नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल सानो छातीका ठूलो नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ, काङ्ग्रेसका इमानदार नेताहरूको कोटीमा उहाँले आफ्नो नाम लेखाउनुभएको छ । लोकतन्त्र जनभावनाको प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली हो भने रामचन्द्र नेपाली जनताको त्यस्ता प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ जसको जीवनशैली र सोच अत्यन्त साधारण छ, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य एवम् मान्यताप्रतिको उहाँको र्समर्पण स्मरणयोग्य मानिन्छ । उहाँको व्यक्तित्व चामत्कारिक होइन, तर चमत्कार देखाइदिने नाममा देशै अस्तव्यस्त बनाउने कार्यशैली, सोच र चरित्र पनि उहाँको छैन । सतहमा हेर्दा रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री पदका निमित्त भएको चुनावी मैदानमा एक्ला उम्मेदवार हुनुहुन्छ र यही एकल उम्मेदवारीको स्थितिलाई माओवादीले काङ्ग्रेसको खिल्ली उडाउने र तेजोबध गर्ने विषय-सर्न्दर्भ बनाएको छ । काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता नलिनुलाई वर्तमानको प्रमुख समस्याका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास माओवादी र झलनाथ खनालका तर्फबाट भइरहेको छ । यस सर्न्दर्भमा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीले निरन्तरता पाउनुपर्ने हो कि होइन – प्रधानमन्त्री बन्ने लालचले मात्र पौडेलले उम्मेदवारी कायम राख्नुभएको हो या यसो गर्नुका पछाडि केही गम्भीर कारण पनि छन् – उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने वैधानिक अवस्था छ कि छैन र फिर्ता लिँदा कस्तो प्रकारको वैधानिक एवम् राजनीतिक अवस्था सिर्जना हुनसक्छ – पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिनेबित्तिकै राष्ट्रिय सहमति भई संविधान बन्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति हो कि होइन – भन्नेजस्ता प्रश्नहरूको सटिक एवम् यथार्थपरक जवाफ खोजी नगरी धारणा बनाइनु या कुनै निर्णयमा पुग्नु गम्भीर भूल हुनसक्नेतर्फ सबै सचेत र संयमित हुनुपर्ने देखिएको छ ।
बाह्रबुँदे सम्झौता र त्यसयता माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा सहभागी गराउने क्रममा लोकतन्त्र पक्षधर शक्ति तथा राज्यले गरेको भूलको परिणाम वर्तमान राजनीतिक अवस्था हो । यस्तै भूल पुन: दोहोरियो भने नेपाललाई र्सवहारा वर्गको नाममा माओवादीको एकदलीय -खासमा एक व्यक्ति विशेषको हुन्छ) अधिनायकवादी शासनसत्ता प्राप्त हुनेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चीनमा सन् १९११ मा स्थापित भएको थियो र आन्दोलनका नेता सन् यात सेन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चीनका प्रथम राष्ट्रपति बनाइएका थिए । अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा भने सन् १९४७ मा मात्र पूर्णलोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । आज भारतको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशको समृद्धि प्राप्तिको परिपक्व साधन हुन पुगेको छ, तर चीनमा भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नामोनिसाना छैन । समयका हिसाबले भारतको भन्दा चीनको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत, परिपक्व र प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो, जब कि चिनो पनि नरहने गरी चीनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मेटिएको छ, किन – किनभने भारतमा अतिवादी कम्युनिस्टहरू त्यसबेला अस्तित्वमा थिएनन् र अहिले पनि त्यहाँको लोकतन्त्रलाई गम्भीर ढङ्गको क्षति पुर्‍याउने हैसियतमा भारतका माओवादी अतिवादीहरू छैनन् । अतिवामपन्थीहरू कमजोर भएकै कारण भारतको लोकतन्त्र मजबुत भएको छ र जनस्वतन्त्रताको पूर्ण रक्षा गर्दै समृद्धि प्राप्तिको दिशातर्फ अग्रसर छ । चीनमा पनि माओवादी अतिवाद कमजोर भएको भए सम्भवत: आज हामीले विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक र समृद्ध मुलुकका रूपमा चाइनालाई पाइरहेका हुने थियौँ । तर, आज चाइना विश्वमै प्रजातन्त्रको निम्ति अनिष्टसूचक शक्ति बनेर प्रकट भएको छ । चीन र भारतको इतिहास र वर्तमानले लोकतान्त्रिक प्रणाली सुस्थापित र सुदृढ हुन अतिवामपन्थीहरूको चपेटबाट मुलुकलाई सुरक्षित तुल्याउन सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा दिएको छ ।
अतिवामपन्थीहरू सदैव लोकतन्त्रका दुश्मन रहन्छन्, जनताका नाममा जनतालाई नै सास्ती दिने काम उनीहरूबाट भइरहेका हुन्छन् भन्न पर्ूवसोभियत सङ्घ, स्टालिन या चाइना र माओको सांस्कृतिक क्रन्तिकालका बारेमा अध्ययन गरिरहनुपर्दैन, वर्तमानमा उत्तरकोरिया र क्युवाले प्रस्तुत गरेको दृष्टान्त मात्र हेरे पनि पुग्छ । उल्लिखित दुवै मुलुकका जनता आहत र आतङ्कित छन्, मर्नेबाहेक बाँचेर केही गर्ने स्वतन्त्रता ती देशका मानिसलाई उपलब्ध छैन । करिब पाँच दशक जनताका नाममा आफैंले शासन गरेपछि क्युवाका फिडेल क्यास्ट्रोले युवा पुस्ताको हातमा देशको जिम्मेवारी दिन लागेको र्सार्वजनिक घोषणा गर्दै सत्तरी वर्षीय आफ्नो सहोदर भाइ राहुल क्यास्ट्रोलाई शासनाभार जिम्मा लगाए । तथापि शासनको अन्तिम अधिकार अहिले पनि उनी आफैं प्रयोग गर्दै छन् । लेनिन, स्टालिन, माओ, निकोलाई चाउचेस्कु, हो चि मिन्हलगायतले पनि बाँचिन्जेल एकलौटी शासन गरेका थिए । उत्तरकोरियामा त जनताको नाममा कम्युनिस्ट राजतन्त्र नै स्थापना गरिएको छ । नेपालमा एक समय राणाका छोरा-नाति जन्मनेबित्तिकै सेनाका जर्नेल र कर्र्णोल हुन्थे भनेर हामी इतिहास पढ्दै छौं र पुरानो राणा शासनप्रतिको घृणा जीवित राख्न पनि पाठ्यसामग्रीहरूमा हामीले यस्ता सर्न्दर्भहरू उल्लेख गर्न छोडेका छैनौँ । तर, उत्तरकोरियाले राष्ट्रप्रमुख -किम जोङ इल) का छोरा -किम जोङ युन) लाई जर्नेल घोषणा गरिदिएको छ । किम जोङ इलपछि युन राष्ट्रप्रमुख हुने अब निश्चित मान्न सकिन्छ । यस घटनाले त्यहाँ किम इल सुङका नाति पनि शासनको उत्तराधिकारी भएको प्रस्ट पारेको छ । राणा शासनलाई नै बिर्सर्ााे यस्ता अनेक घटना उत्तरकोरिया र अन्य कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा देख्न सकिन्छ । तथापि जनताका नाममा सहेर बस्न ती मुलुकका जनता विवश छन् ।
