– तिलक पौडेल

घर–घरमा सिंहदरबार ल्याइएकोले अब चुनावको माध्यमले व्यवहारीकरण गर्ने चर्चा उत्कर्षमा छ । यो मानेमा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष भनेका गाउँ सरकारका मुख्यमन्त्री नै हुने भए । बरु त्यो सरकार मातहत कुन–कुन कार्यालयहरू, के–कस्तो हैसियतमा रहने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका आइसकेको छैन ।

केन्द्रमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका छ तर स्थानीय तहमा छैन । यो व्यहोरा कुन तर्कको आधारमा लागू गरियो त्यो त थाहा भएन र पनि पङ्क्तिकारलाई साविकको संरचनामा त वडातहको निर्वाचन गैरराजनैतिक हुनुपर्छ भन्ने लाग्दथ्यो । किनभने, कुनै वडामा त ५–६ दल रहेछन् भने ५ जनाको दरले उम्मेदवार उठाउन प्रस्तावक, समर्थक र मतदान प्रतिनिधि तोक्दा मतदान मात्र गर्ने कुल मतदाताको संख्याभन्दा उम्मेदवारीसम्बन्धीको संख्या बढी भएको समेत पाइएको थियो, दुर्गम जिल्लामा ।

निर्वाचनपछि कुनै योजना पर्दा कुन दलकाले ल्याएको हो भन्ने विषयले स्थान ओगट्थ्यो । कार्यान्वयन गर्ने सोही दलका समर्थकहरूको अभाव हुँदा बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरू छन् । यसै कारणले गर्दा हामी राष्ट्रियस्तरमै खर्च गर्ने खुबी थोरै भएकोमा परेका छौँ । त्यस्तोमा पार्टीको हाम्रो मान्छे भनेर भोट हाली दलीय चुनाव गर्नुभन्दा गाउँको राम्रो मान्छे बनेर भोट हालेमा उल्लिखित परिवेश सिर्जना नहुने देखेर गैरराजनैतिक चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेको थिएँ ।

अहिले भने वडा भनेकै साविकका गाउँ विकास समिति भएकाले बहुदलीय चुनावै हुनुपर्छ तर निकटतम प्रतिपक्षीलाई चाहिँ वडासदस्यसरहको स्थान र भूमिका दिनु जरुरी ठह¥याएर यो तर्क पेश गर्ने जमर्को गरेको हुँ । प्रथमतः, सिद्धान्ततः घर–घरमा सिंहदरबार ल्याइएकोले अब चुनावको माध्यमले व्यवहारीकरण गर्ने चर्चा उत्कर्षमा छ । यो मानेमा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष भनेका गाउँ सरकारका मुख्यमन्त्री नै हुने भए । बरु त्यो सरकार मातहत कुन–कुन कार्यालयहरू, के–कस्तो हैसियतमा रहने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका आइसकेको छैन । यथासमयमा आउला भन्नुपर्ने अवस्थाको शीघ्र अन्त्य गर्दा हामीमा अलि कम अन्योल होला । र पनि निर्वाचनपछि सय–पचास वा सोभन्दा कम मतले मात्र पराजीत उम्मेद्वारलाई मिहिनुबाट पूरै पाखा लगाउँदा निर्णयमा एकाधिकारिता हुने देखिन्छ, जसबाट शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको उपहास अनि स्थानीय तहमा अविकास नहोला भन्न सकिँंदैन ।

भला विकासका निर्णयहरू त अभावीय समस्याहरूलाई स्वभावीय नबनाएमा अन्ततः सबै ठाउँमा पूर्वाधार विकास त हुनै पर्दछ, जसमा पनि प्रतिपक्षले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेमा विकासको प्राथमिकतामा स्वभाविकता दर्शिन पुग्ने र विकासको गतिमा प्रवेग थपिने मात्र नभै सीमित साधनको उच्चतम उपयोग पनि अत्यावश्यकताको आधारमा हुन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न, खसेका सदर मतको कम्तीमा ३ सय ३५ मत पाउनैपर्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन सक्छ । अन्यथा अत्यधिक मतको फरकमा पराजीत भएको उम्मेदवारले पनि प्रतिपक्षको भूमिका पाएमा गैरजिम्मेवार ढङ्गले हुनु र गर्नुपर्ने निर्णयमा भाँजो हाल्ने मात्र हुन सक्छ ।

नागरिकताको वितरण पनि स्थानीय सरकारको सिफारिशमा गाउँ र नगर प्रशासन कार्यालयले गर्ने व्यवस्था मिलाउनै पर्छ । वर्तमानमा त केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वितरण गरिआएका थिए । कतै प्रमाण उपर शङ्का लागेमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र स्थानीय निकायलाई परिचालन गरी भेरिफिकेशन गराएर मात्र नागरिकता उपलब्ध गराउने गर्दथे । कहिल्यै, कसैको अनुचित दबाब वा प्रभावमा दिइएको प्रसङ्ग अपवादको रुपमा लिन सकिएला । तर माग अनुसारको वितरण नभएकाले नै यसलाई सीमा क्षेत्रतिर विवादको विषय अहिलेसम्म बनाइएको छ । यस्तो सन्दर्भमा अबको संरचना कस्तो होला त्यस बारेमा सम्बन्धित विज्ञहरूले नै चिन्तन गरुन् ।

र पनि गाउँ–नगर प्रशासक स्वभावतः गाउँ–नगरप्रमुख याने मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने हुन्छ । यदि तिनै प्रशासकहरूबाट नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाइयो र विजयी दलको सिफारिसमा दिने गरियो भने हाम्रा अभावीय समस्याले अनुचित लोभ–लाभमा परेर अनागरिकलाई पनि सिफारिस भई आएमा त्यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नलाई अनुत्तरित रहन नदिन पनि स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको भूमिका अनिवार्य महसुस गरिएको हो । प्रतिपक्षको अनिवार्य उपस्थिति गराउने र सन्देहास्पद प्रसङ्गमा सर्वसम्मति हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने एकलौटी निर्णयबाट हुनसक्ने अनहोनी त रोकिने नै छ भने प्रस्ताव ल्याउने विजयी सत्तापक्षलाई पनि एकाधिकारी व्यहोरा ल्याउन सङ्कोच लाग्न जाँदा सदाचारको प्रबद्र्धनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

यस मानेमा अनुचित प्रलोभनमा प्रतिपक्षी पनि नपर्ला भन्न सकिन्न तापनि चोरी समूहमा हुँदैन भनिन्छ, केही न केही छेकवार हुने नै छ ।
यसउसले गर्दा एकातर्फ विकासका प्रयासहरूमा सर्वपक्षीय अपनत्व सिर्जना गर्न र अर्कोतर्फ अन्यान्य विरोधाभाषी विषयमा सर्वसम्मति बनाई भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई न्यूनीकरण गरी सदाचार प्रवद्र्धनार्थ उपर्युक्तानुसार स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको सशक्त भूमिकालाई व्यवस्थित गराउनु अहिलेको आवश्यकता प्रतीत हुन्छ । समयमै समीचीन नीति निर्माण हुनु सान्दर्भिक हुनेछ ।