– शिवप्रसाद तिवारी

नेपाली काङ्ग्रेस यस देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्रवादी पार्टी भएकाले यस पार्टीका लागि रगत–पसिना बगाएका, यस पार्टीप्रति आस्था राख्ने देशैभरि लाखौँ शुभेच्छुकहरू छन् । तीमध्ये धेरै काङ्ग्रेसप्रति असन्तुष्ट भए पनि अरू पार्टीहरूलाई भोट हाल्न सक्तैनन् । काङ्ग्रेसका त्यस्ता प्रतिबद्ध कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूमा पार्टी र पार्टीको नेतृत्वप्रति शङ्का उत्पन्न गराइदिनु, मनमा चिसो पसाइदिनु यस्ता सुनियोजित प्रचारका लक्ष्य देखिन्छन् ।

अहिले केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसको नेतृत्व खासगरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति लक्षित सुनियोजित प्रहारहरू हुन थालेका छन् । स्थानीय चुनावको मुखमा भएका वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूको ‘गठबन्धन’बाट यस्ता प्रहारहरू सुनियोजित र नेपाली काङ्ग्रेसप्रति जनतामा अनास्था फैलाउने र काङ्ग्रेसको नेतृत्वप्रति काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरूमा अनास्था पैदा गर्ने उद्देश्यका साथ भइरहेको देखिन्छ । यसरी करिब दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय चुनावको मुखमा आएर काङ्ग्रेसविरुद्ध अनेकन आरोपहरू लगाउने र दुस्प्रचार गर्ने गरिएको छ । देशको दीर्घकालीन हितमा काङ्ग्रेस र यसको नेतृत्वले चालेका कदमहरूलाई पनि जबर्जस्ती विवादमा तान्ने र कम्युनिस्टको शैलीमा प्रपोगान्डा गर्ने गरिएको छ । त्यसका केही उदाहरण हेरौँ ।

संविधान संशोधन :
२०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमति भएको भनिएको थियो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले देशभित्र र बाहिरबाट सिर्जित अनेक व्यवधानहरूलाई पार लगाउँदै संविधान जारी गर्न सफल भएको थियो । संविधानको विरोधमा मधेश आन्दोलन र ‘अघोषित’ नाकाबन्दी सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी नै सुरु भएको थियो ।

तर, संविधान जारी हुनुअगाडि नै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले मधेसी र अन्य सीमान्तकृत समुदायविरोधी छवि बनाइसकेका थिए । त्यहीमाथि ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोले गर्दा संविधान ‘फास्ट ट्रयाक’बाट जारी गर्नुपरेको थियो । संविधानको मस्यौदामा जनमत सङ्कलन गर्न जम्मा दुई दिन छुट्याइएको थियो भने संविधानका धाराहरूमा विस्तृतमा छलफल नगरी कर्मकाण्डी तरिकाले सदर गरिएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा संविधान जारी भएपछि मुलुक ध्रुवीकरणमा प्रवेश गरेको थियो । पहाडमा संविधान जारी भएको खुसियालीमा दीपावली गरिएको थियो भने मधेसमा त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन छेडिएको थियो । मधेसवादी दलहरूलाई संविधान स्वीकार्य बनाउन मध्यमार्गी नेताको मुलुकलाई जरुरत थियो । त्यसैकारण काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार भएका थिए ।

त्यसबेला कोइरालालाई कथित भद्र सहमतिअनुसार केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नसघाएको र भारतको चाहना र इसारामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेको व्यापक प्रचार गरिएको थियो, समाचारमाध्यमहरू र सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत पनि । यतिसम्म कि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले सुशील कोइराला भारतकै इशारामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेको विश्वास गरेका थिए । जीवनभर भारतको नजिक नदेखिएका कोइरालालाई भारतपरस्त र खुला राजनीतिक जीवनको अधिकांश समय भारतको नजिकका विश्वासपात्र भएर आफ्नो राजनीति गरेका ओलीलाई भारतसँग टक्कर लिन सक्ने र राष्ट्रवादीको रूपमा चित्रित गर्ने र प्रचार गर्ने गरियो ।

