– ई. महेन्द्र पराजुली

नेपालीमा एउटा उखान छ– कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा । जात्रा त व्यवस्थापिका–संसद् र सर्वाेच्च अदालतबीच पहलमानीको खेलसँगै भइरहेको छ । जात्राका आयोजक हुन्– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा । देशमा विकसित घटनाक्रमले दृश्य, परिदृश्यमा विभिन्न खेल र षड्यन्त्र भइरहेको आभाष मिल्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच उत्पन्न विवादले देशको राजनीति तरङ्गित र प्रभावित भएको छ । नागरिक समाज र कानुन व्यवसायी पनि ध्रुवीकरणमा उत्रनु राम्रो होइन ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत यथास्थितिमा राख्न व्यवस्थापिका–संसद् सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नाममा वैशाख २२ गते आदेश दिए । सोही आदेशमा २२ गतेबाटै आफ्नो काम थाल्न प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समेत आदेश दिए । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायालय कसैको पनि बिर्ता, आमाको दाइजो अनि बाबुको अंश होइन चेतना भया ।

‘अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यो संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेकोजस्तो हीनभावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिबिम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरेकोछु ।’

‘यो देशलाई सतीको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ अब यो आदेशपश्चात् सबैले विचार गर्नैपर्छ । यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अङ्ग हो ।’

‘संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल उक्त महाअभियोगको प्रस्ताव छैन भन्ने सुरु नजरमै देखिन आयो । सुविधा र सन्तुलनको आधारमा यो निवेदन टुङ्गो नलागेसम्म संसद्को सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव र संसद्का महासचिवले जारी गरेको पत्र यथास्थितिमा राख्नू ।’

माथिका अंशहरू न्यायाधीश राणाको अन्तरिम आदेशका अंश हुन् । अन्तरिम आदेशमा महाअभियोगको प्रस्तावमा कार्कीमाथि लगाइएका अभियोग वस्तुपरक र यथार्थपरक नभएकोसमेत राणाले जिकिर गरेका छन् ।

अन्तरिम आदेश गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि संसद्हरूको निर्णयसँग असहमत र असन्तुष्ट देखिएको आदेशमा प्रस्टसँग उल्लेख छ । आदेशको भाषाले न्यायाधीश राणा आदेश गर्न न्यायको कुर्सीमा बस्नुअघि नै के आदेश गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको पुष्टि हुन्छ । मनोगत कुरा गरेर, आत्मपरक भएर, बहकिएर, असान्दर्भिक प्रसङ्ग जोडेर न्यायाधीशले यस्तो आदेश गर्न मिल्छ ? चोलेन्द्र कुन देवता हुन् श्राप मुक्ति गर्ने ? देशलाई सतीको श्राप परेको प्रमाणित गर्नुपर्छ न्यायाधीश महोदयले । फैसला सुनाउन चोलेन्द्र उदार देखिए । विरलै मात्र देख्न पाइने दृश्य देखियो राणाको इजलासमा । फैसला सुनाउन पत्रकारलाई इजलासमा बोलाउनु, उनले सस्तो लोकप्रियता खोजेको होइन र ? न्यायालयको गरिमा र प्रतिष्ठालाई दाग लगाउँदै चोलेन्द्रले सर्वाेच्च अदालतमा ग्रहण लगाउँदै कलङ्कको टीका लगाए ।

सुशीला कार्कीले सर्वाेच्चको नेतृत्व सम्हालेपछि न्यायापालिकाको टसल कार्यपालिकासँग मात्र भएकोमा वैशाख २२ को चोलेन्द्रको अन्तरिम आदेशले न्यायालयले व्यवस्थापिकासँग पनि पौँठेजोरी खेल्दै टसल लिन खोजेको देखियो । फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनैवटा निकायमा निहित शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै दम्भ प्रदर्शन गर्न खोजेको देखियो । व्यवस्थापिका–संसद्मा विधिवत् रूपमा प्रवेश गरिसकेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई सर्वाेच्च अदालतले रोक्नु भनेको संविधानको सर्वाेच्चता र संसद्को विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु हो । अन्तरिम आदेशले संसद्को अवहेलना भएको छ भने, संसद्को अधिकार र शक्ति कुण्ठित गरेको छ । न्यायालयले आफ्नो सीमा र परिधि नाघेको छ । लोकतन्त्रमा संसद् सार्वभौम हो ।

संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतमा निहित छ भन्दैमा त्यसको चरम दुरुपयोग गरे न्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेश गर्दा । आदेश जारी गर्दा राणाले संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेको उल्लेख नगरी मनगणन्ते कुरा गर्दैै संविधानको धारा १०३ को पूरै नजरअन्दाज गरेका छन् । स्मरण रहोस्, धारा १०३ मा संसद्को विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । आदेशमा राणाले राजनीतिक भाषाको समेत प्रयोग गरेका छन् । न्यायाधीशले कानुनको भाषा नबोली राजनीतिक गन्ध आउने भाषाको प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? संविधानको व्याख्या गर्ने न्यायाधीशले संविधानकै विपरीत र बर्खिलाप हुने गरी आदेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? महाअभियोग प्रस्ताव औचित्यको पुष्टि गर्ने, निर्णय गर्ने थलो संसद् हो न कि अदालत ।

संविधानको धारा १०३ मा संसद्का कारबाहीका विषयमा अदालतमा बहस नगरिने उल्लेख छ । उक्त धारामा ‘यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ, यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’

नेपालको संविधानको धारा १०३ मा यस्तो प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि न्यायाधीश चोलेन्द्रले यस्तो निर्णय गर्नुको पछाडि २२ गते बिहान एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षलाई दिएको चेतावनीको निरन्तरता थियो । २२ गते अपराह्न ३ बजेभित्र महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता नलिए सत्तापक्षले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने ओलीको धम्की र अपराह्न आएको न्यायाधीश राणाको आदेशबीच तारतम्य छैन, काकताली मात्र हो भन्नु गलत हुनेछ । न्यायाधीश राणालाई न्याउरी मारी पछुतो हुनेछ ।

सुशीलाले चोलेन्द्रलाई शत्रुवत व्यवहार गरे पनि राणा कार्कीप्रति पूर्वाग्रही बनेनन् । चोलेन्द्रले र सुशीलाले एक–अर्काप्रति मित्रताको हात बढाउन, यिनीहरूलाई मिलाउन ठूलै शक्तिको प्रयोग भएको छ । अमूक शक्तिको निर्देशनमा राणाले गरेको आदेश, आदेशकै गर्भमा रहेको छ । सुशीला र चोलेन्द्रबीच कसिएको लगनगाँठोको पुरोहित परिवर्तन नचाहने शक्ति हो । सके गणतन्त्र र लोकतन्त्र समाप्त गर्ने नसके व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई कमजोर बनाउने खेलको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ हो अन्तरिम आदेशको हतियार । पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा न्यायाधीश राणाले गुप्तालाई सफाइ दिएकोमा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश कार्कीले राणामाथि छानबिन र कारबाही गर्न न्यायपरिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराएको पात्र हुन् चोलेन्द्र । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र कोही हुँदैन भनेजस्तै भयो न्यायालयमा पनि ।

सत्तारुढ दल काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्रले सर्वाेच्च अदालतको आदेश व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चता र क्षेत्राधिकारमाथि हमला भएको निष्कर्ष निकाले भने प्रतिपक्षी दल एमालेले आदेशको स्वागत ग¥यो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावप्रति असहमति र विरोध जनाउँदै प्रतिपक्षी दल एमालेले वैशाख २२ गते संसद्मा बेल घेराउसहित नाराबाजी ग¥यो । महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राख्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध ग¥यो । एमालेले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाएन ।

महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना हुँदा मात्र प्रस्ताव ल्याउने आमप्रचलन छ । महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइसकेपछि त्यो पारित भएन भने प्रस्ताव ल्याउनेको नेतृत्व क्षमताप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ । नैतिकताको आधारमा नेतृत्वले राजीनामा गरेका उदाहरण छन् डेमोक्रेटिक मुलुकमा । दाहाल र देउवाले नैतिकता प्रदर्शन गर्ने कि नगर्ने ? कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई जसरी पनि जेठ २४ सम्म अड्काउने सत्तापक्षको ‘बदनियतपूर्ण’ रणनीति र अदालतले पनि आफूलाई मात्रै सर्वेसर्वा ठान्नु नै हो आजको सिर्जित अवस्था । यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिने कि नलिने ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ठूलै सिकार गर्न चलाएको तीरको निसाना लक्ष्यमा पुग्न पाएन भने, दागेको गोली पनि ब्याकफायर भएर आफँैतिर फर्कियो । प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरण दाहाल र देउवाका लागि गलपासो साबित भयो । लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र न्यायालयको सर्वाेच्चताको हिमायती नेपाली काङ्ग्रेसले समस्या समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो तय गर्दै सुरक्षित अवतरण गर्नु नै अबको उत्तम विकल्प हो काङ्ग्रेसका लागि ।
(लेखक सहिद श्रीप्रसाद पराजुलीका पुत्र हुन् ।)