार्वभौम अधिकार’को ठेकेदारी बलात् दलहरूले नै लिँदै छन् । अनेकौँ बहानामा जनताले आफ्नो तन, मन, धन उनीहरूको निमित्त बलिदान गर्नुपरेको छ । तर, दल र सम्बद्धहरूको रौँ पनि हल्लिँदैन । विगत ४२ वर्षदेखि जनताले यो दासत्व बोकेर बसेका छन्, अझै यसरी नै बस्नुपर्ने हो त ? ती दल र तिनका मेठहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न खोज्ने स्वतन्त्रलगायतका अन्यलाई बन्देज गर्ने नै हो त ?

त्यसैले अब जनताले यो दासत्वको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । बन्द गरेर होइन, तोडफोड गरेर पनि होइन । बस, पसल, भवनलाई आगोमा स्वाहा बनाएर पनि होइन । गर्नुपर्ने केवल एक काम छ– आगामी निर्वाचनहरूमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधिमा दलको चिह्न बोकेर आउनेलाई बहिष्कार गर्ने ! आफ्नो आस्था भएको दल रोज्न त दलहरू मात्र उम्मेदवार हुन पाउने समानुपातिक स्थान छँदै छ । प्रत्यक्षमा दलको चिह्न लिएर लड्नेलाई तरकारी किन्न जाँदा सडेको भेटिँदा छोडेजस्तो छोड्ने र बाँ“कीबाट आफ्नो विवेकले चुन्ने ।
तपाईं–हामी आपूmलाई चाहिने हरेक कुरा छान्न सक्छौँ । तरकारी कस्तो, लुगा कस्तो अनि लुगाको रङ्ग कस्तो भन्ने छनोट हाम्रो आफ्नै हुन्छ । बसोवास हामी आफैं रोज्छौँ, केटाकेटी पढाउने विद्यालयमा हाम्रै छनोट चल्छ । जीवनसाथी आपैmँ रोज्छौँ, हामीलाई चाहिने कामदार पनि आपैmँ रोज्छौँ । रोजगारीमा पनि आपूmलाई मनपर्ने–नपर्ने चल्छ । तर, हाम्रो भविष्य चाहेमा उज्ज्वल र चाहेमा अन्धकार बनाउन सक्ने प्रतिनिधिचाहिँ अरूले रोजिदिएको आँखा बन्द गरेर किन मान्छौँ ? अब जनताले भन्नैपर्छ, गर्नैपर्छ, ‘मेरो प्रतिनिधि मेरो रोजाइ, कोही सिकाउन नआऊ !’