स्वच्छ चोखो हुनु सुशान्त रहनु, मीठा वचन बोलनु ।
मेरो प्रगति आज के हुन गयो, भन्ने सदा सोचनु ।।
(जगन्नाथ गुरागाञी)
हेरक व्यक्तिले हरेक दिन एउटा मात्र राम्रो काम गर्न सकेमा स्वयम्देखि घर, टोल, वार्ड, गाउँ–नगर, जिल्ला हुँदै समष्ठिमा राष्ट्रको विकासमा ठूलो टेवा पुग्न सक्दछ । उल्लिखित पद्यांशमार्फत् कविले दैनिक हिसाबले आफ्नो प्रगति के भयो ? भन्ने बारे सोच्न आग्रह गरेका छन् । यो आफैंमा आत्मसमीक्षा हो । यो व्यहोरा समूह, संस्था, समाजमा पनि लागू हुन्छ, जसलाई हामी समीक्षा भनेर बुझ्दछौं । यदि यो समीक्षा दिनदिनै गरियो भने दैनिक समीक्षा हुने भयो । यो क्रम सप्ताह, पक्ष, महिना, दुई महिना, चार महिना, छ महिना, बाह्र महिनामा गर्ने गरियो भने क्रमशः साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, चौमासिक, षठमासिक-अर्धवार्षिक, वार्षिक समीक्षाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । प्रचलनमा कामको प्रकृति र स्तर अनुसार यो व्यहोरा निर्धारण गरिएको पाइन्छ ।

वास्तवमा विकासको फाँटमा प्रगतिको कुरा गरिरहँदा आँटेताके सरीको प्रगति प्राप्त नहुन सक्छ । वर्तमानमा यो सन्दर्भ हामीकहाँ अझ बढी प्राप्य लक्षण हो । त्यसो हुनमा को, कसले, के–कति कारणले, के–कति काम गर्न नसकिएको हो ? अनि आगामी दिनमा कसको भूमिकालाई कसरी चुस्त–दुरुस्त राख्न सकिन्छ ? भनी सुस्पष्ट व्याख्या हुन नसक्नुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ, जसका बारेमा समीक्षाताका मनन, मन्थन हुन जरुरी हुन्छ । यस्तो छलफबाट खाँटी समस्याहरूको पहिचान हुनुपर्दछ । अनि पहिचानिएका समस्याहरूको समाधानका उपायहरू पनि सम्बन्धित तहबाट सिफारिश र कार्यान्वयन गर्दा बढी वस्तुपरक हुने हुँदा साविकमा समस्या समाधान समितिको परिकल्पना गरियो । हाल जिल्लास्तरीय, मन्त्रालयस्तरीय र राष्ट्रस्तरीय गरी तीन तहमा समस्या समाधान समितिहरू गठन भई कार्य गरिरहेको क्रम भङ्ग भैसकेको छैन, भला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नव संरचना अनुकूलको सुधारोन्मुखता टड्कारिँदै छ ।

यसमानेमा, विकासका त्रृणमूल इकाईका रुपमा साविकमा परिभाषा गरिएका गाउँ विकास समितिहरूले वर्षभरिमा के गर्ने सोचेर के गर्न सके ? अनि जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूले के ? कति ? कहाँ ? गर्ने लक्ष्यउपर कति प्रगति गर्न सकेछन् ? भन्ने विषयमा सामान्यतः चौमासिक र वार्षिक रूपमा समीक्षा गर्ने गरिन्छ । यस्ता छलफल र समीक्षामा वाञ्छित लक्ष्यप्राप्ति हुन नसक्नमा के–कस्ता समस्या आइपरे ? भन्ने बारेमा पनि चर्चा हुने गर्दछ । साविकमा सिद्धान्ततः जिल्ला विकास समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा व्यवस्था गरिएको जिल्लास्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकले कहाँको, कुन काममा, के–कस्ता समस्या आइपरे ? तिनको समाधान कुन स्तरबाट के गरेर गर्न सकिन्छ ? समष्ठिमा विकासका अवरोध तथा वाधा–व्यवधानहरू के–के ठहरे ? भन्ने बारेमा छलफल गरी समुचित निष्कर्ष निकाल्नु पर्दथ्यो । जसअनुसार, यी–यी समस्यालाई, यो–यो तरिकाबाट, यी–यी निकायहरूले जिल्लास्तरमै समाधान गर्ने र यी–यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा सुझावसहित सिफारिश गरिपठाउनु पर्ने हुन्थ्यो ।