हतारमा संविधान जारी गर्ने क्रममा समेटिन नसकेका विषयहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत समेटेर देशलाई निकास दिन कोसिस गरेको काङ्ग्रेसलाई भारतपरस्त, भारतको इशारामा चल्ने ‘लम्पसारवादी’को रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमा जबर्जस्ती प्रचार गरियो । मधेसवादी दलहरू र मधेसीका मागहरू समेटेर संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियाले संविधानको स्वीकार्यता बढाई संविधानको कार्यान्वयन सहज बनाउँथ्यो । तर, संविधान संशोधनले मुलुकका पहाड र तराई छुट्याउने षड्यन्त्र गरेको र अन्त्यमा यसले नेपालको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पार्ने भन्दै दुस्प्रचार गरियो ।

नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रघाती र भारतबाट निर्देशित भएको भन्दै समाचार माध्यमहरू र सामाजिक सञ्जालहरूबाट प्रचार गरियो । यसरी राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयलाई विवादको विषय बनाइयो । आफूलाई राष्ट्रवादी र अरू संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने दलहरूलाई राष्ट्रघाती देखाउने आत्मघाती प्रयास गरियो । यसरी आफूबाहेक र आफ्नो विचारलाई ठीक भन्नेहरूबाहेकलाई भारतबाट निर्देशित भन्ने प्रचार गरियो ।

नेकपा (एमाले) र पुरातनवादीहरूको यो प्रपोगान्डाले पहाडमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका केही कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई दिग्भ्रमित पार्न खोजेकोजस्तो देखियो । वास्तवमा यस्तो प्रपोगान्डाको लक्ष्य नै यही थियो । समग्रमा मधेसीहरूलाई भारतीय मूलको ठान्ने, उनीहरूको समर्पण नेपालतिर भन्दा भारततिर छ भन्ने र उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने सोचको निर्माण नेपालको पहाडी क्षेत्रमा पञ्चायतकालभन्दा अघिदेखिकै हो । काङ्ग्रेसका शुभेच्छुकहरू पनि यसका अपवाद छैनन् ।

मानिस शिक्षित हुँदै जाँदा र लोकतान्त्रिक पद्धति विश्वभरिमा उत्कृष्ट शासनपद्धतिका रूपमा स्वीकारिँदै जाँदा विभेदहरूमा आधारित र राज्यको कुनै जात, वर्ण, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रको दबदबा कायम रहने सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थापनमा परिवर्तन आउँछ र आउनुपर्छ । मुलुकभित्र रहेका विविध जाति, धर्म, संस्कृति र वर्गका मानिसलाई समान ठान्ने र सबैलाई फल्ने र फुल्ने मौका प्रदान गर्ने र मुलुकका सबैले अपनत्व स्वीकार गर्ने संविधान अहिलेको आवश्यकता हो । संविधान कार्यान्वयनका बारेमा प्रश्न उठिरहेका बेला यसलाई संशोधन गरेरै भए पनि यसको स्वीकार्यता बढाउन सक्ने हो भने मात्रै यो संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्थ्यो । काङ्ग्रेस र सभापति देउवाले लिएको यो पहलकदमी वास्तवमा एउटा स्वागतयोग्य कदम हो । काङ्ग्रेसले यसलाई गर्वका साथ प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ, कार्यकर्तालाई यसबारेमा प्रशिक्षण दिएर गाउँगाउँ र टोलटोलमा जनस्तरसम्म पु¥याउनुपर्छ । काङ्ग्रेस र यसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन गरेर यसको स्वीकार्यता बढाउनका लागि लिएको सक्रिय पहलकदमीलाई प्रशंसा गर्नुको साटो उल्टै राष्ट्रियताविरोधी भनेर प्रचारप्रचार गरियो ।

