सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनाको कुरा उठिरहेका बेला नेपाल प्रहरीलाई कसरी लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयमा राजधानीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छलफल सम्पन्न भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रम र नेपाल प्रहरीको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीमा केन्द्रित भएर धेरै कुराहरू उठे, भइरहेका समस्याहरू, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू आदि । नेपाल प्रहरीका मात्र नभएर त्यहाँ पपुवान्युगिनी, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, न्युजिल्यान्डलगायत नौवटा मुलुकका सुरक्षा क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । महिला र सुरक्षाको विषयलाई लिएर विश्वमै कमै मात्रामा छलफलहरू हुने गर्छन, सुरक्षा भन्नेबित्तिकै ‘मास्क्युलिन’ क्षेत्रका रूपमा छवि अगाडि आउँछ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै करिब उस्तै-उस्तै अवस्था छ । ‘महिला र सुरक्षा’का विषयमा भएका अध्ययनहरू हेर्दा महिलाका विशेष समस्याहरूका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रायः उल्लेख भएको पाइन्छ । चाहे त्यो अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सेना पठाउँदाको कुरा होस् या हाम्रै मुलुकमा जिल्ला-जिल्लामा महिला प्रहरीलाई खटाइँदाको कुरा होस । मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि हामी कहाँ ‘सेक्युरिटी सेक्टर रिर्फम’का नाममा केही बहसहरू भए, तर ती बहसहरू केवल मधेसी समुदायलाई सुरक्षा क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गराउने भन्नेमा सीमित भएको पाइयो । मधेसी समुदायको कुरा गर्दा त्यहाँभित्रका महिलाका विषयमा भने कसैले पनि आवाज उठाएको पाइएको छैन । सुरक्षा क्षेत्रमा महिला र महिलाभित्रको पनि समावेशीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । सो कार्यक्रमले सुरक्षा क्षेत्रलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउनका लागि राम्रै बहसको सुरुवात गरिदिएको छ, निरन्तरता पाउला-नपाउला त्यो भने अलग कुरा हो ।
महिला र सुरक्षा या लैङ्गिक उत्तरदायी सुरक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा प्रमुख रूपमा दुईवटा कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो महिलाप्रतिको धारणा, व्यवहार, काम, कारबाहीमा संवेदनशीलतालगायतका कुराहरू र दोस्रो, सुरक्षा निकाय या सङ्गठनभित्रै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, उनीहरूप्रतिको व्यवहार, उनीहरूको अवस्था आदि । महिलाप्रतिको धारणा र मुद्दाको कुरा गर्दा यसप्रकारका घटनाहरूमा नेपाल प्रहरीको भूमिका र सहभागिता बढी हुने हुँदा बढी संवेदनशीलता जरुरी हुन्छ । घरेलु हिंसा, बहुविवाह, बलात्कार, बाल विवाह, दाइजोका कारण भएका घटनाहरू आदिमा मात्र नभएर साना-ठूला सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूमा समेत न्यायका निम्ति प्रहरीको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले यसप्रकारका मुद्दाहरूमा फरक ढङ्गले काम-कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जनताका कुनै पनि अप्ठ्याराहरूमा पुग्नुपर्ने प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको कामको प्रकृति फरक छ त्यसले गर्दा प्रहरी अन्य सुरक्षा निकायभन्दा बढी संवेदनशील हुन आवश्यक भएको हो । त्यसका लागि महिला-पुरुष दुवैलाई जवानदेखि अधिकृतसम्मै लैङ्गिक संवेदनशीलताका तालिमहरू आवश्यक छ, हामी जुन पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ त्यसले महिलालाई समानताका आँखाले हर्न सिकाउँदैन ।
प्रहरी सङ्गठनभित्रै महिला सुराक्षाकर्मीको कुरा