तर हामीकहाँ व्यवहारतः यो पक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नभएको निहुँमा कमजोर देखिन्थ्यो, जुन विकासका दृष्टिमा शुभसूचक थिएन/होइन । किनभने निर्वाचित भएर रहँदाको अवस्थालाई मनन गरी विकासका कामहरू अघि बढाउने किसिमको वातावरण सिर्जना गरेर विकासमा व्यवधान खडा हुने स्थिति आउन नदिइनु राजनेतासमेतको सरकारी कर्तव्य ठहरिनु पर्ने हो । अहिले पनि कतिपय जिल्लाहरूमा जिल्ला समन्वय समितिकै गठन नहुनुले जिल्लास्तरबाट के–कसरी समस्याहरू अगाडि बढे र कति व्यावहारिक अनि यथार्थपरक रहे आफैंमा मननीय हुँदाहुँदै नयाँ सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहहरूको सुसञ्चालनका खातिर प्रशासनिक बन्दोवस्त, प्राविधिक सहयोग, आर्थिक सहायताका प्रसङ्ग राष्ट्रिय समस्याका रूपमा चर्चित हुन पुगेका छन् ।

फेरि समीक्षाका नाउँमा कति खर्च गरेर (वित्तीय) के (भौतिक) प्राप्त गऱ्यौं ? भन्ने सन्दर्भसँगै पूर्णबिराम गरिन्छ । यो काम यतिको गतिमा सम्पादन गर्दा लक्षित दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त हुनसक्छ वा सक्दैन भनेर हेरी समीक्षा हुनुपर्दछ भन्छन् एकजना योजनाविद्– रोथ्लिस् बर्गर । उनका अनुसार काम हुनु मात्र परिवर्तन उर्फ प्रगतिको द्योतक होइन । भावानुवादमा उनैका शब्द … कार्यहीन लक्ष्य, रित्तो सपना होस् लक्ष्यहीन कार्य समयको बर्वादी होस् तर लक्ष्यसहितको कार्यले संसारै बदल्न सकिन्छ … हामी वर्तमानमा सङ्कङ्क्रमणकालको निहुँ बनाई विकासको सन्दर्भमा समयको बरवादी गरिरहेझैँ लाग्दछ ।

वास्तवमा अहिलेको अभ्यासमा त जिल्लास्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक बसी उपर्उल्लिखित ढाँचामा समस्या र तिनको समाधानको उपायसहित समष्ठीकरण (कम्पाइल) गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने चलन छैन प्रायः भन्दा पनि हुन्छ । न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादन मापनको खातिर समीक्षाको कर्म भने पु¥याइएकै हुन्छ । तर कार्यालयगत हिसाबले समीक्षा गरिने र सोही ढङ्गमा समष्ठीकरण पनि गरिने हुनाले वास्तविक प्रगतिको अङ्कमा पनि एकरुपता पाइँदैन अर्थात् सिञ्चित क्षेत्रफल कति भनेर खोजियो भने डिभिजन सिञ्चाइ कार्यालयको अभिलेखमा एकथरी, कृषि विकास कार्यालयको आँकडा एकथरी अनि जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको अङ्क एकथरी हुने गरेको पाइन्छ । कतै एउटै व्यहोरा पाइहालियो भने पनि को, कसले, के, कहाँ, कतिका दरले कहिले गरेको हुँदा यति प्रगति हासिल भएको हो ? भनेर जिज्ञासा राखेमा पुनः हिसाब गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । यस्तो त जनता अल्मल्याउने परिपाटी भयो भनेर कसैले लाञ्छना लगायो भने विकासे कार्यकर्ताले इन्कार गर्ने ठाउँ देखिँदैन । जिल्लास्तरीय अवस्था त्यस्तो भएपछि जिल्ला–जिल्लाको विवरणका आधारमा गरिने मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि चुस्तता एवम् दुरुस्तता हुन नसक्नु आफैंमा स्वभाविकै देखिन्छ ।