नेपालका माओवादीहरूले ठीक त्यस्तै अवस्था-व्यवस्था चाहेका छन् जस्तो उत्तरकोरिया, क्युवा र चाइनालगायतका मुलुकले अवलम्बन गरेका छन् । एकदलीय कम्युनिस्ट अधिनायकवाद स्थापना गर्ने निहित उद्देश्यका लागि माओवादीले २०५२ सालमा सुरु गरेको हिंसात्मक युद्धले यतिबेला निरन्तरता पाइरहेको त छैन, तर युद्ध समाप्त भएको पनि मान्न सकिने अवस्था छैन, त्यसको रूप मात्र बदलिएको छ । राजनीतिक गन्तव्य बदलिएको छैन र नीति तथा कार्यक्रम फेरिएको पनि छैन । बहुलवादी प्रणालीलाई अस्वीकार गर्नु, हिंसात्मक सोच जीवित राख्न चाहनु, आफ्नो छुट्टै लडाकु र हतियार यथावत् राख्नु, विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविरुद्ध अड्डी लिइरहनु तथा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्न नचाहनुले माओवादी यो देशमा कस्तो अवस्था-व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । संवैधानिक मोर्चाहरूको उच्चतम् उपयोग गर्दै राज्य संयन्त्रहरूमा हदैसम्मको पकड -नियन्त्रण) कायम गर्न र विधिसम्मत ढङ्गले सत्ता प्राप्त गरी सत्ताकै आडमा कथित क्रान्ति सम्पन्न गर्ने माओवादीको पछिल्लो रणनीति हो । त्यस निम्ति ठूलो पार्टीको आफ्नो हैसियत स्थापित भएको संविधानसभालाई आफू सत्तामा पुनर्स्थापित नभइन्जेलसम्मका लागि जोगाउनु माओवादीको मूल ध्येय थियो, जुन कार्य सम्पन्न -जेठ १४ मा) भइसकेको छ । अब आगामी जेठ १४ -०६८) भित्र जसरी भए पनि सत्तारुढ हुनु माओवादीको एकमात्र उद्देश्य हो । ०६८ को जेठ १४ भित्र पुन: सत्तारुढ हुन नसकिएमा उनीहरूले फेरि एकपटक संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न प्रयास गर्नेछन्, यदि सत्ताप्राप्तिको सफलता मिल्यो भने माओवादीले कथित जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने मोडलको संविधान निर्धारित समयभित्रै जारी गर्न प्रयत्न गर्नेछ । कुनै कारणवश त्यसो गर्न सम्भव भएन भने उनीहरूले संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युवरण गर्राई नयाँ चुनावमा जाने निर्णय लिनेछन् । माओवादीले आफू सत्तामा बसेर गराउने चुनाव कस्तो होला- अनुमान गर्न सकिन्छ । जे होस् विधिवत् ‘जनवादी क्रान्ति’ सम्पन्न गर्नु माओवादीको प्रथम प्राथमिकता हो, त्यसका लागि सत्ता अनिवार्य र प्राथमिक र्सत भएको छ ।
तर्राईकेन्द्रित दलका सांसदहरूलाई ललाउने, फकाउने र आकर्षक रकममा खरिद गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न गरिएका प्रयास असफल भएपछि माओवादीले नयाँ कार्यनीति अवलम्बन गरेको छ । नयाँ कार्यनीतिक चालबाजीअर्न्तर्गत प्रचण्डले उम्मेदवारी फिर्ता लिइसक्नुभएको छ भने अब रामचन्द्र पौडेललाई पछि हट्न बाध्य तुल्याउनेगरी चौतर्फी दबाब सिर्जना गर्ने अभियान चलेको छ । तारन्तार चुनाव गराएर कायल तुल्याउने र बाहिरबाट पनि दबाब पैदा गर्ने प्रयास माओवादीले गरिरहेको छ । अब निकट भविष्यमा नै पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन माओवादीले सडक-सङ्घर्षको सुरुवात गर्‍यो भने कुनै आर्श्चर्य हुनेछैन । कुनै पनि प्रयत्नद्वारा पौडेललाई पछि हटाउन