संविधान सकेसम्म धेरै जनताको इच्छा–आकङ्क्षा र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने दस्तावेज बन्नुपर्छ । यसका लागि मधेसी, थारू र अन्य सीमान्तकृत वर्गका चासोहरू सम्बोधन गर्नेगरी ल्याइएका संशोधनका प्रस्तावलाई राष्ट्रलाई विभाजन, विखण्डनबाट रोक्ने कदम हो, एमालेले भोटबैंक राजनीतिका लागि प्रचार गरेको जस्तो राष्ट्रियताविरोधी कार्य होइन । यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनता र काङ्ग्रेसका समर्थकहरू भ्रममा पर्नुहुँदैन । एमालेले विशुद्ध भोटबैंक राजनीतिको खातिर यो विषयलाई राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयसँग लगेर जोडेको छ र आफूबाहेक अरू सबैलाई राष्ट्रिय हितविरुद्ध काम गरेको संकथन (न्यारेटिभ) बनाउन खोजेको छ । राष्ट्रमा पञ्चायतकालमा जस्तै एउटै भाषा, संस्कृति, धर्म लाद्न खोज्ने राष्ट्रियता अब सम्भव छैन । यसले त उल्टै मुलुकमा आशङ्का, असन्तोष, विद्रोह पैदा गर्छ । यसरी मुलुकका विविध धर्म, समुदाय, समाजका बीचमा विभाजन ल्याउने राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थापनको सूत्र राष्ट्रवादी हुन सक्तैन ।

एमाले अहिले करिब–करिब लोकतान्त्रीकरण भइसकेको छ । तर, सायद कम्युनिस्ट स्कुलिङका कारण होला उसले कम्युनिस्ट शैलीको लोकप्रियतावादी प्रपोगान्डाको शैली त्याग्न सकेको छैन । कतिपय वामपन्थीहरूले एमालेलाई ‘भाइ काङ्ग्रेस’ भइसकेको भने पनि एमालेको पूर्ण लोकतान्त्रीकरण हुन सकेको रहेनछ । नेपालका अरू कम्युनिस्टहरूले पनि यस्तो चरित्र देखाउन सक्छन् । काङ्ग्रेस यसमा सचेत हुनुपर्छ र यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

आईजीपी नियुक्ति र महाअभियोग :
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशविरुद्धमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले ल्याएको महाअभियोगको प्रस्तावमा पनि काङ्ग्रेसलाई मात्र अनावश्यक रूपमा दोषी प्रमाणित गर्न खोजेको देखिन्छ । कार्यपालिकाका हरेक क्रियाकलापमा न्यायपालिका हाबी हुन खोज्नुहुँदैन । जब न्यायपालिका र त्यहाँका न्यायमूर्तिहरूले कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्ने, फैसलाहरू न्यायको सिद्धान्तका आधारमा भन्दा पनि लोकप्रियताका लागि र नियतवश कार्यपालिकाको अधिकार खुम्च्याउने उद्देश्यले गर्छन्, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले त्यस्ता न्यायाधीशलाई पनि सन्तुलनमा राख्न सक्छ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देखाएको सक्रियता र चासो बुझिनसक्नुको थियो ।

लोकतान्त्रिक परिपाटीमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एक–अर्कालाई सन्तुलनमा राख्ने र सहयोग गर्ने हो । अदालत कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा माथि हुन सक्दैन । यदि न्यायपालिका कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने र उसका प्रतिप्रश्न गर्न नपाइने हो भने, यदि न्यायाधीशहरू असल नियतका भएनन् भने उनीहरू स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट हुन सक्छन् । सुशीला कार्की स्वच्छ र निष्ठावान् देखिए पनि कार्यपालिकाको अधिकार खुम्च्याउने र केही निर्णयहरू गरेर लोकप्रिय बन्न खोजेको जस्तो देखियो । काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा प्रस्तुत गरेको महाअभियोगलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसभन्दा अगाडि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिजस्तो विशुद्ध कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयलाई पनि अदालतमा लगेर, विवादास्पद कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पेस गरेर जबर्जस्ती सरकार र खासगरी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विवादमा तान्ने प्रयास गरियो ।