नेपाल प्रहरीभित्र अहिले ५.६५ प्रतिशत महिला छन् । कुनै पनि निकायमा सङ्ख्यात्मक सहभागितासँगसँगै त्यहाँको काम गर्ने वातावरण, जिम्मेवारीको बाँडफाँडलगायतका कुराले महत्त्व राख्छ । महिलाको सङ्ख्या धेरै भएर मात्रै भएन, उनीहरूलाई कस्तो ठाउँमा खटाइएको छ, टेलिफोन उठाउन, वरिपरि सेन्ट्री बस्न, हाकिम सा’बका पीएहरू, मनोरञ्जन क्षेत्रमा या अपराध अनुसन्धान, विभिन्न क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न या केमा भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । नेपाल प्रहरीको सर्न्दर्भमा हेर्दा महिलाले विभिन्न जिल्ला, अञ्चल या क्षेत्र नै कमाण्ड गरेका उदाहरण पनि छन् तर यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई अझ जोखिमपूर्ण जिम्मेवारी दिएर उनीहरूको क्षमतालाई प्रमाणित गर्ने अवसर दिनुपर्छ । महिला भन्नेबित्तिकै महिलाका मुद्दा हेर्नका लागि या महिला सेलमा सीमित गरिदिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । महिला सेलको काम सराहनीय छ । तर, यसो भन्दैमा महिला प्रहरीलाई महिला सेलमा मात्रै खटाइँदा अन्य मुद्दाहरूमा उनीहरू ओझेल पर्न सक्छन् ।
महिलाका मुद्दा मात्रै हेरेर एउटा अधिकृतलाई भोलि प्रहरी महानिरीक्षक बन्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले महिला प्रहरी अधिकृतहरूलाई महिलाका मुद्दामा मात्र सीमित नगरेर प्रहरी सङ्गठनले हेर्दै आएका अन्य जोखिमपूर्ण कामहरूमा पनि त्यत्तिकै सहभागी बनाइनुपर्छ ।
चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत महिला हुन्, महिलाका विशेष अवस्थाहरू हुन्छन्, महिनावारी हुँदा, बच्चा जन्माउँदा उनीहरूका निम्ति विशेष व्यवस्था हुन आवश्यक छ । कामकाजी महिलाका लागि छुट्टै ट्वाइलेट आवश्यक छ भन्दा कतिपयले खुब ठूलो कुरा चाहिएको रहेछ पनि भन्लान् तर त्यसभित्र अनेक मर्म लुकेका हुन्छन् । महिनावारी हुँदा ट्वाइलेटमा पानी नभएर महिला प्रहरीले ड्युटीभरि पिसाब नगरेका अनेक उदाहरण छन्, पानी छैन एउटै ट्वाइलेट छ, रगत जाने निश्चित छ अनि कसरी जानु – पुरुष हाकिमलाई मलाई ‘पिरियड’ भएको छ, अप्ठ्यायो पर्‍यो भन्न सक्ने अवस्था छैन । हामी जुन पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ त्यसले महिनावारीलाई खुलेर कुरा गर्ने विषयका रूपमा लिइँदैन । ट्राफिक प्रहरीमा महिलाहरू धेरै छन्, अझ त्यस्तो बेलामा सडकमा उभिँदा उनीहरूलाई कस्तो हुँदो हो, त्यस्तो बेलामा विशेष नियम बनाएर महिलालाई सडकको ड्युटीमा नपठाउन सकिन्छ । नेपाल प्रहरीले यसप्रकारको नीति तत्काल बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
विभिन्न जिल्लामा महिला प्रहरीको व्यापक माग छ तर महिला ब्यारेक छैनन्, महिलाका निम्ति मात्रै होइन पुरुषलाई नै पनि बस्ने ठाउँ सहज छैनन्, वर्षौंअघि बनेका प्रहरीचौकीहरू अहिलेको चापलाई धान्न असमर्थ छन् । आधारभूत संरचना निर्माण नगरी महिलालाई जिल्ला पठाऊ भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले छुट्टै ट्वाइलेट र शिशु स्याहारको व्यवस्थासहितको भौतिक संरचना निर्माण हुनु आवश्यक छ ।
जिल्लाहरूमा राजनीतिक हिंसा व्याप्त छ, ससाना व्यक्तिगत घटनालाई पनि राजनीतिक रङ्ग दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पूरै प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक दबाब पनि त्यत्तिकै छ । त्यस्तो बेलामा आफ्नो पक्षको पुलिस आफ्नो क्षेत्रमा पठाउनका लागि नेताहरूले दबाब दिन्छन् जसमा महिला पर्दैनन् । महिलाले दबाबमा काम गर्न नमान्दा सरुवा गरिएका केही उदाहरण पनि छन । सरुवा बढुवामा राजनीति र पैसाको व्यापक चलखेल हुने गरेको छ जसमा महिलाहरू प्रायः सहभागिता नै जनाउँदैनन् । नेपाल प्रहरीसँग सम्बद्ध सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टालगायतका सबै कार्य गृह मन्त्रालयले हेर्ने गरेको छ । सरुवा बढुवा र नियुक्तिको सूची जबसम्म गृहमन्त्रीको खल्तीमा रहन्छ तबसम्म महिला प्रहरीलाई मात्र होइन आफैंले हैसियत बनाएका र आत्मसम्मानमा गर्व गर्ने पुरुष प्रहरीलाई समेत सहज हुने छैन । धेरै प्रहरी अधिकृत आफ्नो सरुवा-बढुवाका लागि नेताहरूको ढोका चहार्नुपर्ने परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यसैले नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक उछलकुदबाट मुक्त गर्न यस्ता सबै कार्य हेर्नका लागि शक्तिशाली प्रहरी आयोगको आवश्यकता छ ।