– इन्द्रबहादुर बराल

हाम्रो व्यवस्थापिका–संसद्को बनोट नै यस्तो छ, जहाँ कुनै पार्टीको बहुमत अर्थात् कसैलाई सुविधाजनक बहुमत छैन । यस्तो अवस्थामा संसद्मा भएका दलहरू एक–आपसमा नमिली सुखै छैन पनि । दोस्रो संविधानसभाको जनादेशबाट बनेका सरकार र त्यसभन्दा पहिलेका सरकार पनि त्यस्तै स्थितिबाट गुज्रेका थिए । राजनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैनन् भन्ने भनाइलाई सत्य सावित गर्दै काङ्ग्रेस–एमाले, एमाले–माओवादी, माओवादी केन्द्र–काङ्ग्रेस हुँदै अहिले आएर काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्रलगायतको गठबन्धन बन्दै छ । यस्तो स्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया नै आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिनु उदेकपूर्ण र आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मान्ने जोसुकैका लागि लज्जाको विषय हो ।

बाह्र बजारले थाहा पाएको विषयमा ‘हामीलाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचन हुन लागेको’ भनेको सुन्दा एमालेको राजनीतिक र नैतिक धरातल कति नाजुक रहेछ भन्ने बुझ्न कठिनाइ हुने कुरै भएन । नेपाली काङ्ग्रेसको छहारीमा ओत लागेर यहाँसम्म अर्थात् बहुबलवादमा आधारित व्यवस्थामा आइपुगेको र संसदीय पद्धतिमा आफ्नो अटल विश्वास राख्ने दलले सरासर स्वार्थका लागि जे पनि बोल्न सुहाउने कुरा होइन । हिजो माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दा सबै ठीक देख्ने आज सबै बेठीक कसरी भयो ? एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओली केही हदसम्म प्रशंसनीय पात्र बनेकै हुन् । तत्कालीन अवस्थामा काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले भद्र सहमति तोडेर प्रधानमन्त्रीेको लालच देखाउँदा एकाएक राष्ट्रवादी बनेका ओली भुइँमा न भाँडोमा भएका छन् । यसर्थ, वस्तुस्थिति र परिस्थितिजन्य घटनाको फाइदा लिएर रित्तो राष्ट्रवादको डिङ हाँक्ने अवसर पाएको एमाले अहिले आएर अराजक बन्दै गएको अनुभूति गरिँदै छ । यसरी हेर्दा संसद्लाई बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्ने गरिएका भनाइलाई साबित गराउन त खोजिएको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिनु अस्वाभाविक छैन ।

हालै भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यात्ने काम भयो, जो अवश्य पनि वाञ्छनीय कार्य होइन । कुनै मूर्खजनले मूर्खता प्रदर्शन ग¥यो भन्दैमा अर्कोले पनि त्यस्तै अराजकतापूर्ण र असहिष्णु व्यवहार देखाउने हो भने समस्याको समाधान सम्भव छैन । तर, हरेक समस्याको समाधान छ भन्ने विश्वास भएर नै माओवादीले अवलम्बन गरेको हिंसात्मक द्वन्द्वको पनि निकास यिनै मौजुदा दलहरूले दिएका हुन् । कुनै त्यस्तो समस्या छैन जसको निकास नै नहोस् । माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व मात्रै होइन, माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि जातीय एवम् क्षेत्रीयताका डरलाग्दा घटनाका तिक्त अनुभव सबै नेपालीले गरेकै हुन् । यस्ता सबैखाले समस्याको समाधानको थलो व्यवस्थापिका–संसद् नै हो । त्यही व्यवस्थापिका–संसद्बाट बेलाबखत देखापर्ने सामान्य–असामान्य सबै किसिमका समस्याको समाधानमा लाग्नु एक मात्र वैधानिक विकल्प हो ।

यतिबेला सबै राजनीतिक दलहरू (विशेष गरेर प्रमुख दलहरू)ले काठमाडौं महानगरपालिकाको चुनाव परिणामलाई मनन गर्नैपर्ने देखिन्छ । आज चुनाव जित्यो भनेर मख्ख पर्ने होइन, काल पल्क्यो भनेर चिन्ता गर्ने बेला आएको छ । जुनसुकै कारणले किन नहोस् रञ्जु दर्शना र किशोर थापाले प्राप्त गरेको मतलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी भावी दिशा अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । नयाँ पुस्ताको राजनीतिप्रतिको वितृष्णालाई सामान्य रूपमा लिँदै गयौँ भने मुलुकको राजनीति मात्र नभई मुलुकले नै बाटो बदल्न सक्छ भन्नेतर्फ हेक्का राख्नु उचित होला । काठमाडौंका जनताले नानीमैयाँ दाहालदेखि रञ्जु दर्शना, किशोर थापासम्मको महत्व र आवश्यकता ठानेका हुन् वा अन्य कुनै डिजाइन भन्ने तर्कमाथि पनि सोच्न आवश्यक देखिन्छ । यहाँ कुनै कसैलाई होच्याउने उद्देश्य नभई केवल देखिएका परिदृश्यतर्फ तुलनात्मक सङ्केत मात्र गर्न खोजिएको हो ।

हालै भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यात्ने काम भयो, जो अवश्य पनि वाञ्छनीय कार्य होइन । कुनै मूर्खजनले मूर्खता प्रदर्शन ग¥यो भन्दैमा अर्कोले पनि त्यस्तै अराजकतापूर्ण र असहिष्णु व्यवहार देखाउने हो भने समस्याको समाधान सम्भव छैन । तर, हरेक समस्याको समाधान छ भन्ने विश्वास भएर नै माओवादीले अवलम्बन गरेको हिंसात्मक द्वन्द्वको पनि निकास यिनै मौजुदा दलहरूले दिएका हुन् । कुनै त्यस्तो समस्या छैन जसको निकास नै नहोस् ।

