मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाउने र राजनीतिक स्थिरता प्राप्तिको मूल दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निम्ति आफ्नै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सन्तुलन मिलाउने कार्य चुनौतीपूर्ण हुन पुगेको छ । खासगरी मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने कार्य देउवाका निम्ति निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री चयन भइसकेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देउवासँग मन्त्रिमण्डल बनाउँदा छलफल गरी सहमतिका आधारमा नाम तय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री चयन गर्नुअघि पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भनाइ पनि पौडेलको थियो । देउवाले पौडेलको सहमतिबिना नै उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नियुक्त गरेपछि पौडेल पक्ष रुष्ट हुन पुगेको छ ।

पहिलो चरणको मन्त्रिमण्डल विस्तारका क्रममा देउवाले दुईजनाको नाम दिन भनेका थिए, पौडेलले मन्त्रालयहरू निश्चित भइसकेपछि मात्र नाम दिन सकिने जवाफ फर्काएका थिए । त्यसपछि गोपालमान श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अर्थमन्त्री बनाएर देउवाले पहिलो चरणको मन्त्रिमण्डल विस्तार कार्य सम्पन गरेका हुन् । त्यसयता मन्त्रिमण्डल विस्तारसम्बन्धी विषयलाई लिएर देउवा र पौडेलबीच अहिलेसम्म कुनै गम्भीर छलफल भएको छैन । देउवाले असार १४ गते तीन प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने जानकारी पौडेललगायतका नेताहरूलाई गराएका छन् । चुनाव भएकै कारण पौडेल पक्ष अहिले मौनतापूर्वक बसिरहेको छ, चुनावलगत्तै देउवाका कार्यशैली र क्रियाकलापलाई लिएर आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सोच पौडेल पक्षले बनाएको छ । पौडेलले देउवाबाट आफूहरू पेलिँदै गएको र देउवामा तानाशाही चरित्र हावी हुँदै गएको ठानेका छन् । त्यसैले अबको मन्त्रिमण्डल विस्तारका क्रममा पौडेललाई विश्वासमा लिन नसके काङ्ग्रेसभित्र तनाव र विवाद बढ्ने निश्चित हुँदै गएको छ ।

सम्भावित तनाव र विवादको निरूपण गर्ने कौशल देउवाले समयमै देखाउन सकेनन् भने पार्टीभित्रै उनका विरुद्ध मोर्चाबन्दी र घेराबन्दी हुन सक्ने स्पष्ट सङ्केतहरू देखिएका छन् । देउवासँग उनको आफ्नै टिमका कतिपय सदस्यहरूसमेत रुष्ट रहेको, कृष्णप्रसाद सिटौला, खुमबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला र गगन थापालगायतका नेताहरूसमेत भित्रभित्रै रुष्ट भएका बेला रामचन्द्र पौडेलले देउवाविरुद्ध सङ्गठित अभियान सुरु गरेमा त्यसले देउवालाई सकसमा पार्ने देखिँदै छ । उजागर हुँदै गरेको सम्भावित असन्तुष्टिलाई समयमै व्यवस्थापन गर्ने अग्रसरता नलिइएमा देउवालाई संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापतिबाट समेत हटाउने अभियान सुरु हुन सक्ने खतरा छ ।

मन्त्रिमण्डलमा रामचन्द्र पौडेलका तर्फबाट क–कसको नाम सिफारिस हुने हो सो निश्चित भइसकेको छैन । बलबहादुर केसीको नाम प्रस्ताव नगर्न देउवाले रामचन्द्र पौडेल र डा. शशाङ्क कोइरालालाई सुझाव दिँदा पौडेल र कोइरालाले त्यसको प्रतिवाद गरिसकेका छन् । त्यसैले पौडेलका तर्फबाट एकजना बलबहादुर केसीको नाम मन्त्रीमा सिफारिस हुने सम्भावना बढेको छ । सिटौलाले भीमसेनदास प्रधानको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् भने खुमबहादुर खड्काले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिइसकेका छैनन् । सम्भावित मन्त्रीका रूपमा डा. नारायण खड्का, बालकृष्ण खाण, मीन विश्वकर्मा, उमेश श्रेष्ठ आदिको नाम अधिक चर्चामा रहेको छ ।