नेपाली कांग्रेसभित्र सर्वाधिक सत्जन नेताहरूको कोटिमा पर्ने श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले दिएको जाहेरी लिन प्रहरीले अस्वीकार गरेको छ । युरोपमा कामदार पठाउँदा म्यानपावर व्यवसायीले प्रतिकामदार दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने निर्णय सरकारले गरेपछि व्यवसायीहरू क्रूद्ध भएका छन् । यस्तैमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले मन्त्री मन्सुरप्रति आक्रोश प्रकट गर्दै आफ्नो फेसबुक वालमा ‘श्रममन्त्रीको मानसिक परीक्षण गर्नुपर्ने’ भनी लेखेका थिए । गुरुङले त्यसरी मन्त्रीविरुद्ध फेसबुकमा लेखेको व्यहोरा घटना र विचार डटकमले यही भदौ ५ गते सार्वजनिक गरेपछि मन्त्री मन्सुर गुरुङका विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउने निर्णय पुगेका थिए ।

श्रम मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर नै गुरुङका विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार सजाय गराउन प्रयास गरेका थिए । तर, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डले गुरुङको पक्षमा पैरवी गर्दै निर्णयमा अवरोध पुऱ्याए । पाण्डेको भनाइ थियो, ‘यसरी निर्णय गरेर गुरुङविरुद्ध जाँदा त्यसले राम्रो गर्दैन, विवाद र कलह बढाउँछ ।’

महानिर्देशक पाण्डेले गुरुङविरुद्ध जाहेरी दिने कुरामा अडचन पैदा गरेपछि मन्त्री मन्सुरले सचिवसँग परामर्श गरी जाहेरी तयार गरेका थिए । आफूले जिन्दगीमा धन कमाउन नसके पनि इज्जत कमाएको, तर त्यही इज्जतमा पनि धक्का पुऱ्याउने काम गरेपछि त्यस्तालाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मन्सुरको भनाइ थियो । अन्ततः सचिवको सहयोगमा रोहन गुरुङविरुद्ध जाहेरी तयार भयो र दर्ताका लागि प्रहरीको सीआईबी (अपराध अनुसन्धान विभाग) मा पठाइयो । त्यसरी मन्त्रीले गुरुङविरुद्धको जाहेरी सीआईबीमा पठाएको जानकारी पाएपछि महानिर्देशक पाण्डे आफैँ सीआईबीको कार्यालय पुगेर मन्त्रीको जाहेरी दर्ता हुन रोक लगाएको बुझिएको छ ।

हालसम्म मन्त्रीले दिएको प्रहरी (सीआईबी) ले दर्ता नगरेपछि मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले यस कुराको जानकारी गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई पनि गराएका छन् । जाहेरी दर्ताका लागि पठाउँदा सीआईबीको प्रमुखमा नवराज सिलवाल भए पनि उनी बिदामा थिए । गत साता मात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले बहुचर्चित प्रहरी अधिकृत (डीआईजी) पुष्कर कार्कीलाई उक्त विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेको छ । कार्कीले मन्त्रीको जाहेरी दर्ता गरेर आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।