अहिले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि, न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा प्राथमिकतासाथ लाग्नुको कुनै विकल्प छैन । समय–समयमा देखापर्ने परस्थितिजन्य घटनालाई पन्छाउने थलो भनेकै संसद् हो । संसद्लाई उपेक्षा गर्दै सडक वा सदन अराजक बन्दै जाँदा प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण के सम्भव छ ? प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धि प्राप्तिको बाटोमा लाग्नुपर्नेमा प्रमुख दलहरू नै प्राप्त उपलब्धि गुमाउँदै जानेतर्फ उन्मुख हुनु दुःखद सन्दर्भ हो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिँदै गर्दादेखि नै देशको राजनीति अराजक र असहिष्णु देखिँदै गएको हो । संसदीय प्रणालीमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा संसद्मा उपस्थित राजनीतिक दलहरूबाट जसले बहुमत प्राप्त गर्छ उसैले सरकार बनाउने सामान्य प्रक्रिया हो । सत्ता बहिर्गमनले रन्थनिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अझै सेलाएको देखिएन । पद छोड्दाको पीडा–कुण्ठाले अझै छोडेको रहेनछ जस्तो महसुस गरिँदै छ एमालेलाई । कहिले त एमाले नेताहरूबाट यतिसम्म अराजकताको आवाज सुनिन्छ कि सबै कुरा सडकबाटै गरिदिन्छौँ भन्ने अराजक धम्की दिइरहेका हुन्छन् ।

हालै सम्पन्न प्रथम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन–परिणामलाई ख्याल गर्दै मुलुकको जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी बन्नु एमालेका लागि हितकर हुन्छ । ‘कसरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन्छ, हेरौँला’जस्ता अनुत्तरदायी कुराले एमाले कद कदापि बढाउँदैन, बरु घट्न सक्छ । यसर्थ मुलुक अझै सङ्क्रमणकालबाट मुक्ति नपाइसकेको परिवेशमा नेपाली जनताको अपार सहयोग र समर्थनमा प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाउनु वा संस्थागत गर्नु नै सङ्क्रमणकालको अन्त गर्नु पनि हो । यस्तो महान् कार्यमा क्षणिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको कानुनले जे ठह¥याउँछ त्यहीअनुसार चल्नु गतिशील राजनेताको कर्तव्य हो । भरतपुरमा भएको घटना निःसन्देह अराजक छ, तर त्यसैलाई लिएर अर्को पक्ष पनि अराजक हुनु समस्याको समाधान होइन, त्यसले त अर्को प्रकारको द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।

संसदीय व्यवस्थामा बलियो र जिम्मेवार प्रतिपक्षको अपेक्षा गरिएको हुन्छ ता कि सरकारलाई सही बाटोमा डो¥याउन सकियोस् । यो मूलमन्त्रलाई एमालेले बिर्सन हुँदैन । संसदीय आचरण र चरित्रलाई सबल, सक्षम र आदर्श बनाउने काममा बलियो र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका कम महत्वपूर्ण हुँदैन । अहिले देखिएका घटनाक्रम नियाल्दा मुलुक कतै फेरि पनि अराजक असहिष्णुताका कारणले द्वन्द्वमा फस्ने त होइन भन्ने चिन्ता देखिन थालेका छन् । हाम्रो राष्ट्रियता अराजक र असहिष्णु भएर बलियो हुँदैन, बरु मधेस, पहाड र हिमालको सम्बन्धलाई प्रगाढ र एकताबद्ध बनाउन सके मात्र सुदृढ हुन्छ । त्यसैले मुलुकको राजनीति अहिले मधेसकेन्द्रित भएको छ । मधेस र मधेसी जनताको सबल भावनालाई समेट्न सकिएन भने मधेसको विद्रोहको ज्वालाले सबैलाई स्वाहा बनाउँछ । कुनै पनि असन्तोष र विद्रोहलाई सामान्य ठानेर पन्छाउँदै जाँदा भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यसकारण कुनै एउटा क्षेत्र, वर्ण र लिङ्गलाई पनि अपेक्षा होइन समेट्दै राष्ट्रको मूल प्रवाहमा समाहित गराउनु अहिलेको मूल कर्तव्य हो । केवल सत्ता–स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भयौँ भने निःसन्देह अकल्पनीय दुर्घटनाको सिकार बन्ने अवस्थाबाट रोक्न कठिन हुनेछ । त्यसकारण भरतपुर महानगरको मतगणनाको समयमा देखिएको अराजक गतिविधि अर्को अराजकताले होइन विधि र कानुनसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै हालै संसद्मा देखिएको गतिरोधको अन्त्य गर्न प्रतिपक्षी नेकपा एमाले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । यदि मेरो गोरुका बाह्रै टक्कामा अडियो भने परिस्थिति थप अराजक बन्दै जाने खतरा कसैले रोक्न सक्तैन । त्यस्तो अवस्थामा ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ चरितार्थ बन्न सक्छ । यसर्थ, संसद्का काम–कारबाहीलाई सुचारु गर्दै अराजकताबाट मुलुकलाई जोगाउन प्रमुख प्रतिपक्षको सकारात्मक भूमिका अति नै अपेक्षित छ ।