– अधिवक्ता दामोदर पौडेल

नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की महाअभियोगको सामना गर्दै छिन् भन्ने लेख्दालेख्दै सिनारियो बदलिएको छ । उनको निलम्बन हटेको छ । तत्काल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पक्षमा अनुपराज शर्मासमेतका केही भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशले पनि वक्तव्य निकाले । उनीहरूले न्यायिक स्वतन्त्रताका कुरा उठाए । बारले संयमित भएर वक्तव्य निकाल्यो । नेपालमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको पहिलो महाभियोग प्रस्तावले वास्तवमा पक्ष र विपक्षमा हावाहुरी नै ल्याएको छ । तर, यो देशमा निष्पक्ष भएर बोल्नेको सङ्ख्या कम छ किनभने निष्पक्ष आवाज सुनिने गरिँदैन । दुईथरी हावा चलेका छन् र त्यो हावाको असरलाई उभिएर हेर्नेहरू कम छन् सायद । साथसाथै भन्नैपर्छ कि अनुपराज शर्माजस्ता आफ्नो सद्बुद्धिले उच्चतम उचाइ प्राप्त गर्न सकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले समेत संविधानतः आएको महाअभियोगउपर विरोध जनाएका छन् ।

अब सर्वोच्च अदालत अदालतले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लागू गर्न उद्यत् छ र व्यवस्थापिका गल्ती गर्नेहरूले आफूलाई असर पार्ने काम गरे मात्र क्रियाशील हुन लागेको देखिने सङ्केत आएको छ । सुशीला कार्कीका केही गल्तीहरू वास्तवमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र होइन तानाशाही बनाउने किसिमका नै छन् । पहिलो उदाहरणमा उनले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्दा छलफल टुङ्गिएर मिटिङ सकिएपछि ५ जना सदस्य रहेको न्यायपरिषद्मा रातमा बिनासूचना ३ जनाको जबर्जस्ती बहुमत पु¥याएको देखाएर निर्णय गरिन् । यसलाई उनले रोक्नुपर्नेमा उनी नै त्यो कानुनविपरीतको काममा उद्यत् भएर लागिन् । अरूले कानुनविपरीत काम गर्न नहुनेमा के न्यायाधीशले कानुनविपरीत काम गर्नु हुन्छ ?
अर्कोतर्फ कानुन व्यवसायीका डीएलए, पीएलए, आरपीएलए आदि विभिन्न नाममा दलका अघोषित भ्रातृ सङ्गठनहरू छन् । तिनै सङ्गठनको भ¥याङ चढेर वकिलहरू न्यायाधीश हुन्छन् । अब पैसाको पनि राम्रो चलखेल हुन थालेको छ भन्ने गरिन्छ । त्यति मात्र होइन, विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाले समेत न्यायाधीश नियुक्तिमा पैसा खर्च गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेका छन् । तर, सुशीलाले प्रस्टै राजनीतिक पार्टीका नेतालाई नै न्यायाधीश बनाइन् । न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलको नेता–कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश उनै हुन् । न्यायपरिषद्मा बढी राजनीतीकरण हुन खोजेमा प्रधानन्यायाधीशले रोक्नुपर्दछ र नसके राजीनामा दिनुपर्छ । न्यायाधीश र राष्ट्रपति यस्ता पद हुन् जहाँबाट त्यो लाइनमा माथि पुग्न बाँकी रहँदैन । अब उचाइ छुने लोभ नभएपछि संस्थाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनले आफँै अदालतमा प्रत्यक्ष राजनीति घुसाउन थालिन् । नेपालमा पहिलोपटक सुरक्षा निकायमा राजनीति प्रवेश गराउने गलत मानिस वामदेव गौतम हुन् । उनले दलका लागि प्रहरी महानिरीक्षकमा वरीयता बदलेर अर्कोलाई बनाए । प्रचण्डले सेनामा राजनीतीकरण गर्न रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाए, तर पछि कटवालको पुनर्वहाली भएपछि कटवालले सेनामा राजनीति हाबी हुन दिएनन् । यसका लागि उनलाई इतिहासले सम्झनेछ ।

अदालत प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिको हस्तक्षेपबाट पर रहेजस्तो देखिने गरेकोमा सुशीलाले राजनीतिक दलका नेतालाई न्यायाधीश बनाएर अदालतलाई पनि बाँकी राखिनन् । उनको यो गल्ती न्यायिक इतिहासमा कालो दिन नै हो । त्यति मात्र होइन, उनकै पालामा जनजिब्रोमा सर्वोच्च अदालतमा एमाले बेन्च, काङ्ग्रेस बेन्च, न्युट्रल बेन्च आदि भन्न थालियो । मुद्दा छिन्न पनि अमूक मुद्दा अमूक न्यायाधीशलाई पार्ने र कतिपय न्यायाधीशलाई मुद्दा नै नदिने पनि गरिन् भन्ने मिडियामा आएका छन् । यो अदालतमा गुटबन्दी गरेको उदाहरण पनि हो । यसको अर्थ उनको विशेष लगाव भएको मुद्दा उनको इच्छाअनुसार फैसला होस् भन्ने चाहन्थिन् भन्ने नै हो ? के सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र छैनन् ? विशेष मुद्दामा सुशीलाको इच्छाअनुसार नै मुद्दा छिनिने हो भने अरू न्यायाधीशको स्वतन्त्र हैसियत कहाँ रहछ ? जब सर्वोच्च अदालत नै वान म्यान शोमा चल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, त्यतिबेला न्यायालय आन्तरिक रूपमा नै परतन्त्र भएको हुन्छ । त्यो सुशीलाले गरिन् ।

कुनै मुद्दामा आफ्नो चाहनाविपरीत फैसला हुन्छ कि भनेर उनी विदेश जाँदासमेत भ्रमण छोट्याएर फर्किइन् । के अन्य संवैधानिक निकाय र कानुनी निकायका प्रमुखहरूसमेतको बारेमा आदेश वा फैसला गर्ने स्वतन्त्र अधिकार अन्य न्यायाधीशहरूको हुँदैन ? यो उनको गभ्मीर त्रुटि हो ।

सुशीलाले न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई छिटो रिटायर गराउन उनको उमेर बढी भएको देखाउन लागेकी थिइन् भन्ने सुनिएको छ । के एउटा प्रधानन्यायाधीश भएको मानिसले डिउ प्रोसेस अफ ललाई ध्यान नदिई आफ्नो इसारामा कुनै मुद्दालाई चलाउन मिल्छ र हुन्छ ?