मधेसमा पकड गुम्दै गएको अवस्थामा पहाडमा आफ्नो अवस्था मजबुत पार्न यो नारा चर्काइएको हुन सक्छ । जनताबीच ध्रुवीकरण गराउने राष्ट्रवादले देशलाई भने सधैँ राम्रो गर्दैन । बेलायतमा इङ्ग्लिसहरूको उग्रराष्ट्रवादको कारणलै स्कटल्यान्ड बेलायतबाट झन्डै टुक्रिएको थियो । बेलायतको युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने निर्णयमा इङ्ग्लिस राष्ट्रवादीहरूले चाहेकोझैँ भएपछि स्कटल्यान्डमा फेरि स्वतन्त्रताको माग उठेको छ । नेपालले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

वामपन्थी र दक्षिणपन्थी गठजोड :
कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमाले वैचारिक दृष्टिकोणले धेरै नजिक हुन पुगेका छन् । अहिलेको स्थानीय निकायमा काठमाडौं र ललितपुरजस्ता ठूला महानगरपालिकामा एमाले र राप्रपाबीच भएको चुनावी तालमेल त्यसैको अभिव्यक्ति हो । पञ्चायतकालीन, हिन्दूवादी, पुनर्उत्थानवादी र दक्षिणपन्थीहरूको नजरमा अहिले एमाले हाई–हाई भएको छ । यहाँसम्म कि पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनीधि विष्टले केपी ओलीलाई बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रपछिको राष्ट्रवादी व्यक्तित्व भनेका छन् । अरू पञ्चायतकालीन ‘राष्ट्रवादी’हरूले पनि केपी ओली र एमालेलाई त्यस्तो प्रशंसा गरेका छन् । तर, त्यस्तो प्रशंसा उनीहरूले वास्तवमा अनुभव गरेर गरेकाभन्दा पनि रणनीतिक हो जस्तो देखिन्छ । नेपालको पूर्ण लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयतातर्फको यात्राबाट खुसी नभएकाहरूले केपी ओली र एमालेलाई उपयोग गरेकोजस्तो देखिन्छ । जानेर वा नजानेर पञ्चायतको विरुद्धमा अथक सङ्घर्ष गरेका, १४–१५ वर्ष जेल बसेका र त्यो शासन व्यवस्थामा शारीरिक यातनासमेत भोगेका ओली त्यस्ता तत्वहरूको मोहरा बन्न पुगेजस्तो देखिन्छ ।

०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाको पतन भएर बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि पङ्क्तिकारको गाउँ तनहुँ जिल्लाको केशवटारका अधिकांश खुँखार पञ्चहरू काङ्ग्रेसका रिसले तत्कालीन नेकपा–माले (पछि नेकपा एमाले भएको)मा प्रवेश गरेका थिए । स्मरण रहोस्, तनहुँ पञ्चायतकालमै काङ्ग्रेसको राम्रो प्रभाव भएको जिल्ला मानिन्थ्यो । ०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहमा बहुदलीय व्यवस्था पक्षधरको बहुमत आएका २० जिल्लामध्ये तनहुँ पनि एउटा थियो । पछि बुझ्दा केशवटारमा मात्र नभई समग्र तनहुँ र देशैभरि पनि पञ्चहरू विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका रहेछन् । यसको यकिन तथ्याङ्क छैन, तर समग्रमा यस्तो भएको देखिन्छ । त्यसो त काङ्ग्रेसलाई अराष्ट्रिय तत्वको रूपमा चित्रण गर्ने र भारतपरस्त दलको रूपमा दुस्प्रचार गर्ने प्रचलन पञ्चायतकालदेखिकै हो । वास्तवमा भन्ने हो बीपी कोइरालाजत्तिको नेपाली राष्ट्रियताको व्यावहारिक र स्पष्ट व्याख्याता सायद कोही थिएनन् र छैनन् पनि ।

