‘नौ दिन बाँचे नौ रंग हेर्न पाइन्छ’ भनेर बूढापाकाले भन्ने गरेको भनाइ अहिले केही दिनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री र्सर्ूयबहादुर थापा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरूले चरितार्थ गरिरहेका छन् । यो मुलुकमा फेरि राजतन्त्रको सम्भावनालाई लिएर भएका बहसहरूमा राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाको भनाइ छ, ‘अब यो मुलुक गणतन्त्रमय भइसक्यो, गणतन्त्रलाई हटाएर अरू केही तन्त्र ल्याउँछु भनेर सोच्नु दिवासपना हो । यो मुलुकबाट गणतन्त्रलाई अब कसैले पनि हटाउन सक्दैन ।’ यता पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष र्सर्ूयबहादुर थापाको भनाइ छ, ‘ज्ञानेन्द्रले चारवटा मन्दिर धाउँदैमा र पारसले दुईवटा मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदैमा राजतन्त्र र्फकंदैन ।’ मानिसहरू र्सर्ूयबहादुर थापालाई उहाँको नाम मात्रै लिएर बोल्दैनन्, कहीँ कतै उहाँको नाम लिनुपर्दा ‘र्सर्ूयबहादुर’ मात्र भन्दैनन्, केहीपटक यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका कारण उहाँको नामका अगाडि ‘पूर्वप्रधानमन्त्री’ भनेर जोड्छन् । तर, उहाँले यो मुलुकमा राजा रहिसकेका व्यक्तिलाई ‘पूर्वराजा’ भनेर सम्बोधन गर्न आवश्यक ठान्नुभएको छैन न त पूर्वयुवराजलाई नै त्यसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ । उहाँका भनाइ भनेर नेपाली मिडियामा सीधै छापिएका छन्, ज्ञानेन्द्र र पारस । अहिले राजतन्त्रको बारेमा यसप्रकारको धारणा राख्ने यी दुवै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू यो मुलुकमा राजसंस्था भएका बेला -राजसंस्था भएकै कारणले पनि भन्न सकिन्छ) विभिन्न अवसर पाएकाहरू -प्रभावशाली मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म भएका) हुनुहुन्छ । हिजो त्यही राजसंस्थाको छत्रछायामा रहेर आफू, आफ्नो परिवार, नातेदारलगायतकाहरूलाई ‘उच्च घराना’मा पुर्‍याउन सफल भएकाहरूले त्यही राजसंस्थाका बारेमा अहिले गरेको टिप्पणी उहाँहरू स्वयम्लाई ‘भयङ्कर क्रान्तिकारी धारणा’ लागेको हुनसक्छ । तर, उहाँहरूलाई जे-जस्तो लागेको भए पनि बाहिर बसेर हेर्ने सर्वसाधारणलाई भने ‘यतिसम्म बैगुनी पनि मानिसहरू हुँदारहेछन्’ भन्ने लागेको छ । यी दुई वरिष्ठ पूर्वपञ्चहरूको अभिव्यक्तिले बलेको आगो ताप्ने हामी नेपालीको प्रवृत्तिलाई राम्ररी उजागर गरेको छ । ओह्रालो लागेको मृगलाई जसले पनि खेद्छ भन्ने सुनिएको हो, नेपालमा अहिले राजसंस्था छैन, कसरी गयो, किन गयो, राजसंस्था जानुमा स्वयम् राजसंस्थाकै कति भूमिका छ भन्ने कुरा हामीसामु र्छलङ्ग छ । अहिले पछिल्ला दिनमा राजसंस्थाकै केही सदस्यहरूले आफ्ना कमी कमजोरीहरूका बारेमा बताउँदै आएको सुनिएको पनि छ । उहाँहरू स्वयम्ले आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा अरूले खास केही भन्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छैनन् ।
कसैले चाहुन् या नचाहुन्, कसैलाई मन परोस् या नपरोस् नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहसको सुरुवात भइसकेको छ र यो बहसको सुरुवात कुनै व्यक्ति, कुनै अन्जान समूह या राजावादीहरूले नभएर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै गरेका छन् । नेकपा माओवादी सांस्कृतिक राजतन्त्रको पक्षमा छ भनेर व्यापक हल्ला चलिरहेका बेला माओवादीले त्यसप्रकारको आफ्नो सोच नरहेको भनी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पनि वास्तविकता फरक छ । प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा जवाफ चाहेका कारण माओवादीले जवाफ दिए पनि भित्री बैठकहरूमा भने माओवादीले राष्ट्रियताको सवालमा राजसंस्थाको