सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका प्रतिवेदन बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई पठाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट पत्रसहित क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन बिहीबार आयोगलाई प्राप्त भएको हो । त्यसमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

मसिंर १० गते घोषित प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगले क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन यथासिघ्र माग गरिरहेको थियो । संविधान अनुसार आयोगले निर्धारण गरेको प्रतिवेदनमा कुनै फेरवदल वा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधान रहेकोले पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई आफुसँग एकदिन पनि नराखी कार्यान्वयनका लागि आयोगमा पठाएको हो ।

क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्य सचिव बेगेन्द्रराज शर्माले निर्वाचन आयोग पुगेर अभिलेखहरु बुझाएका हुन् । आयोगले मसिंर १० को चुनाव तयारीका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनसँगै आवश्यक कानुनहरु पनि यथासिघ्र माग गरिररहेको छ । तर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन भने अझै संसदमै विचाराधीन रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कमलनारायण दासको संयोजकत्वमा गठित क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रदेशको ३ सय ३० र प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुधबार सरकारलाई बुझाएको थियो ।