जारी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको नेतृत्व गरेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो) ले ४९ दिन देखि जारी अनिश्चित कालिन हड्ताल रोक्ने वातावरण बनाउनका लागि हस्तक्षेप गर्न केन्द्र सरकारलाई १० दिनको समयसीमा दिएको छ । भारतीय अंग्रेजी अखबार दि इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार दार्जीलिङका सबै पार्टी सम्मिलित ३० सदस्यी गोर्खा मुभमेन्ट कोर्अडिनेशन कमिटि(जीएमसीसी) सर्वदलीय बैठकका लागि दिल्लीमा छ ।

‘हस्तक्षेपका लागि हामीले केन्द्रीय सरकारलाई १० दिनको समय सिमा दिएका छौं । अनिश्चित कालिन हडताल भएको ४७ दिन पुगिसक्यो । पहाड जलिरहेका बेला केन्द्रले हेरेर बस्न सक्दैन’ मोर्चाका महासचिव बिनय तामाङले आइबार संवाददाताहरुसँग भने ।

जीएमसीसीले पहाडमा जारी संकटवारे ‘ब्रिफ’ गर्न केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग समय मागेको छ । ‘पहाडमा जारी संकटवारे जानकारी दिन हामीले केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटको लागि समय मागेका छौं। केन्द्रले ठोस पहल लिन आवश्यक छ,’ भारतीय गोर्खा परिसंघका अध्यक्ष सुकमन मोक्तानले भारतीय सरकारी समाचार संस्था पीटीआईसँग भने ।

प्रहरीले पहाडका सडकहरुमा गस्ती गरिहेको छ र सबै भित्रिने, बारिरिने नाकामा कडा निगरानी गरिरहेको छ। छुट्टै गोर्खाल्याण्डको लागि दवाव दिन गरिएको अनिश्चित कालिन हड्तालले समान्य जीवन कष्टकर बनेको छ। औषधि, व्यापार–व्यवसाय, होटल, स्कुल, कलेज सबै बन्द छन् । आन्दोलनमा अहिलेसम्म १० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।