चौतर्फी दवाबपछि सरकारले भदौ ९ गतेदेखि शुरु गरेको उच्च सुरक्षा प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रदेशकै नामबाट जडान गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विरबहादुर बलायरले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको छलफलमा साँसदहरुको जिज्ञासा मेटाउँदै यस्तो जवाफ दिएका हुन ।

बागमती अञ्चलका नामबाट शुरु गरिएको नम्बर प्लेट जडानलाई केहि समय स्थगित गरी नीतिगत सुधार गर्दै प्रदेशका नाममा जाने गरी निर्माण कम्पनी अमेरिकन-बंगलादेश संयुक्त डेकाटुर टाइगरसँग मौखिक सहमति भइसकेको उनले समितिमा जवाफ दिएका छन् ।

‘प्रदेशकै नामबाट नम्बर प्लेट जडान हुन्छ’मन्त्री बलायरले भने ‘तत्कालको अवस्थामा प्रदेशको नामाङकन भएसम्म प्रदेश नम्बर मात्रै उल्लेख हुन्छ ।’ प्रदेशको नाम आएपछि भने नम्बर प्लेटमा प्रदेश नामसहित नम्बर जडान कार्य अगाडि बढने प्रतिबद्धता मन्त्री बलायरले व्यक्त गरेका छन् ।

हालसम्म यातायात व्यवस्था बिभागका आठ वटा सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भएको छ भने ७५ जना आवेदकले इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि आवेदन दिएको यातायात व्यवस्था बिभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले समितिलाई अवगत गराएका छन् ।

‘२०१६ को मेमा निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुरुप नै नेपाली शब्दको ठाउँमा अंग्रेजी शब्द राखिएको हो’ मन्त्री बलायरले भने ‘पुन नेपाली भाषा नम्बर प्लेटमा राख्न भने सकिदैन ।’

लागत मूल्यको बिषयमा भारत र बंगलादेशसँग तुलना गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको भट्टराईले बताए । भारत र बंगलादेशले शुरु गरेको इम्बोस्ड नम्बर नेपालको जस्तो उच्च सुरक्षायुक्त आरएफआइडी (चिप्स स्टिकर) ट्रयाकिङ सिस्टम छैन ।

निर्माण कम्पनीलाई सरकारले एउटा नम्बर प्लेट निर्माण बापत न्युनतम १६ अमेरिकी डलरदेखि १९ डलरसम्म खर्च गरेको छ । त्यसबाहेक पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क, भन्सार शुल्क,स्कालेसन मूल्य, निर्माण कम्पनीले प्रयोग गर्ने उपकरण सबै खर्चको लागत निकाली मूल्य निर्धारण गरेको भट्टराईले बताए ।

संसदहरुले भने टेण्डर प्रक्रियादेखि नै अनियमितता भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली भाषाको अस्तित्व मेटाउने गरी नम्बर प्लेट जडान शुरु भएको छ । सकेसम्म नेपाली भाषा उल्लेख गर्न संसदहरुले माग गरेका छन् ।