– सुरेन्द्र पाण्डे

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु जरुरी थियो । नेकपा (एमाले) सहितको अनवरत प्रयासले स्थानीय तहको निर्वाचन २० वर्षपछि सम्पन्न भएको छ । ७४४ स्थानमध्ये ६१७ स्थानमा दुई चरणमा सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) २७८ स्थानमा प्रमुख र ३१२ स्थानमा उपप्रमुखमा विजयी भई पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ । बाँकी १ सय २७ स्थानमा पनि छिट्टै निर्वाचन हुँदै छ । नेकपा (एमाले)को राज्य संयन्त्रमा साङ्ख्खिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक र वैचारिक नेतृत्वको कारणले यसबखत स्थानीय विकास र समृद्धिको अगुवाइ गर्ने जिम्मेवारी पनि नेकपा (एमाले)को काँधमा आएको छ भन्नु अत्युक्ति हुने छैन । यस कामका लागि निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वयम् पनि सक्षम बन्नु र तदनुरूप कार्य गर्नु अपरिहार्य छ । मूल रूपमा संविधानको भावना र पार्टीको कार्यदिशाअनुरूप विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय तहदेखि नै निर्वाचित सरकारहरूले पहल र नेतृत्व गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गरी स्थानीय विकास र समृद्धिको लागि नेतृत्व गर्न र ठोस परिणाम प्राप्तिका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सक्षम बनाउन सघाउ पुऱ्याउने उद्देश्यले यो अध्ययन सामग्री तयार गरिएको छ ।

१. स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणको निम्ति एमालेले खेलेको भूमिका
सरकारले खर्च गरे जनता धनी हुन्छन्, जनताले बचत र लगानी गरे जनता नै धनी हुन्छन् । नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष कमरेड मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको नौमहिने सरकारले स्थानीय निकायको सक्रियतामा स्थानीय विकासका लागि पहलकदमीलाई अघि बढाउन सकियोस् र त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष निश्चित रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु ग¥यो । सरकारले आफ्नो गाउँ आफँै बनाऊँ कार्यक्रममार्फत ०५१ को पहिलो वर्ष रु. ३ लाख, दोस्रो वर्ष देखि रु. ५ लाख हँुदै पछिल्लो समयमा आएर रु. १५ देखि ४५ लाखसम्म तत्कालीन गाविसहरूमा रकम विनियोजन गर्न थाल्यो । यसै कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकामा पनि ठूलो रकम जाने गरेको थियो । यसले स्थानीय निकायमा सडक विस्तार, सामुदायिक विद्यालयको विस्तार, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि, सिँचाइलगायत साना–ठूला पूर्वाधारको विकासमा सघाउ पुऱ्यायो । यसले तत्कालीन ३१५७ गाविस र २१७ नगरपालिकामध्ये ३६८ गाविसको केन्द्रबाहेक सबैमा सडक सञ्जालको विस्तार भई ५७६३२ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण भएको छ ।

यससँगै, देशका सामुदायिक विद्यालय निर्माण र गुणस्तर वृद्धिमा पनि उक्त कार्यक्रम सहयोगी हुन पुगेको छ । त्यसबाट विद्यालय तहका बालबालिका, विशेषतः छात्रा, दलित, जनजाति, पिछडिएका र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका लाभान्वित हुन पुगेका छन् । यसका अतिरिक्त पटक–पटक एमाले सरकारमा रहँदा सुरु गरिएका विभिन्न कार्यक्रमजस्तै नौस अभियान, जनता आवास, कृषि मल र कृषिमा अनुदान, विद्यालय तहमा नगद छात्रवृत्ति कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलगायतका अनगिन्ती कार्यक्रमका कारण ग्रामीण सडक, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सिँचाइ विस्तार, कृषि बजार व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको छ । यसरी, नेकपा एमालेले सुरुवात गरेको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँलगायतका कार्यक्रमले स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

विगतका यी अनुभवको आधारमा परिवर्तित नयाँ समाज, जनताको बढ्दै गइरहेका ठूला आकाङ्क्षाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने स्थानीय सरकारका लागि नयाँ अनुभव र चुनौती हुन सक्छ । त्यसकारण स्थानीय सरकारहरूले संविधानका व्यवस्था, पार्टीका घोषणापत्र, नीतिहरू मनन गरी नयाँ स्रोतहरूको खोजी, संयोजन, व्यवस्थापन, परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।

२. रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास
भनिन्छ, रोजगारी प्राप्त गरिने कुरा होइन, सिर्जना गरिने कुरा हो । यो भावनालाई आत्मसात् गर्न नसक्दा रोजगारी प्राप्तिको विषय नेपालमा सर्वप्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ । चौथो औद्योगिक क्रान्तियता कम्प्युटर, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, रोबोट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, थ्री डी प्रिन्टिङ, नानो टेक्नोलोजी आदिको विकासले थोरै जनशक्तिबाट धेरै उत्पादन हुन जाँदा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी कटौती भएको छ र यो क्रम बढ्दो छ । विश्वमा आएको यो परिवर्तनले मानिसलाई हरेक क्षेत्रमा प्रतियोगी बन्नुपर्ने आवश्यकता देखा परेको छ । अर्कोतर्फ रोजगारी प्राप्तिका लागि पनि श्रम बजारलाई विस्तार गर्नु अपरिहार्य भएको छ । यसका लागि देशमा कृषिमा आधुनिकीकरण, उत्पादन, उद्योगधन्दा, पर्यटन, विद्युत्, प्राविधिक शिक्षाको विकास, ज्ञान र क्षमताको विकास आदिमा पनि प्रतियोगितात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । तब मात्र रोजगारीका लागि धेरैभन्दा धेरै स्थान प्राप्त हुन सक्छ । नेपालमा हाल ८–९ प्रतिशत बेरोजगारी भएको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको भए पनि अनौपचारिक तथ्याङ्कले २२–२३ प्रतिशत बेरोजगारी भएको उल्लेख गरेको छ । ती बेरोजगार युवाको उल्लेख्य हिस्सा जीविका चलाउनका निम्ति वर्षेनी लाखौँको सङ्ख्यामा बिदेसिने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार आ.व. ०५०/५१ देखि ०७४ वैशाखसम्ममा ४४ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको र त्यसबापत ४० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । आ.व. ०६०/६१ देखि ०७३/७४ सम्ममा विदेशमा पढ्न जाने युवामार्फत एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको र जसमध्ये गत आ.व. मा मात्रै २७ अर्ब १४ करोड भएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको हालसम्मको रोजगारी दिने क्षमतालाई हेर्ने हो भने सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक, विश्वविद्यालय, संस्थान, विकास कर्मचारी र करारसहित जम्मा सात लाखलाई रोजगारी दिन सकेको छ । कलकारखाना, उद्योग, होटेल, पर्यटनलगायतका निजी क्षेत्रले करिब १३ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । यो सङ्ख्यालाई हेर्दा आवश्यकताको तुलनामा धेरै न्यून सङ्ख्याले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेको देखिन्छ ।

स्थानीय चुनावपछि जनता पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेमा आशावादी देखिएका छन् । तर, स्थानीय सरकारले तदनुरूपको योजना तर्जुमा गर्न र तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेनन् भने जनताको विश्वासमा कुठाराघात हुन जाने देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार र जनता स्वयम्ले सानो वा ठूलो लगानी गरी स्वआर्जन र स्वरोजगारीका क्षेत्रहरूलाई बढावा दिन प्रोत्साहन दिनुपर्छ । नेपाली जनताको मनमा घर गरिरहेका बौद्धिक र मानसिक परनिर्भता र नकारात्मक सोचको निरुत्साहन, परिपक्व र सकारात्मक सोचको विकास गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा रोजगारी दिने जिम्मेवारी सरकारको मात्र हो भन्ने आशा र भ्रमबाट जनता मुक्त हुन सक्दैनन् । एडम स्मिथले भनेजस्तै जनतालाई के कुराको पनि चेतना दिनुपर्छ भने ‘तिमी आफ्ना
बाबुआमाबाट सम्पत्ति पाउँछौ भने त्यो तिम्रो धन होइन, उपहार हो । यदि तिमी आफैँ आर्जन गर्दछौ भने त्यो मात्र तिम्रो धन हो ।’ स्वआर्जन र स्वउद्यमले आर्जेको धन मात्र टिकाउ हुन्छ र त्यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्छ । त्यसका निम्ति स्थानीय तहले निम्नानुसार काम गर्नु आवश्यक छ ।

