गोपाल पराजुलीमाथि केपीको अध्ययन

गोपाल पराजुलीमाथि केपीको अध्ययन


– त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश पराजुलीको नाम प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका रूपमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउन विद्यमान कानुन तथा प्रचलनअनुसार यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुखका रूपमा पदेन सदस्य रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस भएका सबै ६ जनामाथि केही अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि सिफरिस गरौँ भन्दै बैठकलाई अनिर्णीत बनाउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश र नेपाली सेनाको प्रमुखमा दोस्रो वरिष्ठतम व्यक्ति नै नयाँ प्रमुख हुने प्रचलन स्थापित भएको छ । यो स्थापनाविरुद्ध जान खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल झमेलामा पर्नुभएको घटना सम्बन्धित वृत्तमा ताजै छ ।

केपी ओलीले मूलतः गोपाल पराजुलीलाई लक्षित गरेर उहाँमाथि अध्ययन गर्नुपर्ने मनसाय राख्नुभएको हो । एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्रीले यस्ता बैठकमा जानुअघि नै त्यससम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने हो । अध्ययनशील केपीले त्यसो गर्न भ्याउनुभएन छ । अथवा उहाँले पराजुलीप्रति बढी नै अध्ययन गर्नुभएछ क्यारे ।

पराजुलीलाई विगतमा मानवीय संवेदनाबाहिर गएर व्यक्तिगत जीवनका केही पक्षमा कतिपय सञ्चारमाध्यमले पूर्वाग्रही सामग्री प्रकाशन गरे, प्रायोजित लयमा । पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको आफ्नै नेतृत्व (सुशीला कार्की)ले लाञ्छना लगायो, जसले आफ्ना कनिष्ठलाई सुरक्षा दिनुपदथ्र्यो । उनै पराजुलीले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिनुलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भनी एक शब्दमा प्रतिक्रिया जनाउनुभयो, जब कि कार्कीलाई महाअभियोग लगाइएपछि पराजुली नै कामु प्रधानन्यायधीश हुनुभएको थियो । तर, संस्थाका रूपमा कार्कीलाई सम्मान गर्न पराजुली चुक्नुभएन । पराजुलीको परिपक्वता थियो यो, जसरी उहाँविरुद्ध प्रयोजनका गीत गाएका सञ्चारप्रति उहाँ सहनशील रहनुभयो । अध्ययनशील महामहिम ओलीले पराजुलीविरुद्ध यसअघि लगाइएका मनगढन्ते आरोपका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुभएको हो भने त्यसलाई न्यायपरिषद्ले टुङ्गो लगाइसकेको छ । त्यो पनि करिब तीन हप्ताअघि नै । ओलीले यसबारेमा एक हप्ताअघि नै ‘अध्ययन’ गर्न सकेको भए १५ दिनजति पहिले नै पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनुहुन्थ्यो । उहाँलाई केही समय रोकिएको छ, तर उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश हुन भने कसैले रोक्न सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वको आडमा केही समय अल्झाउन सकिन्छ । कमरेड केपीले आफ्नो सामथ्र्यअनुसार नै दायित्व निर्वाह गर्नुभयो । बरु, सर्वोच्च अदालत र नेपाली सेनामा जस्तै निजामती र दुवै प्रहरी सङ्गठनमा स्वाभाविक नेतृत्व हस्तान्तरण गरिने कानुनी प्रावधान बनाउने हो भने प्रहरी सङ्गठनमा हालै भएका र भविष्यमा हुन सक्ने भद्रगोलको व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । केपीको अध्ययनशीलता यता केन्द्रित भए हुन्थ्यो ।

