केही समय अघिदेखि हामीकहाँ चलिरहेको ‘सरकार निर्माण प्रक्रिया’का क्रममा कतिपय सभासद्लाई दिइएको आर्थिक प्रलोभनका कुराहरू विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक भए । आर्थिक प्रलोभन र कारोबारकै कारण नेकपा माले फुट्यो (माले अध्यक्ष सीपी मैनालीका अनुसार, नेकपा माओवादीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर मालेका केही सभासद्लाई किन्न सफल भयो), विगतमा पनि यसप्रकारका चलखेलहरू प्रसस्त भएका हुन् । चुनावका बेला त झन् आर्थिक कारोबारको कुनै हिसाबकिताब नै हुँदैन, पैसाको खोलो नै बगाइन्छ । मधेस, पहाड, तर्राई जहाँसुकै होस् पैसाबिनाको त के थोरै पैसाको चुनाव कल्पनाबाहिरको कुरा भइसकेको छ । संसदीय निर्वाचन त खर्चिला थिए नै अब त विभिन्न राजनीतिक दलका आन्तरिक चुनावहरूमा पनि पैसाको चलखेल त्यत्तिकै देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या झन्झन् बढ्दो छ । प्रत्येक वर्ष प्रायः सबै सङ्घसंस्था, सरकारी, गैरसरकारी निकायहरूको लेखा परीक्षण गरिन्छ, कतिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुन्छन् कतिका हुँदैनन् तर राजनीतिक दलहरूले लेखा परीक्षण त के आय-व्ययको हिसाबकिताबसम्म राखेको पाइँदैन । पार्टी सञ्चालन खर्च कति हो, चुनावी खर्चहरू कति हुन् र त्यसको आयस्रोत के हो, आम्दानी र खर्चबीचको तालमेल छ कि छैन ? दलका नेताहरूले जुनप्रकारले खर्च गर्दै आएका छन् तिनको स्रोत के हो – कहिलेसम्मलाई र किन हो ? जस्ता कुराहरू हाम्रो मुलुकमा आजसम्म खोजीको विषयभित्र परेका छैनन् ।
गत वर्ष अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रचारका निम्ति राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू व्यापक दौडादौडमा रहेका बेला त्यहाँका एक विज्ञ नेपाल आएका थिए । अमेरिकन राजदूतावासले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनको प्रस्तुतिपछि पत्रकार शिरिषबल्लभ प्रधानले प्रश्न गरे- अमेरिकाजस्तो विशाल देशमा जम्मा दर्ुइवटा मात्र राजनीतिक दलहरू किन – ‘राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापन गर्नु चानचुने कुरा होइन, यी दर्ुइ दललाई धान्न त अमेरिकालाई गाह्रो परिरहेको छ, दर्ुइभन्दा बढी दल हुँदाको आर्थिक भार हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । दर्ुइवटा भन्दा बढी राजनीतिक दल धान्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास भइसकेको छैन । अमेरिकामा अरू राजनीतिक दलहरू खडा नहुनु मूलतः आर्थिक कारण र अर्कोचाहिँ आवश्यकता महसुस नहुनु पनि हो ।’ उनको जवाफले त्यहाँ सहभागी नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको थियो । विश्वलाई रेखदेख गर्ने गरी धनी अमेरिकन भनिरहेका थिए, दर्ुइवटाभन्दा बढी राजनीतिक दललाई धान्ने हाम्रो आर्थिक अवस्था नै छैन । यता गरिब राष्ट्रमध्येको एक राष्ट्रका हामी कम्तीमा २५ वटा राजनीतिक दल -अहिले २७, त्यो पनि संविधानसभामा सहभागी मात्रै, अरू त धेरै छन्) हरूका बीचमा थियौँ । कतिपय राजनीतिक दल हामीकहाँ रोजीरोटी धान्ने माध्यम बनेका छन् । दलका नेता भएपछि रातारात आर्थिक हैसियतमा वृद्धि हुनेहरूको सूची हामीकहाँ लामै छ । विभिन्न पेसा र व्यवसायमा भएकाहरूको भन्दा बढी आर्थिक उन्नति राजनीति