असार १४ गते अर्थात् दोस्रो चरणका लागि छुट्याइएको १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका पैँतीस जिल्लाअन्तर्गत रहेका ३ सय ३४ स्थानीय तहमा निर्विघ्नताका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । नेपालमा बेलाबेलामा भएका राजनीतिक परिवर्तनले जनताको विकासको चाहनालाई समेट्न नसकिरहेको कटु परिवेशमा भइरहेको स्थानीय निर्वाचनले ठूलो अपेक्षा जगाएको छ । किनकि, स्थानीय तहको गठनपश्चात् ती निकायमा प्रभावकारी व्यवस्थापनका साथ आमनागरिकले कुनै किसिमको असहजता महसुस गर्नु नपर्ने गरी सेवा प्रवाहित हुने दल तथा दलका नेता–कार्यकर्ताको दाबीलाई जनताले स्वीकार गरेका छन् । यही स्वीकारोक्ति एवम् विश्वाससँगै जागृत जनपेक्षा पूर्तिको निम्ति स्थानीय तह अचुक साधन साबित हुनुपर्ने यतिबेलाको आवश्यकता हो ।
विगतमा विकास र समृद्धि हासिल नहुनुको दोष तत्कालीन राजनीतिक प्रणालीमाथि लगाइने गरे पनि अब त्यो छुट दलका नेताहरूलाई छैन । दलहरूकै चाहनाअनुसार मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुगिसकेको छ र यही नयाँ प्रणालीअन्तर्गत गठित स्थानीय तह जसलाई वास्तविक अर्थमा ‘स्थानीय सरकार’ भनिएको छ, यस निकायको निम्ति निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने उपक्रम चलिरहेको छ । यस अवस्थामा दल तथा दलका नेता–कार्यकर्ताले अब प्रणाली होइन आफ्नै सोच, शैली, आचरण वा व्यवहार नियाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । आश्वासन र भाषणको भरमा जनता अलमल्याउने अवस्था अब अन्त्य भएको ठानिएको छ ।

त्यसो त निर्वाचन प्रक्रियाका जटिलता र चुनौतीबाट सरकार मुक्त रहन सकेको छैन । ‘निर्विघ्नताका साथ निर्वाचन हुन लागेको’ भन्ने वाक्य व्यापक अर्थमा प्रयोग गरिए पनि यो चुनाव निर्वाध या पूर्ण रूपले शान्तिपूर्ण भने होइन । चुनाव भइरहेका हरेक प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बम विस्फोटका घटना भइरहेका छन्, उम्मेदवार एवम् मतदातालाई धम्क्याउने, तिनमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्नेजस्ता आततायी क्रियाकलाप रोकिएको छैन । राज्यले सुरक्षा संयन्त्रको ठूलो हिस्सा चुनावका लागि परिचालित गर्दागर्दै पनि हिंसा र भयले स्थान पाएको अवस्था छ भने दल तथा तिनका उम्मेदवार एवम् नेता–कार्यकर्ताले मात्र नभई सरकार र स्वयम् निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको प्रसङ्गले चर्चा पाइरहेको छ । यस आधारमा भन्नुपर्दा यो ‘निर्वाध निर्वाचन’ किमार्थ होइन । त्यसमाथि मधेसवादी एउटा शक्तिको असन्तुष्टिले पैदा गरेको अन्योल त कायम छँदै छ, निर्वाचन नै रोक्न सक्ने शक्तिको रूपमा आफूलाई चित्रित गर्न नहिच्किचाउने उक्त समूह भलै यतिबेला ‘हारेको जुवाडे’को मानसिकतामा पुगेको किन नहोस् !

मुलुकको वर्तमान परिस्थितिमा मधेसवादी शक्ति वा समूहको सवाल–सन्दर्भसँग स्थानीय तहको निर्वाचनको साइनो गहिरो गरी जोडिएको हुँदा हाल आएर ‘राजपा’ भनी चिनिएको दलको नियतिबारे केही कोट्याउनैपर्ने हुन्छ । राजपा यदि सुझबुझ भएको दूरदर्शी राजनीतिक दल हुन्थ्यो भने सुरुमै स्थानीय तहको निर्वाचन नै हुन नदिनेजस्तो अलोकतान्त्रिक निर्णय लिँदैनथ्यो । उसले त्यसरी कठोर निर्णय सार्वजनिक गरेकै कारण मुलुकका सबैजसो तह–तप्कामा स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति अन्योल र आशङ्का पैदा हुन पुगेको थियो भने तत्कालीन सरकारसमेत हच्किएर निर्वाचन नै दुई चरणमा गराउने घोषणा गर्न विवश बनेको यथार्थ हाम्रासामु छ । तर, त्यसरी असन्तुष्टिको उत्कर्ष दर्शाइरहेको राजपा वा तिनका नेताहरू अन्ततः कागजी बाघ सावित हुन पुगेका छन् । चुनावको पहिलो चरण मात्र नभई दोस्रो चरण पनि अपेक्षा गरिएभन्दा सहजता र शान्तिका साथ सम्पन्न हुने देखिएको छ । पछिल्लो चरणमा त राजपा यतिसम्म निरीह वा शिथिल देखिन पुगेको छ कि २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरण (असोज २) मा गर्ने सरकारी निर्णय नै निरर्थक र ‘अत्यासको निर्णय’ प्रतीत हुन पुगेको छ । किनकि, राजपाको क्षीण हालतको अन्दाज नै नगरी देउवा सरकारले हतारिएर चुनाव तेस्रो चरणसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको जगजाहेर छ । सरकारले थोरै मात्र पनि सुझबुझ र सामथ्र्य देखाउन सकेको भए २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारिरहनै नपर्ने वा दोस्रो चरणमै सम्पन्न हुने रहेछ भन्ने समयले सिद्ध गरिदिएको छ ।

जे होस्, स्थानीय चुनावपछि देशले नयाँ फड्को मारोस्, तल्लो तहदेखि नै विकासको उदय होस्, राजनीतिक स्थायित्व र अधिकारकै लागि लडिरहनुपर्ने अध्याय समाप्त होस् भन्ने आमनेपालीको चाहनाले मूर्तरूप पाउनुपर्छ । चुनावपछि जनउत्तरदायी, विकासप्रेमी, इमानदार र जाँगरिला जनप्रतिनिधिहरूको उदय हुने र तिनलाई माध्यम तुल्याएर तमाम नेपालीले आफ्नो भविष्य सुन्दर बनाउने पर्याप्त अवसर जुट्नैपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले जगाएको आशा यही नै हो ।