अस्तित्वलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । राजसंस्था र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वा युवराज पारस भन्नु एउटै कुरा होइन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, माओवादी नेता प्रचण्ड, डा. बाबुराम, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुशील, रामचन्द्र आदिजस्तै यो पृथ्वीमा अस्थायी हुनुहुन्छ । हिजो गिरिजाप्रसाद र काङ्ग्रेसलाई एक-अर्काका पूरकझैं मानिन्थ्यो, आज उहाँ यो देशमा त के यो संसारमै हुनुहुन्न, नेपाली काङ्ग्रेस चलेकै छ । राजसंस्था या राजनीतिक दलहरू भोलि राजा या नेता नभएको अवस्थामा पनि चलिरहने कुरा हुन् । त्यसैले कुनै पनि संस्थाको बारेमा सोच्दा या निर्णय गर्दा व्यक्तिलाई हेरेर गर्न मिल्दैन । आफूले गरेको निर्णयबाट पर्ने दूरगामी असरलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जनयुद्ध सुरु गर्दा राखिएका ४० वटा बुँदामध्ये गणतन्त्रलाई एउटा प्रमुख एजेण्डाका रूपमा अगाडि सार्दै आएको नेकपा माओवादीले अहिले आएर राष्ट्रियतालाई मजबुत गर्नका लागि राजसंस्थाको आवश्यकतालाई किन महसुस गर्‍यो होला – माओवादीले सांस्कृतिक राजाको अवधारणालाई स्वीकार गर्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममार्फत देशव्यापी मात्र नभएर विश्वव्यापी नै भइसक्दा पनि त्यस अवधारणाको विरोधमा खासै आवाजहरू सुनिएका छैनन् । विभिन्न जिल्लामा राजसंस्थाका बारेमा खुलेर छलफल हुन थालेको छ । मानिसहरू भन्न थालेका छन्- कमसेकम राजा भएका भए, यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री पदको यति ठूलो बेइज्जती हुने थिएन । राजा भइदिएका भए जे हुन्थ्यो नेपालीहरूका बीचमै हुन्थ्यो, विदेशीहरूको चलखेल अहिलेजस्तो हुने थिएन, मठ-मन्दिरमा औपचारिक रूपमा राजा जाँदाजस्तो रौनक कहाँ छ र – राजनीतिक दलहरूले राजालाई निकालेर के गर्नु जनताको मनबाट निकाल्न सकेनन्, अहिले पनि त विभिन्न ठाउँमा पुगेका बेला नेतालाई भन्दा राजालाई स्थानीय जनताले कसरी मानिरहेका छन्, आदि-आदि । विशेषगरी वृद्धवृद्धा र युवाहरूमा यसप्रकारको अनुभूति बढी पाइन्छ । गणतन्त्रको जोसमा यो मुलुकमा केही गम्भीर गल्तीहरू भएका छन्, ढिलै भए पनि राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई आत्मसात् गर्दै गएको देखिएको छ । यो मुलुकमा राजतन्त्र आवश्यक थियो कि थिएन, थिएन भने किन थिएन – भए किन छ – भनेर कुनै प्रकारको बहस नै नभई राजनीतिक निर्णयबाट राजसंस्थाको अन्त्य गरियो । अन्तरिम संविधानअनुरूप मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछि यो मुलुकमा के-के भयो र के-के भइरहेको छ भन्ने कुराको साक्षी तपाईं-हामी सबै छौँ । यसबीचमा भएका असफलताहरूले यो मुलुकको समस्या राजतन्त्र होइन भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ । यो अवस्थामा गणतन्त्रका हिमायती मात्र नभएर यो मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने दल नेकपा माओवादीका नेताहरू सांस्कृतिक राजसंस्थाको पक्षमा रहनु र हिजो राजसंस्थाले मलजल गरेर विश्वासका साथ राजकाज सुम्पिएका मानिसहरूले भने राजसंस्थाको विरुद्ध वकालत गर्नुले सर्वसाधारण नेपालीका लागि मात्र होइन नेपाललाई नजिकबाट नियाल्ने विदेशीहरूलाई समेत आश्चार्यचकित बनाएको छ । राजधानीमा मात्र होइन विभिन्न जिल्लामा बस्नेहरूका निम्ति त यो झनै जिज्ञासाको विषय बनेको रहेछ । हालै भैरहवा जाँदा त्यहाँ एक सर्वसाधारणको भनाइ सुनियो- आखिर र्सर्ूयबहादुर थापाले किन त्यसो भन्नुभो – पशुपतिशमशेरलाई त्यस्तो कुरा गर्न सुहाउँछ र – राजसंस्थाका बारेमा अहिले उहाँहरूले सार्वजनिक गरेका विचार के उहाँहरूकै हुन् – उहाँहरूका यी भनाइका पछाडि के लक्ष्य लुकेको हुनसक्छ ?