नेपालका कम्युनिस्ट खासगरी अहिले आएर एमालेमा देखिएको पञ्चायतकालीन राष्ट्रियताको ह्याङओभर त्यस्तै पञ्चहरूको प्रभाव हुनसक्छ । ती पञ्चहरू अहिले एमालेको निर्णायक तहमा प्रभाव पार्ने हैसियतमा पुगेका हुन सक्छन् र तिनीहरूको पञ्चायतकालीन कट्टर पञ्चहरूसँग सम्बन्ध नटुटेको हुनसक्छ । यसरी एमालेको विचारमा पञ्चायतकालीन मानकहरूको राष्ट्रवाद हावी हुनुमा र त्यसमा पूर्वपञ्चहरूसँग उनीहरूको ‘हो मा हो’ मिल्नुमा एमालेमा प्रवेश गरेका त्यस्ता पञ्चायतकालका कट्टर पञ्चहरू प्रभावी भएका हुन सक्छन् ।

माओवादी केन्द्रसँगको तालमेल :
अहिलेका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता आदिलाई नेपालमा भएका आन्दोलनहरूको उपलब्धि मान्ने हो भने एमालेले राप्रपासँग गरेको तालमेल कुन आधारमा गरिएको हो व्याख्या गर्न र बुझ्न गाह्रो छ । यसले गर्दा काङ्ग्रेस पनि सशस्त्र युद्धमा काङ्ग्रेसलाई नै सर्वाधिक सताएको माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्न बाध्य भएको छ । यसले माओवादीबाट मारिएका, घाइते बनाइएका, विस्थापित बनाइएका र पीडा दिइएका काङ्ग्रेसहरूको मन कुँड्याएको छ । यो स्वाभाविक छ । काङ्ग्रेसको माओवादीसँगको तालमेलले माओवादीको लोकतान्त्रीकरणलाई पूर्णता दिन सक्छ कि सक्तैन त्यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । तर, अहिलेका लागि भने यो काङ्ग्रेसका सभापतिले परिस्थितिजन्य कारणले हतारमा लिन बाध्य भएको अप्रिय निर्णय हो भन्न सकिन्छ ।

कम्युनिस्ट खासगरी एमालेले गरेको प्रपोगान्डा शैलीको प्रचारमा चित्रित गरिएजस्तो देउवा कमजोर नेता होइनन् । ओली नेतृत्वको राष्ट्रवादको दुहाई दिँदै जनतालाई दुःख दिने सरकार हटाएर देउवाले नेपाललाई सम्भवतः अफगानिस्तान बन्नबाट बचाएका थिए । उनले पार्टीको नेतृत्व लिएपछि पार्टीका भ्रातृसङ्गठनहरूको अधिवेशन गराएर उनले काङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएका छन् । नेपालका कम्युनिस्टहरू खासगरी एमालेले उनका यी सबल पक्षहरूलाई पनि कमजोरीका रूपमा प्रचार गरेको छ र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरू पनि कतिपय अवस्थामा यस्तो प्रोपोगान्डाको सिकार भएर काङ्ग्रेसले ठीक बाटो नलिएको, यसका सभापतिले गलत बाटो अँगालेको भन्ने भान पर्न गएको छ ।

