– तिलक पौडेल

सरकार भन्ने वित्तिकै मूलत: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका नामक निकायको समुच्च रुप भन्ने बुझिन्छ । निरङ्कुशताको अन्त्यार्थ लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र जे भनिए पनि ती निकायहरुबीच शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । यसो गर्दा को, कसले, के गर्ने भन्ने द्विविधा रहँदैन एकातर्फ भने अर्कोतर्फ सबै निकायबीच निरङ्कुश बन्ने छुट रहेको हुँदैन ।

मोटो अर्थमा व्यवस्थापिकाले ऐन कानूनको निर्माण गर्दछ, कार्यपालिकाले जनहितार्थ ती कानूनहरुको पालना गराउँदछ भने न्यायपालिकाले कानून कार्यान्वयनमा भएका त्रुटीहरुउपर निगरानी राखी न्याय सम्पादन गरेको हुन्छ । सबै निकायहरुले आ-आफ्नो कार्य, अधिकार, शक्तिको प्रयोग गर्ने भएकाले यसलाई शक्तिपृथकीकरण भनौं भनी सर्वप्रथम मान्टेस्क्यूले प्रस्ताव गरेपछि संसारभर यो व्यहोरा कार्यान्वित छ । टापुवत् हिसाबले कार्य गर्दा कतै निरङ्कुशता पन्पन सक्ला भन्ने सन्त्रस्ततालाई मध्यनजर राखी माथि भनिएझैं कानून बनाउनेलाई लागू गर्न दिइनु हुँदैन, लागू गर्नेलाई ठीक-बेठीकको निर्क्यौल गर्न दिइनु हुँदैन र उपयुक्तानुपयुक्तको छिनोफानो गर्नेलाई पनि कानूनले बाँध्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्था संवैधानिक विद्वानहरुले मिलाएर शक्तिसन्तुलनको परिकल्पना गरे मुताविक सर्वत्र व्यहोरा लागू भएको पाइन्छ । यसरी जनहित र देशहितलाई केन्द्रमा राखी सर्वोच्च निकायहरुले कार्यसम्पादन गर्न सहज, सरल एवं प्रभावकारी हवोस् भनी शक्तिपृथकीकरण र शक्तिसन्तुलनको व्यवस्था सबै तहका सरकारहरुमा मिलाइएको हुन्छ ।

हामीकहाँ पनि निरङ्कुश राजतन्त्रको अवसानपछिको परिकल्पना, प्रयासहरु सोही बमोजिम निर्दिष्ट छन् । भला गणतन्त्रपूर्वको र प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपश्चातको एकात्मक सरकार हुँदा पनि यो व्यहोरा कार्यान्वयन भएको थियो । पश्चावलोकन गर्दा स्वयत्त शासन ऐन २०५५ र ऐ नियमावली २०५६ मा जिल्ला परिषद्लाई व्यवस्थापिका र जिल्ला विकास समितिलाई कार्यपालिकाको जिम्मेवारी कानूनन तोकिएको थियो । सोही अनुसार जिल्ला परिषद्को बैठकको आयोजना हुँदा प्रारम्भमा उद्घाटन सत्र सञ्चालन गरिन्थ्यो, जसमा बरु सोही कानूनले पदेन सदस्यका रुपमा वरण गरिएका माननीय सांसदज्यूहरुबीच आफ्नै सभा (परिषद्) मा प्रमुख अतिथि बन्नेमा होडबाजी चल्ने मात्र नभै कतिपय जिल्लाहरुमा परिषदै अवरुद्ध हुनपुग्थे, जुन जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाका अध्यक्ष – स्थानीय विकास अधिकारीको ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्दथ्यो । तत्पश्चात् बन्द सत्रको कार्यक्रम शुरु हुन्थ्यो, जसको पहिलो कार्य भनेको परिषद्को अध्यक्षको चयन गर्नु हुन्थ्यो, जसमा जिल्ला विकास समितिका सदस्यहरुले उम्मेदवार बन्न नसक्ने प्रावधान थियो । परिणामस्वरुप जिविसका पदाधिकारीबाट भएरगरेका कुनै मनपरी याने चित्तनबुझ्दा व्यहोराहरु भए तीउपर खुला छलफल हुनसक्थ्यो, जसले कार्यपालिकीय निरङ्कुशताको स्पष्टत: अन्त्य गरिदिएको पाइन्थ्यो । यसले शक्तिपृथकीकरणसँगै शक्तिसन्तुलनको पनि सुचारु अभ्यास गराएको प्रतीत हुन्थ्यो ।

