– अधिवक्ता दामोदर पौडेल

नयाँ संविधानअनुसार हुन गइरहेको स्थानीय सरकारको चुनाव नजिकिँदै गर्दा जिल्ला–जिल्लामा काङ्ग्रेस–माओवादी तथा एमाले–माओवादीको समीकरण देखिन थालिएको छ । यस्तो समीकरणले मूलतः देशमा दुईवटा मात्र ठूला दल छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । एमालेले माओवादीसँग राजनीतिक समीकरण गर्दा दीर्घकालीन सोचका आधारमा गरेको छ भन्ने देखिन्छ भने माओवादीको सोचचाहिँ तत्कालका लागि मात्र हो जस्तो लाग्छ । कतै पनि काङ्ग्रेस र एमालेको चुनावी समीकरण नहुनुले यी दुई ठूला दलले अर्को ठूलो दललाई पछार्न साना दलको साथ लिएको भन्ने अर्थ लाग्छ । तर, यो मात्र पूर्ण अर्थ एवम् कारण भने होइन ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावबाट माओवादी देशको सबैैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेपछि सत्ता सञ्चालनको समीकरणमा एमाले र माओवादीले चार वर्षसम्म पालैपालो चारवटा सरकार बनाए । त्यो एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकारको लागि बाहिरी तहको एकता त थियो नै, भित्र भने माओवादी र एमाले जनतामा गएर वा जनतालाई सम्झाएर कुन कम्युनिस्ट पार्टी बलियो बन्ने भन्ने हुन सक्दथ्यो । तर, त्यसमा एमालेको मात्र राम्रो ध्यान पुग्न सक्यो । माओवादी देशको ठूलो दल र कम्युनिस्टबीचको ठूलो दलमा स्थापित भएकोमा एमाले क्रमशः सानो दल बन्दै जाने सम्भावनाबाट एमाले सजग र त्रसित पनि थियो । किनभने एउटा देशमा दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बराबरीमा रहेको पाइँदैन । कम्युनिस्ट प्रभावित मतदाताहरू क्रमशः एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा गोलबन्द हुन्छन् । विशेषतः ठूलो दलमा नै जनता बढ्छन् ।

त्यो तथ्य माओवादीले नबुझेकोले सङ्गठनतर्फ ध्यान दिन सकेन भने एमालेले सङ्गठनमा ध्यान दिँदै ‘अर्कोपटक एमाले ठूलो कम्युनिस्ट दल बन्न नसके एमालेको हैसियत नाममा मात्र सीमित हुँदै जान्छ’ भन्ने आधारमा सङ्गठनलगायत पार्टीगत सबै विषयमा ध्यान दियो । माओवादीलाई दल नै फुट्दासमेत यसको सन्देश के गएको छ भन्ने ध्यान भएन । त्यसैकारणले देशमा दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा एमाले पहिलो कम्युनिस्ट शक्ति बन्यो । यो एमालेको लागि ठूलो फाइदा र माओवादीका लागि नराम्रो ‘सेट–ब्याक’ थियो ।

कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले माओवादी सत्ता–समीकरणमा सरकार प्रमुखको हैसियतमा आफ्ना नेतालाई पु¥याउन सफल भए पनि स्थानीय निकायको चुनावमा कतै एमालेसँग र कतै काङ्ग्रेससँग टाँसिएर चुनाव लड्नुबाट माओवादीको राजनीतिक हैसियत अझै खस्कने सङ्केत देखिएको छ । कम्युनिस्ट नामसँग मोह भएका सामान्य कम्युनिस्ट मतदाताहरू जो कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये एउटाको विजय होस् र अर्को त्यसमा बाधक नबनोस् भन्ने सोच राख्छन्, उनीहरूले अब आफ्नो मत माओवादीलाई दिँदैनन् । यो हिसाबले माओवादीको हैसियत आउने संसद्को चुनावमा अहिलेको जत्तिको पनि रहँदैन ।