00 उद्योग खोल्न प्रोत्साहनस्वरूप सडक, विद्युत्जस्ता पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्ने, कर छुटको सुविधा प्रदान गर्ने, वित्तीय पहुँचको निम्ति सहयोग गर्ने, उद्योगको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, उद्योगमैत्री नीति निर्माण गरी उद्योग–धन्दाको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

00 आ–आफ्नो तहका स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारी र व्यवसायमा रहेका व्यक्तिको लगत सङ्कलन गर्ने र उनीहरूको सीप र पुँजीलाई आफ््नो क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने ।

00 गाउँपालिका र नगरपालिका स्वयम्ले वा साझेदारीमा लगानी गरी उद्योगधन्दाको विकास गर्ने ।

00 नया पिँढीमा सीप र ज्ञान रहेको र उनीहरूसँग पुँजीको अभाव रहेको अवस्थामा त्यस्ता नागरिकको निम्ति ‘उद्यमी कोष’को स्थापना गरी उनीहरूको सीप र ज्ञानअनुरूपका व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘बिउ वा प्रोत्साहन पुँजी’ उपलब्ध गराउने ।

00 स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

00 आफ्नो तहभित्र हुन सक्ने उद्योग, व्यवसाय, कृषिको सम्भावनाको यकिन गरी त्यसमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने । उदाहरणका लागि, व्यावसायिक कृषि, कृषि प्रसोधन उद्योगहरू, पर्यटन, वन पैदावार, खानी तथा खनिजजस्ता क्षेत्रका उद्योगधन्दाको स्थापना, कलकारखाना स्थापना, व्यापारिक केन्द्रहरूको निर्माण आदिको प्रवद्र्धन गर्ने ।

00 स्थानीयस्तरमा हुन सक्ने निर्यातमुखी र उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सकिने वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने ।

३. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास
‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण’बारेमा धेरै चर्चा हुने गर्दछ । तर, किन, कसरी, कसले, कस्तो भन्नेबारेमा स्पष्ट भएको देखिँदैन । यस विषयमा कतिपय देशले आयात प्रतिस्थापन र कतिपयले निर्यातमुखी नीतिमा जोड दिने गरेका छन् । पहिलो धारणाले आफूलाई चाहिने वस्तु वा सेवाको उत्पादन आफैँले गरी आयात रोक्ने भन्ने अर्थ लगाउँछ र दोस्रो धारणा राख्नेले आफ्नो वस्तुहरूको निर्यात बढाउँदै गएमा स्वतः आयातलाई रोक्छ भन्ने कुरा अथ्र्याउँछन् । आयात प्रतिस्थापनको धारणाभित्र आफ्नो देश वा स्थानीय क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन आफँैले गर्नु भन्ने हुन्छ । यसले सानादेखि ठूला औजार र कलकारखानासमेतलाई जनाउँछ । दोस्रो धारणा राख्ने देशले आफ्ना उत्पादनको निर्यात बढाउँदै गएमा त्यसले आय बढाउँदै लैजान्छ र स्वतः त्यसले आयातलाई पनि रोक्छ भन्ने धारणा राख्ने गर्दछन् ।

विभिन्न देशका अनुभवलाई केलाउँदा पहिलो धारणामा जोड दिएकाले न आयातलाई रोक्न सके न त आर्थिक विकास गर्नमा अगाडि बढ्न सके । तर, निर्यातमुखी धारणा राख्ने मुलुकको आर्थिक प्रगति धेरै अगाडि बढ्यो । जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, चीनलगायतका देश त्यसका केही उदाहरण हुन् । आयात रोक्ने कुरा धारणामा मात्र सीमित रहेर पुग्दैन । आफ्नो गुणस्तरयुक्त, बजारको मागबमोजिम उत्पादन र हरेक कुरामा प्रतिस्पर्धी हुन सकेमा मात्र निर्यात अभिवृद्धि हुन सक्छ । यसको निम्ति सरकारअन्तर्गत के स्रोत र साधन छन्, जनशक्तिको अवस्था के छ, पुँजीको स्रोतहरू के–के छन्, कुन समयमा के गर्ने भन्नेबारे ज्ञान र योजना हुनु आवश्यक छ ।

