सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतृत्व संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित गराउने प्रयत्नमा जुटेको सन्दर्भले नेपाली राजनीतिलाई पुनः तरङ्गित पारेको छ । भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरण सम्पन्न भएको छ र अबको दुई महिनापछि हुने प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा तराईकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सहभागी गराउने कसरतमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको छ । गम्भीरता यस अर्थमा कि राजपालाई निर्वाचनमा जान सहमत गराउन सक्नु देउवा नेतृत्वको सरकारका लागि गर्वको कुरा मात्र नभई त्यसबाट संविधान कार्यान्वयनले मूर्तताको मार्ग अङ्गीकार गरेको सन्देशसमेत प्रवाहित हुने सत्तापक्षको बुझाइ छ । मधेसबाट उठाइएका मागकै कारण राजनीतिले पूर्ण निकास पाउन नसकिरहेको परिवेशमा सत्ताधारी दलको यो बुझाइ अस्वाभाविक होइन पनि ।

तर, अत्यन्त सशक्त प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लाई मौजुदा मानसिकतामै छोडेर अर्थात् बेवास्ता गरेर संविधान संशोधन कार्यलाई मूर्तरूप दिन खोजिए त्यसले निकास दिने नभई प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा प्रबल छ । यो वास्तविकता सत्तासीन दलका नेतृत्वले नबुझेका होलान् भन्न सकिन्न । यसबीच एमालेलाई संशोधनको पक्षमा उभ्याउने खासै प्रयास सरोकारवालाहतबाट भएको पनि देखिँदैन । यस्तोमा संशोधनको सरकारी प्रयत्न कति सार्थक होला ? प्रश्न दर्बिलो रूपमा खडा छ । साता–दश दिनमै तराईकेन्द्रित दलको चाहनामुताबिक संविधान संशोधन गरेर देखाउने सरकारी उद्घोषप्रति राजपालगायत दलहरू पनि विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख दलहरूद्वारा विगतमा गरिएका अभ्यास देखावटी रहेको, मधेस एजेण्डाप्रति दर्शाइएका रवैयामा अहिले पनि तात्विक अन्तर नदेखिएको राजपाका नेताहरूको बुझाइ छ ।

झण्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ गठित सरकार या सत्ताघटक नेतृत्वहरूले अन्तस्करणदेखि नै चाहने हो भने संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक थप केही मत जुटाउन कुनै कठिनाई पर्दैन, यो फगत नियतको खोट हो भन्ने आरोप निरन्तर लगाइरहेछन् तराईकेन्द्रित नेताहरू । यता सत्तासीन दलहरूको पीडा आफ्नै ठाउँमा छ । संविधान संशोधनको प्रयास देखावटी नभई सदाका लागि समस्या निप्ट्याउने चोखो यत्न हो भनी आन्दोलित पक्षलाई सम्झाउन सरकार यतिबेला भरमग्दुर चेष्टा गरिरहेको प्रतीत हुँदै छ । राजपा नेतृत्वले यो बुझेर पनि नबुझेझैँ स्वाँङ पारेको सरकारपक्षीय विश्लेषण छ । यस्तै उहापोहयुक्त खेलमा मुलुकको राजनीति सल्किरहेको छ ।

हुन त पछिल्ला दिनमा राजपा र एमालेबीचको कटुताको स्तर स्वाट्टै घटेको भन्ने चर्चा पनि गरिएको छ । यसलाई केही हदसम्म विश्वास गर्नुपर्ने आधार नभएको पनि होइन । किनकि, प्रधानमन्त्रीको ओहोदा हासिल गर्ने बेला प्रचण्डले गरेको वाचा र शेरबहादुर देउवाद्वारा दर्शाइएको प्रतिबद्धताप्रतिको विश्वास तराईकेन्द्रित दलका नेताहरूको हृदयबाट उठिसकेको ठानिँदै छ । यसबीच सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको घुर्की राजपा नेतृत्वले यत्तिकै दिएको नहोला । यस्तै, मधेसको मागप्रति पूर्ववत् कट्टरता प्रदर्शन गरेर प्रदेश नम्बर २ को चुनावमा होमिनु प्रत्युत्पादक हुनेछ भन्ने सामान्य कुरा एमालेको चतुर नेतृत्वले नबुझ्ने सवाल नै रहेन । यसरी सरकारलाई घुक्र्याउनुपर्ने राजपाको बाध्यता र राजपा नेतृत्वलाई फुक्र्याउनुपर्ने एमालेको आवश्यकता मेल खान पुगेको छ । अनि, निरन्तरको आन्दोलनबाट खासै ‘उपलब्धि’ हासिल गर्न नसकेको मधेसकेन्द्रित नेतृत्व पनि आजित बनेको महसुस गरिँदै छ ।

आलोचकहरूले भनेझैँ मधेसका मुद्दा साँच्चै अमूर्त र तिनका नारा फगत भावनात्मक साबित हुने खतरा निम्तिएको छ । निर्वाचनमा मधेसी जनताको सहभागिताले राजपाको आन्दोलन प्रभावहीन हुन पुगेको प्रमाण पेस गरिसकेको छ । यसले राजपाप्रति नरम देखिने एमाले–नीति र एमालेलाई चिढ्याएरभन्दा उसको विश्वास जितेर ‘उपलब्धि’ हासिल गर्ने मधेसकेन्द्रित नेतृत्वको नवीन सोचबारे चले–चलाइएका चर्चाप्रति केही न केही पत्यार गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

तथापि, सत्तासीन दलहरूले चाहेझैँ साता–दश दिनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुनेमा आशङ्का कायम नै छ । राज्यबाट उचित सम्बोधन नभएसम्म मधेसका ‘जेन्युइन इस्यु’ कायमै रहने पनि निश्चित छ । कुनै पनि मुद्दाको किनाराका लागि मुद्दा बोक्नेहरू या त्यसको नेतृत्व पनि ‘जेन्युइन’ नै हुनु अपरिहार्य छ । वर्तमान मधेसकेन्द्रित नेतृत्व अप्रभावकारी र शिथिल बनिसकेको परिवेशमा मधेस मामलाको समीचीन निकास पनि दूरको आशा बन्न पुगेको छ ।