Gopal

अध्ययन गर्ने व्यक्ति स्वाभाविक रूपमा तर्कशील भइहाल्छ । अध्ययनशील महामहिम ओलीले न्यायाधीशले मुद्दा हेरेकै छन्, काम चलेकै छ कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन किन हतारो प¥यो भन्ने महान् तर्क पनि दिनुभएको थियो, संवैधानिक परिषद्लाई अनिर्णीत बनाउनुअघि । नेपाली राजनीतिमा हतारोको असली अभ्यासकर्ता ओली नै हुनुहुन्छ । संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री हुने उहाँको चाहनाविपरीत एक हप्ता ढिलो गरेर भए पनि तराई–मधेसका माग पूरा गरौँ भन्ने काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति संविधान जारीकर्ता सुशील कोइरालालाई सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो र हतारमा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसको परिणाम तराईमा भएका अवाञ्छित आन्दोलनका क्रममा मुलुकले धेरै कष्ट व्यहोर्नुपरेको छ । अदालतमा न्यायाधीशले काम गरेकै छन् भनेर प्रधानन्यायाधीको सिफारिसमा उदासीन हुनुले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको पदीय गरिमा राख्दैन । यो कुरा ओलीलगायत सबैले बुझ्नुपर्छ । कसैले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता, मानवअधिकार र संविधान तथा कानुनको परिपालनमा कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीभन्दा आफूलाई मात्र योग्य ठान्दछ भने त्यो व्यक्तिगत चिन्तन दोष हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीश र न्यायालयका बारेमा जनतालाई थाहा भएजति कुरा व्यक्त गर्ने सक्ने अवस्था छैन । सम्मान गर्नुपर्छ अदालतलाई । तर, सम्माननीय अदालत कति सम्मानित छ भनेर हामी जनतालाईभन्दा न्यायाधीश र वकिलहरूलाई बढी थाहा हुन्छ । सबै थाहा पाएका कुरा सार्वजनिक गर्नुहुँदैन । हामी पत्रकारका लागि पनि थाहा पाएका सबै जानकारी समाचार हुँदैनन् । अदालतका सम्बन्धमा यति मात्र भन्न सकिन्छ कि अदालतभित्र हुने गरेका अवाञ्छित गतिविधि रोक्न वा न्यूनीकरणका सुझाव प्राप्त गर्न पटक–पटक सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको संयोजकत्व र सदस्यतामा समिति बनाइएका छन् र तिनले अदालत तथा त्यसका कारबाही पारदर्शी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउदै प्रतिवेदन दिएका छन् । यसले के देखाउँछ भने जनताले सम्मान गरेको अदालतमा पारदर्शिताको अभाव रहेछ । यो आवश्यकता झगडिया वा सामान्य नागरिकले देखेका होइनन् । न्यायाधीश स्वयम्ले देखेका हुन्, सर्पको खुट्टा सर्पले देखेझैँ । गोपाल पराजुली नेतृत्वको अदालतले विगतमा देखाइएका यी र यस्ता आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने त्यो उहाँ व्यक्तिलाई मात्र नभएर मुलुककै लागि पनि दूरगामी उपलब्धि हुनेछ । पराजुलीको निकटवर्ती नेतृत्वले अदालतलाई गफ गर्ने स्थान बनाएको पनि देखियो, सुनियो । अदालत गफ गर्ने देउराली÷चौतारी होइन भन्ने कुरा न्यायमूर्तिहरूले नै बढी बुझ्नुपर्छ । यो कलीयुग र धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा ‘मूर्ति’ हुन पाउनु ठूलो कुरा होइन, त्यसको गरिमा जोगाउनु ठूलो कुरा हो । न्यायाधीशहरू आत्माहीन मूर्ति होइन आत्मासहितको सजीव प्राणी बनिदिए पुग्छ ।

लामो समय न्यायक्षेत्र र सर्वोच्च अदालतमा बिताउनुभएका गोपाल पराजुलीसँग रहेका अनुभव र लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिन उहाँका लागि यो अनुकूल समय हो । उहाँका बारेमा चौतर्फी गलत अफवाह फैलाइएकाले ती अफवाह प्रायोजित थिए, ती विज्ञापन थिए र ती हेतुवश सार्वजनिक गरिएका थिए भनेर कामले उत्तर दिने अवसर पराजुलीलाई प्राप्त भएको छ । उहाँसँग खासै परिचय नभए पनि उहाँले नेतृत्व सम्हालेदेखि दिनुभएका केही प्रतिक्रिया तथा विचारका आधारमा उहाँमा परिपक्वता देखिएको छ । उमेरले ६५ वर्ष लाग्नु मात्र परिपक्वता हँुदैनरहेछ भन्ने कैयन घटनाले स्पष्ट गरिसकेका छन् । सन्तुलित विचार व्यक्त गरेजस्तै पराजुलीले अदालतमा जनताको विश्वास चुल्याउन केही कार्य गर्नुपर्ने छ । विशेष प्रकारका सङ्कट परेपछि मात्र अदालत, प्रहरी र अस्पताल गइन्छ, तर आमनेपाली भने यी तीनै ठाउँमा जानु नपरोस् भन्छन् किन ? यसको उत्तर एकजनाले मात्र दिन सक्दैन । यस्तो प्रश्न सोधिनुको कारण एकजना मात्र पनि होइन । र, त यसको उपचार एकजनाले मात्र गर्न सम्भव पनि छैन, तर एकैजनाले हो यस्तो सुरुवात गर्ने । कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले यो आमधारणा परिवर्तन गर्न ठोस कदमको थालनी मात्र गर्नुभयो भने पनि उहाँको कार्यकाल व्यक्ति र मुलुकका लागि सार्थक हुनेछ । त्यसका लागि उहाँले गाली र तालीबाट निरपेक्ष भई विवेकको मन्दिर थापेर त्यसैभित्रको मूर्ति बन्ने साहस गर्नुपर्छ । यसैले मात्र न्यायमूर्तिको गरिमाको पुनस्र्थापित गर्नेछ ।