हामी नेपालीको दिमागमा सधैँ के हाबी कुरा गर्ने हुने गरेको छ भने हाम्रो देश सानो छ, चीन र भारत ठूला छन्, हाम्रो पुँजी थोरै छ, जनशक्ति छैन, बजार सानो छ । त्यसकारण नेपालले निर्यातको कुरा सोच्नु गलत नै हो भन्ने धारणा राख्छन् । यो मानसिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विचारको रूपमा आमजनताको मुखमा एउटा वाक्य प्रकट हुने गर्दछ ‘नेपालले सियो त उत्पादन गर्न सक्दैन भने अरू के पो गर्न सक्छ ?’ आजको भूमण्डलीकरणको युगमा कुनै एक देश वा एउटा बजार अर्को देश वा बजारबाट अलग्गै र स्वतन्त्र भएर रहने अवस्था छैन । भूमण्डलीकरणको फाइदाको अर्को पाटो पनि छ, आफ्नो उत्पादन अरूलाई बेच्ने र आफूकहाँ उत्पादन हुन नसक्ने वस्तु अरूसँग खरिद गर्ने । तर, आफूलाई सधैँ कमजोर मात्र ठान्ने प्रवृत्ति रहेमा विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने त परै जाओस् विश्वमा आफ्नो परिचय पनि दिन सक्दैनौँ ।

केही वर्ष पहिले चीन भ्रमणको क्रममा एकजना चिनियाँ साथीले मलाई इचाङ जिल्लाले उत्पादन गरेको सुन्तला चीनका प्रत्येक व्यक्तिलाई १ किलोग्रामका दरले बाँड्न पुग्छ भन्ने कुरा बताएका थिए । त्यहाँको एक डिस्टिलरी उद्योग संसारकै सबभन्दा ठूलो र धेरै उत्पादन गर्ने कारखाना रहेको थियो । त्यसैगरी, दक्षिण कोरियाको गुमी भन्ने गाउँ जहाँ चार हजार मानिस बस्दथे, अहिले त्यहाँ सामसुङ कम्पनीले खोलेको इलेक्ट्रोनिक्स कारखानाले ८० हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ र त्यो गाउँ चार लाख जनसङ्ख्यासहितको सहर बनेको छ । त्यसलाई उनीहरूले ‘विश्व गुमी गाउँ’ नामाकरण गरेका छन् । यी दुई उदाहरणले स्थानीय तहले सिङ्गो देशमा कसरी योगदान पु¥याउन सक्छ भन्ने बुभ्mनलाई मद्दत पुग्छ र हाम्रो देशका जनप्रतिनिधिलाई प्रेरणा दिन सक्छ ।

४. स्थानीय तहमा वित्तीय सुविधा र पुँजी निर्माण
अहिले हाम्रो देशमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४० वटा विकास बैंक, २८ वटा वित्त कम्पनी, ५३ वटा लघुवित्तीय संस्था र १४ वटा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बचत तथा ऋण बैंकहरू क्रियाशील छन् । त्यसका अतिरिक्त झन्डै १४ हजार ऋण तथा बचत सहकारी र अन्य सबै सहकारीको सङ्ख्या जोड्दा झन्डै ३३ हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुलुकभरि नै वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छन् र केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई ग्रामीण भेगमा जान बाध्य पार्दै छ । सहकारी संस्थाहरू मुलुकभरि क्रियाशील छन् । यस सन्दर्भमा, पार्टीले सरकारमा जाँदा वा विपक्षमा रहँदा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँचबाट जनतालाई लाभान्वित गर्न सदैव सक्रिय रहनुपर्छ र सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत यो पहुँच विस्तार गरी अति पिडछिएका जनता र स्थानसमेतमा पु¥याउन सधैँ प्रयत्नशील रहनुपर्छ । स्थानीय सरकारले अफ्ना क्षेत्रका नागरिकलाई बचत गर्ने, पुँजी निर्माण र लगानी गर्ने बानीको विकास गर्न विभिन्न खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले आफँैले पनि स्थानीय ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरी पुँजी सङ्कलन गर्ने र आफ्ना क्षेत्रमा ऋण तथा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । स्थानीय तहले पूर्वाधारमा खर्च गर्दा भविष्यमा पुँजी निर्माणमा सघाउ पु¥याउने खालका कार्यक्रमसमेतलाई ध्यानमा राखी खर्च गर्नुपर्छ ।

५. तीनखम्बे अर्थनीति र स्थानीय तह
नेकपा एमालेले तीनखम्बे अर्थनीतिको पक्षपोषण गर्दै आएको छ र आफू सरकारमा रहेको बेलामा त्यसैअनुरूप बजेट तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस अर्थनीतिलाई अबका स्थानीय सरकारले अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सरकारी, निजी र सहकारी पर्छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले निजी (सहकारीसमेत) क्षेत्रको लगानी ७० प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ३० प्रतिशत रहेको छ । सहकारी क्षेत्रको लगानीको छुट्टै अध्ययन गर्न बाँकी छ ।

