महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई हालसम्मको सम्पूर्ण वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गरिसक्न भदौ महिनासम्मको समय दिएको छ । तोकिएको समयसम्ममा पनि लेखापरीक्षण नगरे कारबाहीका लागि व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस गरिने कार्यालयले चेतावनी दिएको छ ।

बिमा ऐन २०४९ को दफा २३ अनुसार बिमकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बिमा व्यवसायसम्बन्धी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारको वासलात तथा नाफा नोक्सानको हिसाब प्रकाशित गरी यसको एकप्रति समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै, दफा २५ अनुसार बिमकले आपूmले गरेका बिमा व्यवसायको हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराई सो को प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

समितिको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बिमकहरूले बिमांकीय मूल्यांकन गर्नको लागि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र नै समितिसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिनाभित्रमा लेखापरीक्षणसहितको विवरण बुझाउनु पर्नेछ भने ६ महिनाभित्रमा वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नु पर्नेछ ।

ऐनमा व्यवस्था भए पनि संस्थानले भने लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नै गरेको छैन । लेखापरीक्षण नगरेको अवस्थामा कारवाहीका लागि बलियो कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण संस्थानले अटेरी गर्दैै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यलयका नायव महालेखा परीक्षक रामप्रसाद डोटेल बताए ।