माओवादीले आफू सच्चा कम्युनिस्ट र एमाले संशोधनवादी वा नामको मात्र कम्युनिस्ट भन्ने गरेकोमा त्यो हैसियत पनि गुमाउँदै गएको छ । संसदीय चुनावलाई आत्मसात् गर्नु र लोकतन्त्रको माध्यमबाटै सरकार चलाउनु भनेको एमाले र माओवादीमा वैचारिक भिन्नताको अन्त्य हुनु नै हो । भाषणको केही अंशमा बाहेक एमाले र माओवादीमा व्यावहारिक आधारमा कुनै भिन्नता छैन भन्दा हुन्छ । माओवादीमा हिंसा गरेको ताजा र बीभत्स स्वरूप छ र एमालेमा हिंसा गरेको सानो र पुरानो कहानी छ । उनीहरूबीचको फरक यत्ति नै हो भन्दा हुन्छ । जनतालाई जे भनेर भ्रम दिन खोजे पनि उनीहरू तथा काङ्ग्रेस, राप्रपासमेतका दलको विकास र जनतामा जाने योजनाहरू उस्तै–उस्तै छन् । काङ्ग्रेसले सहयोग नगरेको भए एमालेको अल्पमतको सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पारित गराउन सक्दैनथ्यो र एमालेले अहम् भूमिका नखेलेको भए टनकपुर सन्धि पारित हुन सक्दैनथ्यो । सबैमा यस्तै केही न केही उदाहरण पाइन्छन् । अन्यथा यसो हुनुपथ्र्यो कि भारतको यूपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले समाजवादी पार्टीले दिएको भत्तालाई बन्द गर्ने निर्णय गर्दै छन्, हो, यस्तो हुनुपर्दछ । त्यस्तो नेपालमा भएको छैन, बरु एउटा दलको प्रस्तावलाई अर्को दलले आत्मसात् गरेको छ । अर्थात् एउटा दल सरकारमा हुँदा अर्कोले समेत आत्मसात् गरेका योजना लागू भएका छन् ।

यो देशमा देशलाई बिगार्ने वा सपार्ने कुरामा सरकारमा र प्रतिपक्षमा रहँदा साझा धारणा नै बन्ने गरेका छन् । यद्यपि अपवादमा काङ्ग्रेसले ल्याउन खोजेको अरुण तेस्रो नाम गरेको जलविद्युत् योजना एमालेले प्रतिपक्षमा हुँदा रोक्यो । विश्व बैंकलाई सहयोग नगर्न भन्यो र अहिलेसम्म एक चरको बनिसक्ने र अर्को चरणको केही बाँकी रहने करिब १५ सय मेगावाटको विद्युत् योजना रोकियो । यो आएको भए नेपालमा अहिले लोडसेडिङ हुने थिएन । विदेशमा समेत विद्युत् बिक्री गर्न सकिने थियो । देशमा अहिले देखिएको अवस्था यस्तो छ भन्न सकिन्छ कि कम्युनिस्टहरू सत्तामा गएपछि व्यवस्थापन गर्न काङ्ग्रेसभन्दा राम्रा छन् र काङ्ग्रेस विकास गर्न कम्युनिस्टभन्दा बढी सक्नेछ । लोडसेडिङले पनि त्यही देखाउँछ ।

सबैको अवस्था उस्तै–उस्तै भएपछि कमसेकम कम्युनिस्ट सरकार चाहने मतदाताहरू एउटा सम्भावित ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीमा नै समाहित हुन्छन् । यसको ठूलो फाइदा एमालेलाई नै हुन्छ । त्यसैले माओवादीले स्थानीय निकायमा तालमेल भएको आधारमा एमालेसँग एकीकरण गरेर आफ्ना नेताहरूको साख बढाउन सक्नु राम्रो हुन सक्छ । अन्यथा अर्को संसद्को चुनावपछि माओवादी नेताहरूको बार्गेनिङको साख अहिलेको भन्दा धेरै न्यून हुनेछ । यो एकीकरणले अपेक्षाकृत इमानदार माओवादी नेता र कार्यकर्ता कम्युनिस्ट एकताको नाममा जनप्रिय भएर राम्रो हैसियतमा पनि रहन सक्छन् ।