भोलि प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारको पनि यस्तै रुप हुने भए प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र अनि निरङ्कुश राजतन्त्र मिल्क्याएपछिको गणतन्त्रको अर्थ स्थानीय निरङ्कुशता हो र ? ‘संविधानमै स्पष्ट लेखिएको हुँदा’ भनी विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि पारित विधेयक २०७३ लाई आधार मानी बन्दै गरेको स्थानीय शासन ऐन २०७४ मा पनि सोही व्यहोरा अपरिवर्तनीय हिसाबले प्रवेशिएको छ । यसले स्थानीय सरकारलाई आफैं बोक्सी, आफैं धामीको रुप दिई निरङ्कुशताको अभ्यास गर्न वाध्य पार्नेछ । के स्थानीय सरकारलाई निरङ्कुशै बनाउन खोजिएको हो ?

हालको सङ्घीय संरचनालाई पनि त्यसको विकल्पको रुप दिन खोजिएको नहुनु पर्दछ । तर, नेपालको संविधानको धारा २२४ मा गाउँसभा र नगरसभामा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाका अध्यक्षरप्रमुख र उपाध्यक्षरउपप्रमुखलाई नै अध्यक्षता र उपाध्यक्षताको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । शब्दश: उक्त धाराको व्यवस्था ‘गाउँ सभा र नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष : गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले क्रमशस् गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ’ यस्तो छ । के यसले शक्तिसन्तुलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्दछ त ? आखिर सरकारको तह सङ्घीय, प्रादेशिक वा स्थानीय जुनसुकै किन नहोस्- सरकारी संरचना त एकै हुनुपर्ने हैन र ? यदि त्यसो त सोचिएको हैन भने कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्न सम्बन्धित कार्यपालिकाको गठनै किन गर्नु पर्थ्यो र ? गाउँ र नगरसभाहरुले स्थानीय आवश्यकताका कानूनहरु निर्माण गर्नसक्ने भनी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नमूना कानूनहरु बनाएर किन पठाउनु पर्थ्यो र ? अनि उपाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको गठनै पो किन चाहियो र ? यी प्रश्नहरुले वर्तमानमा स्थानीय सरकारलाई प्रजातान्त्रिक रुप नदिई निरङ्कुशता लदाउन खोजेको सुस्पष्ट गराउँछन् ।

भोलि प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारको पनि यस्तै रुप हुने भए प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र अनि निरङ्कुश राजतन्त्र मिल्क्याएपछिको गणतन्त्रको अर्थ स्थानीय निरङ्कुशता हो र ? ‘संविधानमै स्पष्ट लेखिएको हुँदा’ भनी विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि पारित विधेयक २०७३ लाई आधार मानी बन्दै गरेको स्थानीय शासन ऐन २०७४ मा पनि सोही व्यहोरा अपरिवर्तनीय हिसाबले प्रवेशिएको छ । यसले स्थानीय सरकारलाई आफैं बोक्सी, आफैं धामीको रुप दिई निरङ्कुशताको अभ्यास गर्न वाध्य पार्नेछ । के स्थानीय सरकारलाई निरङ्कुशै बनाउन खोजिएको हो ? हैन भने संविधान संशोधनको एजेण्डामा यसले पनि स्थान पाउनुपर्ने देखिन्छ, विधायक महोदयहरुको यथासमयमा समीचीन ध्यान पुगोस् ।