हालै सम्पन्न भएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा वार्षिक समीक्षाको सन्दर्भको व्यहोरा आफैंमा यथार्थपरक भएर पनि प्रस्तुत उपलब्धिको रफ्तारमा हाम्रा मुलुकका आवश्यकता पूर्ति गर्न सम्भव होला त ! वास्तवमा गत वर्ष हामी यो क्षेत्रमा कहाँ थियौँ ? यस वर्षको हाम्रो गन्तव्य कहाँ थियो ? के त्यही वाञ्छित गन्तव्योन्मुख छन् त हाम्रा प्रस्तुत प्रयासहरू ? … छैनन् भने धन, मन, जन केको अभाव/न्यूनताले उछार नदिएको हो ? त्यसको निदान कसरी गर्न सकिएला ? यदि निदानका उपायहरू यसै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र भए, यति समयभित्र यसो–यसो गरेर निमिट्यान्न पार्ने अन्यथा राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा यी–यस्ता सुझावसाथ पठाउने भन्ने हिसाबको छलफल अनिवार्य देखिन्थ्यो । हुन त विगतका अभ्यासहरू नियाल्दा वर्तमानका जिम्मेवार पदाधिकारी मूलतः विभागीय मन्त्री, सचिवहरूले देखाएको दिलचस्पी ऊर्जाशील देखिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा जिल्लास्तरमा समीक्षा तथा समस्या समाधान समितिको छलफल हुँदा कमसेकम साविकैका भए पनि स्थानीय स्वायत्त शासन कानूनहरूले निर्देश गरेबमोजिमका विषयगत समितिका हिसाबले छलफल गरी समष्ठि निकाल्न पाए माथिल्लो तहमा पनि सहज हुन सक्ने देखिन्छ । बरु समितिगत छलफलका लागि विषयगत समितिहरू अन्तर्गत तत विज्ञहरूको रायमा विषय क्षेत्र, उपक्षेत्र, सहक्षेत्र भनी कोड नम्बरै तोक्ने व्यवस्था मिलाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । उदाहरणार्थ पूर्वाधार तथा संरचना विकास समिति अन्तरगत १. सडक, २. विद्युत, ३. दूरसञ्चार जस्ता विषयक्षेत्रहरू तोक्ने अनि विद्युत अन्तरगत २.१ विद्युत उत्पादन, २.२ विद्युत वितरण जस्ता विषय उपक्षेत्र तोक्न सकिने देखिन्छ । अझ विद्युत वितरणमा २.२.१ टावर निर्माण, २.२.२ लाइन विस्तार जस्ता सहक्षेत्रहरू पनि पहिचान गरी कोडकै आधारमा दार्चुलाको र झापाको व्यहोरामा एकरुपता ल्याउन सकिन्छ । त्यसै गरी विद्युत उत्पादनका लागि गरिने लगानीलाई पनि २.१ (क) बाट सरकारी, २.१ (ख) बाट गैरसरकारी एवं दातृनिकाय अनि २.१(ग) बाट निजीक्षेत्रको लगानी भनेर कोडिङ गर्ने हो भने समष्ठीकरणउपरको एकैदृष्टिमा सो क्षेत्रमा, कसको, कति लगानीमा, के–कति प्रगति हत्याउन सकिएको रहेछ भनेरसमेत नियाल्न सकिने देखिन्छ । यसबाट कस्तो भूगोलमा कुन क्षेत्रले प्रति इकाई कति लागत उपयोग गरेछ ? भनेर समेत तुलना गर्न सकिने हुन्छ ।

यसो गरियो भने यो विषयक्षेत्रमा यति समयमा यो स्थितिमा पुग्ने भनी निर्धारण गरिएको परिलक्ष्य प्राप्तिका लागि चालु वर्ष कम्तिमा यति काम गर्नैपर्नेछ (मन), यसका लागि यति रकम (धन) र यस्तो यति जनशक्ति (जन) को अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्दछ । जसमा सरकारी पक्षबाट यति सम्भव छ बाँकी यतिका लागि निजी तथा गैरसरकारी एवम् दातानिकायहरूको सहयोग अपेक्षित देखिन्छ । तसर्थ यसैमा समुचित सहयोगका लागि हार्दिक आह्वान गरिन्छ भन्न सकेमा हाम्रा प्रयासहरूले मूर्तरुप लिने मात्र नभै गैरसरकारी क्षेत्रको पनि ठोस कार्यक्रममा लगानी आकर्षित हुने हुन्छ । जसले, देश विकासको महाभियानमा सकारात्मक सहयोग पुग्न सक्ने हुँदा नीति–निर्माताहरूको समयमै ध्यान पुग्नेछ भनेर आशा गर्नैपर्दछ ।

(लेखक सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)