आफ्नो दललाई कसरी मुख्य कम्युनिस्ट धार बनाउने भन्नेमा एमाले प्रस्ट छ । एमाले माओवादीसँग मिलेर पनि आफ्नो दलको उम्मेदवारबाहेकको मत माओवादीलाई नदिई प्रतिस्पर्धामा रहेको अर्को दलका उम्मेदवारलाई दिन सक्ने सम्भावना बढी नै छ । यसले गर्दा अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियत अझै कम हुनेछ । यसबाट एमालेले आफूमा सबै कम्युनिस्टहरूलाई गोलबन्द गर्न सजिलो हुनेछ । एमालेलाई राम्रोसँग थाहा छ कि काङ्ग्रेसका मत एमालेमा आउने र एमालेका मत काङ्ग्रेसमा जाने कुरा सामान्यतः सैद्धान्तिक धारणा राख्ने मतदाताबाट हुँदैन । यसका लागि एमालेले स्थानीय चुनावमा एमाले र काङ्ग्रेस वा अर्को बलियो दललाई जिताएर आफ्नै सहयात्री माओवादीलाई धोका दिने सम्भावना सैैद्धान्तिक रूपमा देखिन्छ । यसो गरे मात्र एमाले एकछत्र कम्युनिस्ट पार्टी हुन र माओवादीलाई साइनबोर्डमा सीमित गर्न सफल हुन्छ । राजनीतिक रूपमा खारिएको एमालेले यो चुनावमा पनि खास ध्यान दिएको बुझिन्छ । केवल २–३ प्रतिशत मात्र गोप्य मत अर्कोतर्फ गए पनि माओवादीलाई हराउन काफी नै हुन्छ ।

त्यस्तो काम माओवादीले पनि गरेर एमालेभन्दा आफ्नो दल पनि कम नभएको देखाउन बाहिर एमालेसँग मिल्ने र भित्र काङ्ग्रेससमेत अन्यलाई मत दिन नसक्ने होइन । तर, माओवादीको विगत हेर्दा त्यति राजनीतिक जोड–घटाउमा माओवादी दक्ष देखिँदैन । जे होस्, यो चुनाव पनि एमाले र माओवादीका लागि मिनी जनमतसङ्ग्रह नै हो र त्यो जनमतसङ्ग्रह भनेको कुन कम्युनिस्ट विचार जनप्रिय हुँदै छ भन्ने प्रचार गर्न, देखाउन वा महसुस गर्न र गराउनका लागि हो जुन आगामी चुनावका लागि ठूलो हुनका लागि कोसेढुङ्गा हुन सक्छ । एमाले र माओवादीलाई थाहै छ कि काङ्ग्रेसी मत सामान्य त कम्युनिस्टमा जाँदैन र कम्युनिस्ट मत सामान्यतः काङ्ग्रेसमा जाँदैन । केवल रणनीतिक रूपमा काङ्ग्रेसलाई मत दिनु र अर्को कम्युनिस्टलाई हराउनु भनेको केही पछाडि हटेजस्तो गरेर आगामी समयका लागि आफ्नो कम्युनिस्ट छवि बलियो बनाउनु हो ।

यसप्रकार एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धन स्थानीय वा जिल्लास्तरमा भए पनि अर्कोले पहिला थाहा नपाउने रूपमा अप्रत्यासित तरिकाले एकले अर्कोलाई आफूभन्दा कमजोर अर्थात् जनताले कम चाहेको कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने देखाउन भित्री रूपमा लागेका छन् भन्ने सुनिन पनि थालेको छ । एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी बलियो बन्नका लागि अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको पतन अनिवार्य छ भने यो चुनाव राम्रै अवसर हो । यसले अर्कोपटकदेखि कम्युनिस्ट पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्दै एउटा कम्युनिस्टहरूको भरोसायोग्य दल तयार हुन सक्दछ । र, त्यो एमाले नै बन्ने सम्भावना छ ।