नेपालमा राजनीतिक अन्योलको गाँठो परेको धेरै भयो । तर, प्रमुख दलहरू यो गाँठो फुकाउनुको सट्टा नयाँ-नयाँ गाँठो पारेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काममा निरन्तर जुटिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ त लाग्छ प्रमुख दलहरूलाई परिचालन गर्ने रिमोट कन्ट्रोल एकै ठाउँमा छ । त्यसैले उनीहरू कलाहीन नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् र देशलाई बर्बादीतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ । कस्तो आर्श्चर्यको विषय छ भने प्रायः दलहरू जतिजति सहमतिको कुरा चर्को स्वरले उठाइरहेका छन् त्यतित्यति नै बिमतिका गतिविधिहरू पनि चर्काइरहेका छन् । नेपालका प्रमुख दलहरूले आपसमा सहमति गर्दैनन् तथा सहमति भएन भने संविधान पनि बन्दैन र जारी शान्तिप्रक्रिया पनि निष्कर्षमा पुग्दैन भन्ने धेरैलाई आत्मानुभूति भइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको नयाँ सहमति र नयाँ निर्वाचन नै हो भन्ने स्पष्ट छ । ०६२ मङ्सिर ७ गते नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिअनुरूप ०६३ वैशाख ११ को राजनीतिक परिवर्तन गरेर दलहरू संविधानसभाको निर्वाचन गराउँदै अगाडि बढेका हुन् । तर एकातिर पाँच वर्ष व्यतीत हुँदा पनि दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको असली भित्रीपाटो खुल्न सकेको छैन भने अर्कातिर संविधानसभा र संविधानसभामा रहेका दलहरू असफल सिद्ध भइसकेका छन् । त्यतिबेलाको नेपालको राजनीतिक परिस्थितिका कारण माओवादी र सात दलले दिल्लीमा गएर १२ बँुदे सहमति गर्नुपर्‍यो भनिन्थ्यो । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । नेपालमा माओवादी र तत्कालीन सात दलमा सहभागी पार्टीहरूकै हालिमुहाली चलेको छ । त्यतिबेला नेपालमा राजतन्त्र थियो । अहिले राजतन्त्र पनि छैन । देश गणतन्त्रको अभ्यासमा छ । त्यसैले अब पनि माओवादीलगायतका दलहरू १२ बँुदे सहमतिको दुहाई दिएर रहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । र, दिल्लीका दूतलाई बारम्बार बोलाइरहनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिँदैन । नेपालमा यतिबेला राजनीतिक परिस्थिति र मागहरू पनि फेरिएका छन् । त्यसैले दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिलाई पूर्णरूपमा अमान्य घोषित गरी संसद्मा भएका र नभएका तर क्रियाशील दलहरूका बीचमा नयाँ सहमति गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । जसमा मुख्यरूपले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्नलाई प्रमुखता दिनुपर्छ । अमूक स्थानबाट ठूलो रकम खर्च गरी चर्काउन खोजिएका जातीय र क्षेत्रीय विवादहरूको निरूपण गरिनुपर्छ । दलहरूलाई नैतिक दाम्लोले बाँध्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्थात्, नेपालभित्रैका दलहरूको छलफलबाट निस्किएका निचोडहरूलाई नयाँ सहमतिको बुँदा बनाइनुपर्छ । तिनै दिल्ली सम्झौताबाट सत्ता र शक्तिमा आएका दलहरूले मात्र अब नयाँ सहमति पनि गर्न सक्तैनन् र दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिकै सेरोफेरोमा गरिने अर्को सहमतिको कुनै अर्थ पनि रहँदैन । के देखिएको छ भने वर्तमान संविधानसभाको निर्वाचन नयाँ संविधान बनाउन र सरकार सञ्चालनका लागि मात्र गरिएको हो । तर, यो आफ्ना घोषित दर्ुइ उद्देश्यमा नै असफल भइसकेको छ । गत जेठ १४ गते पूर्वनिर्धारित मितिमा संविधान घोषणा हुन सकेन । ०६६ पुसमै ८० प्रतिशत मस्यौदा भइसकेको र केवल ५३ वटा शब्दमा मात्र निर्णय हुन बाँकी रहेको भनिएको संविधान घोषणा हुन नसक्नुको एउटै कारण सङ्घीयता अर्थात् राज्यको पुनर्संरचना र देशको शासकीय स्वरूप हो भन्ने सबैले बुझेको कुरा हो । संविधानसभाको म्याद थपिएपछि नयाँ संविधानकाबारेमा कुरा हुन नसक्नुको कारण पनि राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूप नै हो । त्यति मात्र नभएर यो संविधानसभामा व्यक्त जनादेशलाई पार्टीहरूले सुरुदेखि नै उल्लङ्घन गरेर जनताको अपमान गरे । अहिले पनि ठूला दलको रोलक्रम मिचेर साना दललाई संविधान निर्माण र सरकार सञ्चालनको नेतृत्व दिन खोजिँदै छ । त्यसो भयो भने संविधानसभाको ठूलो उपहास हुन्छ र त्यस्तो संविधानसभाले गरेका निर्णय सर्वमान्य पनि हुन सक्तैनन् । सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपको विषयलाई लिएर पछिल्लो समयमा अनेक नयाँ प्रसङ्गहरू उठिसकेका छन् । जसलाई हेर्दा यो संविधानसभाले अब जति वर्ष म्याद थपे पनि संविधान बनाउन सक्तैन भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा यो संविधानसभालाई यथावत् राखेर राज्यले ६०१ जनाको बथानलाई पालिखाख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य छैन । के पनि देखिएको छ भने संविधानसभाभन्दा बाहिर कतिपय क्रियाशील दलहरू अस्तित्वमा आइसकेका छन् । संविधानसभामा रहेका कतिपय दलहरू राष्ट्रघाति र पत्रु सावित भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अनेक बहाना गरेर यो संविधानसभालाई कायम राखिराख्नु भनेको अर्को विग्रह र कलह निम्त्याउनु हो । त्यसैले जसरी तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले आफूले आफैंलाई विघटन गरी संसद्बाहिर रहेका माओवादीलगायतका दलहरूसमेतलाई समेटेर अन्तरिम संसद् र अन्तरिम संविधान बनाउँदै अगाडि बढेको थियो, अहिले पनि त्यसैगरी संविधानसभाले आफूलाई विघटन गरी अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद्, अन्तरिम सरकार गठन गर्ने बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वपक्षीय सम्मेलन गरेर सुझाव र सहमति जुटाउन सकेमा सुनमा सुगन्ध हुन्छ । त्यसो भएमा मात्र देशको राजनीति नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्छ र देशले पनि निकास पाउँछ । अन्यथा पदकै लागि सहमति र पदकै लागि रडाको मच्चाइरहने हो भने यो देशमा फेरि कसैले पनि नसोचेको अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटना हुने कुरालाई कसैले रोक्न सक्तैन । अहिले सत्ता र भत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त दल र तिनका नेताहरू त्यतिबेला कहाँ पुग्ने हुन् – सबैका लागि महत्त्वपूर्ण चासोको विषय बनेको छ ।