राष्ट्रवादी आलाप :
काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार बनेपछि सामाजिक सञ्जालमा र सडकमा पनि ‘राष्ट्रवादी’हरू उर्लिएका छन् । पञ्चायतकालीन, कुलीनहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने र साँघुरो राष्ट्रवादलाई भजाएर ओलीको समर्थन नगर्ने जति सबैलाई दक्षिण र विदेशबाट सञ्चालितको आरोप लगाएर पञ्चायतकालीन ‘अराष्ट्रिय तत्व’ जसरी व्याख्या गर्न खोजिएको छ । ओलीलाई ‘राजा महेन्द्र’पछिको राष्ट्रवादी नेता भन्दै खाँटी राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न खोजिएको छ । ओली र एमालेभित्रको ओली समूहले आफूलाई राष्ट्रवादी र अरूलाई बाहिरबाट सञ्चालित देखाउन भने केही पहिलेदेखि नै थालेको हो । ओलीको राष्ट्रवादी छवि निर्माणको एउटा शृङ्खला नै छ जुन संविधान जारी गर्नुअगाडि सुरु गरिएको थियो र त्यो अहिले पनि जारी छ । यस्तो पञ्चायतकालीन मानकहरूमा उभिएर उरालिएको राष्ट्रवादले ओली र उनको दललाई नेपालको पहाडी क्षेत्रमा अल्पकालीन रूपमा केही लोकप्रिय त बनाउला, तर यसले मुलुकलाई थप ध्रुवीकृत गर्ने देखिन्छ । हरेक कुरामा र आफू र आफ्नो दलबाहेक अरूलाई विदेश (खासगरी भारत)बाट निर्देशित भनेर देखाउन खोज्दा जनमानसमा यो मुलुक साँच्चै नै अन्तैबाट सञ्चालित रहेछ भन्ने मनोविज्ञान स्थापित गरिदिन सक्छ ।

एमालेभित्रको ओली समूह यसरी बनेको राष्ट्रवादी छवि आफ्ना सबै कमी–कमजोरीहरू छोप्ने साधनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न उद्यत् भएका छन् । यसरी आफूबाहेक अरू सबैलाई भारतबाट सञ्चालित देखाउन खोज्दा नेपालमा पञ्चायतकालको उग्रराष्ट्रवाद फेरि बौरिन थालेकोजस्तो देखिएको छ । ओली र उनका समूहका यस्ता अभिव्यक्तिहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन् र ओलीले आफूलाई पनि निरीह प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखाएका छन् । नेपालमा सरकार परिवर्तन गर्नेदेखि हरेक गतिविधि भारतको इसारामा भयो भन्दा सर्वसाधारणमा भारतीय शक्तिको ठूलो मनोवैज्ञानिक छाया पर्छ । अरूलाई यस्तो आरोप लगाउँदा ओली केही समय ‘राष्ट्रवादी’ रूपमा चर्चित त होलान्, तर यसले पहाड र मधेसबीचको दूरीलाई थप बढाइदिनेछ र नेपालका हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको भूमिका छ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गरिदिनेछ ।

यति हुँदाहुँदै किन चर्काइयो त एमाले राष्ट्रवादी भएको नारा ? सायद अब आउने निर्वाचनमा पहाडमा यो नारा बिक्छ भन्ने जानेर यो नारा चर्काइएको हुन सक्छ । मधेसमा पकड गुम्दै गएको अवस्थामा पहाडमा आफ्नो अवस्था मजबुत पार्न यो नारा चर्काइएको हुन सक्छ । जनताबीच ध्रुवीकरण गराउने राष्ट्रवादले देशलाई भने सधैँ राम्रो गर्दैन । बेलायतमा इङ्ग्लिसहरूको उग्रराष्ट्रवादको कारणलै स्कटल्यान्ड बेलायतबाट झन्डै टुक्रिएको थियो । बेलायतको युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने निर्णयमा इङ्ग्लिस राष्ट्रवादीहरूले चाहेकोझैँ भएपछि स्कटल्यान्डमा फेरि स्वतन्त्रताको माग उठेको छ । नेपालले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

आत्मसमीक्षाको खाँचो :
नेपाली काङ्ग्रेस राणा शासनकालदेखि नै अनवरत रूपमा बहुदलीय लोकतन्त्रका पक्षमा लड्दै आइरहेको पार्टी हो । राष्ट्रियता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थराजनीति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आधारभूत मानवाधिकारको सम्मान नेपाली काङ्ग्रेसका आधारभूत र अपरिवर्तनीय मूल्य–मान्यताहरू हुन् । यी उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले पहिले निरङ्कुश जहानियाँ राणाशासन र त्यसपछि वि.सं. २०१७ पछि २०४६ सम्म अधिनायकवादी शासनविरुद्ध समय र परिस्थितिअनुसार धेरैजसो शान्तिपूर्ण र विशेष परिस्थितिहरूमा सशस्त्र सङ्घर्ष पनि ग¥यो । कतिपय अवस्थामा काङ्ग्रेस दलको रूपमा मात्र सीमित थिएन, सामाजिक रूपान्तरणको अभियान नै थियो ।

