संविधानमा लोकप्रिय प्रावधान राखेर कार्यान्वयनमा उत्रिएका दलहरू त्यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्ने क्रममा भने संविधानविरुद्ध प्रस्तुत हुने गरेका छन् । ६ वर्ष लगाएर बनाएको नेपालको संविधान (२०७२) मा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउन नपाइने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, राजनीतिकर्मीहरूमा भने बढीभन्दा बढी मन्त्रालय बढाउने चाहना देखिएको छ ।

अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले निर्माण गरेको खाकामा प्रायः राजनीतिकर्मीहरूको प्रश्न रहने गरेको छ, ‘मन्त्रालय १८ वटा मात्रै ? बढाउन मिल्दैन ?’ कतिपय मन्त्रालय गाभिने सवालमा उनीहरूको चित्त बुझेको छैन । समितिले बनाएको खाकाबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रायः सबै दलका नेताको भनाइ रह्यो, ‘पछि त्यही सङ्ख्या कम हुन्छ, पछि बढाउनुभन्दा अहिले नै थप्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने कुरामा समितिलाई पनि पटकपटक दबाब परेको छ । तर, केन्द्रमा १८ भन्दा बढी मन्त्रालयको सङ्ख्या नराख्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ । सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समितिका सदस्यहरूले मन्त्रालयको नाम र सङ्ख्यामा सहमति जनाइसकेका छन् । समितिमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट सांसद डा. आरजु राणा देउवा, एमालेबाट सांसद राजेन्द्र पाण्डे, माओवादीबाट सांसद रेखा शर्मा र राप्रपाबाट भुवन पाठक सदस्य रहेका छन् । राज्य पुनर्संरचनामा धेरै कुरा पर्ने भए पनि राजनीतिकर्मीहरूमा भने मन्त्रालयको सङ्ख्यामै बढी रुचि भएको पाइएको छ । प्रदेश र केन्द्रमा कस्ता मन्त्रालय हुने, कति हुने, काम–के कस्तो हुने भन्नेबारेमा उनीहरू बढी केन्द्रित भएको देखिएको समितिसम्बद्ध सूत्रले बताएको छ ।

यता कर्मचारीको रुचि भने पुनर्संरचनाको क्रममा हुने मन्त्रालस्तरीय, विभागलगायतका कर्मचारीको भूमिकाकेन्द्रित हुने गरेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार नयाँ संरचनामा सूचना विभाग, मुद्रण विभाग, वनस्पती विभागलगायतका विभिन्न मन्त्रालयसम्बद्ध धेरै विभाग रहँदैनन् । नयाँ संरचनाअनुसार हुने थोरै विभागमा सचिवको दरबन्दी हुनुपर्छ भन्ने माग कर्मचारीको रहेको छ । अहिले विभागका महानिर्देशकमा सहसचिवको दरबन्दी रहेको छ ।

यसरी कर्मचारीले आफ्नो स्तरोन्नतिको प्रस्ताव राख्ने र राजनीतिकर्मीहरू मन्त्रालय घटाउन नचाहने अवस्थाकाबीच यही भदौको अन्तिम सातामा राज्य पुनर्संरचनाको ढाँचा आउने भएको छ । प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा पुनर्संरचनाको खाका चाँडो आउन आवश्यक पनि छ । सबैभन्दा गाह्रो भने कर्मचारीबाटै भएको सदस्यहरूले बताएका छन् । स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरू अहिलेसम्म कार्य क्षेत्रमा पुगेका छैनन् ।