गर्नेहरूको कसरी भयो भनेर हामीकहाँ अहिलेसम्म खोजीको विषय बनेको पनि छैन । कसैको आर्थिक हैसियत वृद्धि हुनु नराम्रो कुरा होइन, कुनै पनि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सबैका निम्ति खुसीको कुरा हो तर त्यसका निम्ति आयस्रोत के हो भन्ने कुराचाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ । विभिन्न पेसामा भएकाहरूका निम्ति आयस्रोत खुलाउनुपर्ने नियम भए पनि राजनीतिक दलहरूका निम्ति यसको आवश्यकता महसुस गरिएको देखिएको छैन । धेरैले भन्छन्- राजनीतिक दलहरू चन्दाबाट चलेका छन्, चन्दाबाट चलेका भए कसले दिन्छ त्यो चन्दा – किन दिइन्छ त्यति धेरै चन्दा – अनि चन्दा दिनेलाई बदलामा ती राजनीतिक दलहरूले के गर्नुपर्छ – जनतालाई थाहा छैन ।
विभिन्न दलका जिल्लादेखि केन्द्रीय स्तरमा हुने गरेका आन्तरिक चुनावी खर्च होस् या आफ्नो सरकार निर्माण गर्नका निम्ति गरिएका आर्थिक चलखेल त्यो हेर्दा लाग्छ अहिलेको सङ्क्रमणकालमा कहाँबाट आयो होला त्यत्रो पैसा – चन्दा नै दिएको भए कसले दियो होला – राजनीतिक दललाई चन्दा दिने उद्योगी-व्यवसायी हुन् भन्ने सुनिएको हो तर तिनै राजनीतिक दलहरूका कारण वषौर्ंदेखि यो मुलुकमा उद्योगधन्दाहरू मन्द छन्, कति त बन्द नै भइसके, यस्तो अवस्थामा ती उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कहाँबाट आयो होला पैसा – यदि उनीहरूले दिएका होइनन् भने हाम्रा राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीहरू कसरी चलिरहेका छन् – यो विषयमा आर्श्चर्य मानेर आफैंभित्र गम खाने मात्र होइन लिखित रूपमै सूचना मागेर थाहा पाउने अधिकार नेपाली जनतालाई छ तर त्यस प्रकारको अभ्यासको सुरुवात भने भएको छैन । यदि त्यो अभ्यास सुरु हुँदो हो त केही स्थापितबाहेक च्याउझैं उम्रिएका अन्य राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व शायद रहँदैन पनि । जनता पनि उत्तरदायी राजनीतिक दलले आफूले गरेको खर्च र आम्दानी जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ । धेरैजसो विकसित मुलुकमा चुनावपछि त्यसक्रममा भएको खर्च र आम्दानीको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्ने चलन छ । हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूले स्वस्फर्ुत रूपमा त्यसो नगरे पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले यदि कसैले मागेमा त्यसप्रकारका सूचनाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलहरूका निम्ति मात्र होइन सबै सार्वजनिक निकायहरूमा यो लागू हुन्छ । सार्वजनिक निकाय भन्नाले संविधानअर्न्तर्गतका निकाय, ऐनद्वारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान, कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठन, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनेर तोकिएका निकायहरू पर्दछन् । सबै नेपाली नागरिकलाई उल्लेखित निकायहरूका बारेमा कुनै पनि प्रकारको सूचना माग्न पाउने हक छ तर नागरिकको यो अधिकारलाई अभ्यासमा ल्याइएको भने छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई त्यसको अवधारणाअनुरूप जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता आफैं हराएर जान्छ, बस यति हो कि यसको प्रयोग जनताले गरिदिनुपर्‍यो ।