०६३ पछि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति जनताको हातमा आएको छ । यसकारण राजनीतिक दलहरू शक्तिशाली बनेका छन् । दलहरू निरङ्कुश र अधिनायकवादी सोचदेखि अब डराउनु नपर्ने स्थितिमा छन् । राजनीतिक दलहरू सर्वशक्तिमान बनेकाले राष्ट्रका अगाडि रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक चुनौतीहरू काङ्ग्रेसका पनि चुनौती बनेका छन् । त्यसबाहेक लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने, पार्टीलाई बलियो, गतिशील, गेयात्मक, विचारनिर्देशित, पारदर्शी र आन्तरिक प्रजातन्त्रसहितको दलको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौतीहरू पनि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका अगाडि टड्कारो रूपमा रहेका छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेस यस देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्रवादी पार्टी भएकाले यस पार्टीका लागि रगत–पसिना बगाएका, यस पार्टीप्रति आस्था राख्ने देशैभरि लाखौँ शुभेच्छुकहरू छन् । तीमध्ये धेरै काङ्ग्रेसप्रति असन्तुष्ट भए पनि अरू पार्टीहरूलाई भोट हाल्न सक्तैनन् । काङ्ग्रेसका त्यस्ता प्रतिबद्ध कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूमा पार्टी र पार्टीको नेतृत्वप्रति शङ्का उत्पन्न गराइदिनु, मनमा चिसो पसाइदिनु यस्ता सुनियोजित प्रचारका लक्ष्य देखिन्छन् । त्यस्ता सुनियोजित प्रचारहरूलाई चिर्न नसक्नु, नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने लाखौँ समर्थकलाई चित्त बुझ्ने किसिमले आफ्ना क्रियाकलापका बारेमा व्याख्या गर्न नसक्नु, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय तहमा देश, समाज र दलका विषयवस्तुहरूमा घनीभूत छलफल नहुनु र त्यसैकारणले नेपाली काङ्ग्रेसका दर्शन, नीति र रणनीतिहरूका बारेमा सर्वसाधारणको तहसम्म जनताले बुझ्ने सरल भाषामा पु¥याउन नसक्नु नेपाली काङ्ग्रेसका कमजोरी देखिन्छन् ।

काङ्ग्रेस नै किन ?
नेपाली समाजलाई आक्रान्त पारेको नातावाद र कृपावादबाट काङ्ग्रेस पनि मुक्त छैन । तर, काङ्ग्रेसले एमालेले प्रचार गरेजस्तो लम्पसारवादी नीति अङ्गीकार गरेको र राष्ट्रिय हितप्रतिकूल हुने गरी काम गरेको छैन । यसर्थ, एमालेलगायतका कम्युनिस्टहरूको सुनियोजित र झुटो प्रपोगान्डालाई विश्वास गरेर काङ्ग्रेसलाई अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छैन । सुन र पित्तल छुट्याउनुपर्ने संवेदनशील घडीमा हामी छौँ । सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दललाई विश्वास नगरेर विसङ्गतिपूर्ण विचार र व्यवहार भएका कम्युनिस्टहरू र पश्चगामी पूर्वपञ्चहरूको दललाई विश्वास गर्नु भनेको मुलुकको लोकतान्त्रीकरण, राष्ट्रियता र समृद्धितर्फको यात्रालाई ढिलो बनाउनु हो ।

इमेल: [email protected]

(नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रबाट प्रकाशित ‘नेपाली जर्नल अफ कन्टेम्पोरेरी स्टडिज’का उपसम्पादक रहेका लेखक स्वतन्त्र विश्लेषक हुन् ।)