■ विनोद नेपाल

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको डेढ महिनापछि असार १४ गते बुधबार दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै छ । एक महानगरपालिकासहित सात उपमहानगरपालिका, १११ नगरपालिका र २१५ गाउँपालिकासमेत प्रदेश नं १ का १३७, ५ का १०९ र ७ का ८८ गरी कूल ३३४ स्थानीय तहका लागि हुने यस चरणको निर्वाचनबाट १५ हजार ३८ जनप्रतिनिधिको चयन हुनेछ । यस चरणको निर्वाचनका लागि चार हजार ५८१ मतदान स्थल र ८ हजार ३६४ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । उक्त निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक ६६ हजार ९ सय कर्मचारी खटाइएको छ भने ६ हजार ७१७ पर्यवेक्षकले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै छन् । यस चरणको निर्वाचनमा कुल मतदाता सङ्ख्या ६४ लाख ३२ हजार ७६५ रहेको छ ।

यसअघि गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनमा ३, ४ र ६ गरी तीन प्रदेशका चार महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका तथा १८६ गाउँपालिका गरी कुल २८३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यहरूका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो जसमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १९ को मतगणना विवादका कारण अन्योलमै छ । उल्लिखित तीनवटा प्रदेशका कुल ४९ लाख ५६ हजार ८२५ मतदाता रहेका थिए । स्मरणीय छ, मुलुकभरको कुल मतदाता सङ्ख्या १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ रहेको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनजस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि विभिन्न अन्योल र आशङ्कालाई चिर्दै यो निर्वाचन हुन लागेको हो । मधेस मुद्दालाई लिएर आन्दोलन गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको असहमतिका कारण दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन यस चरणमा पनि हुन नसकेकोले असोज २ गतेका लागि तोकिएको छ । त्यसपछि मात्र स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ ।

केही मधेसकेन्द्रित दल असन्तुष्ट रहेका तथा खासगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीले दलीय हैसियतमा निर्वाचनमा भाग नलिए पनि व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवार बन्नुले निर्वाचन सबैका लागि आवश्यक रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । जनता निर्वाचनप्रति उत्साहित र कार्यकर्ता इच्छुक र नेताहरू भने आन्दोलनको एकोहोरो रटानमा रहेको अवस्था आफैँमा विरोधाभास हो । जे होस्, जुन किसिमले त्रास फैलाउने प्रयास प्रारम्भमा भएको थियो त्यो हट्नु र अवरोध उत्पन्न नगर्ने नीति पनि आफैँमा स्वागतयोग्य हो र यसका लागि निर्वाचनको विरोधमा रहेको राजपालाई धन्यवाद नै दिनुपर्ने हुन्छ ।

बीस वर्षपछि स्थानीय स्तरका लागि भएको निर्वाचनमा सबैतिर उत्साह नै देखिन्छ । सरकारी सेवाबाट निवृत्त तथा शिक्षक पदमा रहेकाहरूले राजीनामा दिएर पनि यसपटकको निर्वाचनमा सहभागी हुनुले स्थानीय तहप्रतिको आकर्षण बुझ्न सकिन्छ । उम्मेदवारको हकमा कतिपय स्थानमा बीस वर्षअघिकै उम्मेदवारहरू पनि देखिएका छन् । यसैगरी मन्त्री भइसकेकाले पनि स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नब्बे वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकदेखि भर्खर उम्मेवदारी दिने उमेर पुगेकाले समेत उम्मेदवारी दिएका छन् यसले निर्वाचनप्रतिको उत्साह बुझ्न सकिन्छ । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट प्रमुख पदमा निकै कम महिलाले प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाए । दलहरूबीच तालमेलका कारण महिलाहरू उम्मेदवारी दिनबाटै वञ्चित हुनुपरेको र वाञ्छित सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको गुनासो महिलाहरूको छ ।

निर्वाचनपश्चात् विगत डेढ दशकदेखि कर्मचारीले चलाइरहेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व त प्राप्त हुनेछ नै सेवाको क्षेत्र फराकिलो भएकाले जनताले धेरै किसिमका सुविधा स्थानीय तहमै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, यसका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सोहीअनुरूप सक्रिय र इमानदार हुनुपनि उत्तिकै जरुरी हुनेछ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा केवल एक हप्ताको प्रचारप्रसार समय थियो । यसपटक त केवल पाँच दिन मात्र रह्यो । प्रचार–प्रसारको समय अत्यन्त नै छोटो भएकाले मतदातासम्म पुग्न र तिनको मन जित्नका लागि उम्मेदवारहरूलाई निकै दौडधुप गर्नुप¥यो । तर, निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएसँगै जनतामा देखिएको उत्साह र चहलपहलले नेपाली जनता निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न व्यग्रताका साथ प्रतीक्षारत रहेको भने प्रस्ट भएको छ ।

दुई दशकअघि भिन्नै राजनीतिक प्रणालीमा र परिवेशमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । यसपटक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत पहिलो निर्वाचन भइरहेको हो । यस निर्वाचनले महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी र राज्यबाट उत्पीडित समुदायलाई समेत राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश र प्रतिनिधित्व गराउने सुनिश्चितता गरेको कारण यसपटकको निर्वाचन विगतको भन्दा भिन्न छ । पहिलोपटक सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन ऐनमै प्रावधान गरिएको छ ।

प्रतिनिधित्वका दृष्टिले मात्र होइन, कामकारबाहीका दृष्टिले पनि अब गठन हुने स्थानीय तहका काम धेरै भिन्न हुनेछन् । अर्थात् निर्वाचनपछि गठन हुने स्थानीय तहका काम नयाँ ढङ्गमा हुनेछन् । निर्वाचनपश्चात् विगत डेढ दशकदेखि कर्मचारीले चलाइरहेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व त प्राप्त हुनेछ नै सेवाको क्षेत्र फराकिलो भएकाले जनताले धेरै किसिमका सुविधा स्थानीय तहमै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहहरूले मुलुकका आवश्यकता र जनताका अपेक्षाअनुरूप काम गर्नेछन् । विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुसार राज्यको स्रोत र साधनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष पहुँच हुने र जनताले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता स्थानीय तहबाटै पूरा गर्न सक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । यसबाट सहजताको महसुस गर्नुका साथै विकास निर्माणका कामले समेत गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सोहीअनुरूप सक्रिय र इमानदार हुनुपनि उत्तिकै जरुरी हुनेछ । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण एवम् सहजतासाथ सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व भएकाले यसमा सबैबाट सहयोग हुनुपर्छ । निर्वाचनबाटै लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुरूपको स्थानीय तह गठन हुने र त्यसै माध्यमबाट विकासको ढोका खुल्ने तथा मुलुक एवम् जनताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित हुने भएकाले यसलाई महत्वका साथ लिनुपर्छ । यसको सफलताका लागि सबैबाट सहयोग हुनुपर्छ