अहिले स्थानीय सरकारले मनन गर्नुपर्ने के छ भने यी तीनवटै क्षेत्रलाई समन्वयात्मक र सन्तुलित ढङ्गले स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि परिचालन गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्ने कतिपय क्षेत्रमा निजी, कतिपयमा सरकारी र कतिपयमा सहकारीमार्फत लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वस्तु उत्पादन र बिक्रीको क्षेत्रमा निजी र आधारभूत सेवामा सरकारी क्षेत्रको संलग्नता अपरिहार्य हुन्छ । पुँजी निर्माण, लगानी र वितरणको क्षेत्रमा तीनवटै क्षेत्रको सहभागिताको उपयुक्त संयोजन हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रको राम्रो विकास नभइसकेको ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी र सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले सडक, विद्युत्, पानीलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग–व्यापारको क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरी कम आय भएका नागरिकलाई सेवाबाट वञ्चित हुनबाट रोक्न सक्छन् । त्यसैगरी, स्थानीयस्तरमा नागरिकहरूसँग रहेको साना पुँजी सङ्कलन गरी लगानीका लागि सहकारीमार्फत समेत परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, यातायातलगायतका कतिपय क्षेत्रमा सरकारी र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले अवसरको पहिचान र पुँजी निर्माण एवम् लगानीको सम्भावनालाई हेरेर कुन क्षेत्रमा कस्तो ‘मोडेल’ अपनाउनुपर्ने हो यकिन गरी त्यसैअनुरूपका नीति, कार्यक्रम र गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ ।

६. उपसंहार
राजनीतिज्ञहरूले भन्ने गरेका छन् राजनीति घर हो भने अर्थ जग हो र संस्कृति यसको छाना हो । स्थानीय सरकारले स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ । आर्थिक निर्माण राष्ट्रिय तागतको जग हो । त्यसैले आर्थिक विकासको माध्यमबाट अधिकतम उत्पादन गरी अधिकतम प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । हामीसँग दुई विकल्प छन् । एउटा हो– पौडने र अर्को डुब्ने । हामी डुब्न चाहन्नौँ भने पौडेर उँभो लाग्न सक्नुको कुनै विकल्प छैन ।

अर्थशास्त्र भनेको उत्पादन र वितरणको उचित सामन्जस्यता गर्नु हो । रबिन्सनले भनेझैँ, अर्थशास्त्र भनेको त्यस्तो विज्ञान हो जसले मानव व्यवहारको अध्ययन गर्छ र यसले सीमित साधन र असीमित आवश्यकताबीचको सम्बन्धमा ध्यान दिई साधनको उच्चतम उपयोग र अधिकतम प्रतिफल खोज्छ । स्थानीय तह पनि आफ्नो सीमित स्रोत र साधनको उपयोगबाट नागरिकहरूको आवश्यकता र चाहनालाई उच्चतम हिसाबले परिपूर्ति गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आत्मनिर्भर र जनमुखी आर्थिक विकास गरी नेपालको समग्र विकासका लागि टेवा पुऱ्याउनुपर्छ ।

कुनै पनि देशको विकासको इतिहासलाई हेर्दा हरेक देशले कठिन मिहिनेत र अनेक समस्याहरूसँग जुझेर मात्र सफलता हासिल गरेको पाउँछौँ । हामीले बुभ्mनुपर्छ हाम्रो अगाडिको बाटो न चिल्लो छ न सोझो । हाम्रो, मिहिनेत, लगातार काम गरिरहने हाम्रो लगन, समस्याहरूसँग जुझ्ने हाम्रो आँट, सुझबुझ, संयोजन, एकता आदि द्वारा मात्रै हामीले चाहेकोजस्तो समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले अहम् भूमिका निभाउनु आवश्यक छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिनले भनेजस्तै हामीले समय घर्केका र पुरानो सोचलाई त्याग्नुपर्छ, विकासलाई बाधा पार्ने पुराना बन्धनसँग नाता तोड्नुपर्छ र विकासका लागि सबै सम्भावनालाई प्रयोग गर्नुपर्छ ।

(लेखक नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य हुन् ।)