बेन्च तोक्दा जथाभावी गर्ने, राजनीतिज्ञलाई न्यायाधीश बनाउने, आफ्नो पछि नलाग्ने न्यायाधीशलाई विभिन्न किसिमले दुःख दिने प्रवृत्ति सुशीला कार्कीको अदालतभित्रको बेइमानी हो । यसले न्यायपालिकालाई भित्रैबाट खोक्रो बनाउँछ र न्यायलाई मार्दछ ।

सुशीला कार्कीका यी कार्यहरूमा विमति राख्ने अधिकार जोकोहीलाई पनि छ । यो विमतिको निकास महाअभियोग पनि हो । अहिले संसद्मा सुशीला कार्कीको विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव टेबल भएकोमा न्यायालयमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भनिएको छ । यद्यपि महाअभियोग पारित गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाले हो । अहिले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप देख्नेहरूले संविधान बनाउँदा व्यवस्थापिकाले महाभियोग लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । संविधानमा व्यवस्थापिकालाई त्यो अधिकार दिएपछि त्यो अधिकारले फङ्सन गर्दा कसरी हस्तक्षेप हुन्छ ? हुन्छ भने संविधान संशोधन गरेर त्यो अधिकार हटाउनुपर्छ ।

प्रहरीका कुनै हाकिमलाई प्रहरीले नै थुनेकोमा अदालत सक्रिय भएको भन्ने पनि देखियो । के कुनै व्यक्तिले गलत वा अपराध गरेको छ कि भन्ने लागेमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न रोक्ने अधिकार कुनै न्यायाधीशलाई छ ? केवल कानुनी प्रक्रियामा जाउ मात्र भन्न सकिन्छ । तर, न्यायाधीशले अपरिपक्व निर्णय दिएमा जनता वा कुनै पनि निकाय त्यो गलत निर्णयको कैदी हुनुपर्छ । प्रहरीका हाकिममाथि भएको कारबाही सर्वोच्च अदालतले रोक्यो । के कसैले अपराध गरेको छ कि भन्ने अनुसन्धान गर्नै नपाइने ?
प्राविधिक र कानुनी रूपमा सुशीला कार्कीउपर आपत्ति जनाउने धेरै आधार छन् । यद्यपि यो देशमा क्रेडिटमा होइन सङ्ख्याको आधारमा न्याय–अन्यायको कुरा आउँछ । महाभियोगको विषय पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला ।

सुशीला कार्कीमा ती कमजोरी हुँदाहुँदै पनि अहिले महाअभियोग लगाउनुको कारण अमूक विषयमा उनले अमूक निर्णय गर्छिन् वा गराउँछिन् । त्यो रोक्न महाअभियोग मात्र उपाय हो भन्ने सोचेर उनलाई महाअभियोग लगाइएको हो भनिन्छ । भित्री रहस्य यस्तो हुनु राम्रो होइन । महाअभियोग लगाउनेले स्वार्थको आधारमा होइन तथ्यको आधारमा महाअभियोग लगाउनुपर्छ र लगाउनुपर्नेमा नलगाउने र नलगाउनुपर्नेमा लगाउनु भनेको महाअभियोगको मर्मलाई सदुपयोग नगर्नु नै हो ।

त्यसैले सुशीला कार्कीले जुन गल्ती गरिन् त्यो कसैलाई मतलब थिएन र भएन । जब कि त्यो गल्तीको कानुनी, संवैधानिक र जनस्तरमा पटाक्षेप हुनुपर्ने थियो । अहिले अलग्गै कारणले र स्वार्थले महाभियोग लगाइँदै छ भन्ने गरिएको छ । त्यसैले होला केही दिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका गोपाल पराजुली र नेपाल बार एसोसिएसनले अत्यन्त संयमित भएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्ने र स्वच्छन्दता रोक्नुपर्ने आसयका धारणा राखेका छन् ।

अन्त्यमा, सुशीला कार्कीप्रति सामान्यतः जनताको विश्लेषण यस्तो छ कि उनी घुस नखाने इमानदार न्यायाधीश हुन् । जनतासँग सम्बन्धित मुद्दामा उनी आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अत्यन्त सजग भएर न्याय पार्ने हिसाबले काम गर्छिन् । उनको त्यस विषयमा अनुपराज शर्माको जत्तिकै इमानदारी छ । यद्यपि क्षमता फरक छ । उनलाई घुमाउनेले घुमाएर विवादित, अपरिपक्व, तानाशाहजस्तो देखाए । उनले न्याय प्रशासन र राजनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा गल्ती मात्र गरिनन् बरु गलत नजिर पनि बसालिन् । तर, उनलाई आफूलाई घुमाउनेप्रति कुनै गुनासो छैन होला, किनभने सम्बन्ध र परिवेश पनि मल्टिडाइमन्सनल हुन्छ । अब अदालतले बोल्ला कस्तोमा मात्र न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन पाउने हो वा संविधानको त्यो व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने हो ।