नसकिएको अवस्थामा माओवादीहरूले एकपटक पुन: उदारताको स्वाङ रच्दै सहमतिको निम्ति अग्रसर भएर देखाउने सम्भावना रहन्छ । उनीहरूको कथित उदारता सत्तामा नपुगिन्जेलसम्म संविधानसभालाई निरन्तरता दिनेबाहेक अन्य कुनै पनि विषय, सर्न्दर्भ या उद्देश्यका लागि हुनेछैन भन्ने बुझनुपर्ने हुन्छ । जस्तासुकै हथकण्डा प्रयोग गरेर भए पनि रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता गर्राई ‘शून्य स्थिति’ पैदा गर्ने र त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका निम्ति सदनमा शान्तिपूर्ण पहल र सडकमा आक्रामक पर््रदर्शन गर्ने माओवादी योजना रहेको यथार्थलाई बुझन सकिएन भने नेपालबाट ख्यालख्यालमै लोकतन्त्र विर्सजन भएको हर्ेर्नुपर्नेछ । यर्सथमा रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवारीको निरन्तरता लोकतन्त्र-रक्षाको पर्खाल बनेको मँन्न सकिन्छ । नेपालमा तत्काल अधिनायकवादी शासन सत्ता स्थापनामा पौडेलको उम्मेदवारीले छेकबार लगाइरहेको छ । पौडेलले पछिल्लो समयमा लिनुभएको अडानले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन रक्षाका निम्ति वास्तवमा ‘कोरामिन’को काम गरेको छ । २०५९ सालमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गराउनुभएको संसद्को प्राण रक्षा गर्न तात्कालिक सभामुख तारानाथ रानाभाट असङ्ख्य अपमान सहेर पनि पदमा टिकिरहनुभएको थियो । सभामुखका रूपमा तारानाथ अडिइरहँदा संसद् जीवित रहेको आभास एकातिर दिलाउँदै थियो भने अर्कोतिर विघटित संसद् पुनर्स्थापनालाई स्वाभाविक तुल्याउन उहाँको भूमिकाले योगदान पुर्‍याएको थियो । ठीक त्यसैगरी लोकतन्त्र रक्षाका लागि रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अनिश्चितकालसम्म टिकिरहनुपर्ने अवस्था आएको छ । पौडेल सच्चा लोकतन्त्रवादी नेता हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास आमजनतामा छ, यतिबेला आफू साँच्चै लोकतन्त्रको हिमायती रहेको प्रमाणित गर्न पाइने अवसर रामचन्द्र पौडेललाई प्राप्त भएको छ । यदि पौडेल मैदानमा टिक्न सक्नुभएन भने देशमा ‘जिरो स्थिति’ पैदा हुनेछ, जुन माओवादीले चाहेका छन्, त्यसपछि माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि यसरी आँधी-बेहरी सिर्जना गर्नेछन् कि त्यसको सामना गर्ने ताकत कसैमा हुनेछैन । एकपटक सत्तामा पुगेपछि प्रचण्डले बाँचिन्जेल सत्ताबाट बाहिर आउने ‘गल्ती’ गर्नुहुने छैन, जिम्बाबेका रोवर्ट मुगावेले झैं अनन्तसम्म सत्तामा रहिरहन विरोधीहरूलाई सफाया गर्ने अभियान उहाँबाट सञ्चालन हुनेछ । यर्सथमा यतिबेला रामचन्द्र पौडेलको विकल्प अधिनायकवाद मात्र हुन पुगेको छ । अधिनायकवाद भन्नु नै परतन्त्र भएको हुँदा अहिले नेपाली जनताका अघिल्तिर रामचन्द्र रोजेर लोकतन्त्र जोगाउने या नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित भइनसकेको माओवादी खोजेर परतन्त्रको आधारशिला खडा गर्ने दर्ुइ विकल्प प्रस्तुत हुन आएका छन् । दर्ुभाग्यवश लोकतन्त्रमा मात्र जीवित रहन सक्ने पत्रकारिता क्षेत्रले पनि विषयको गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्न सकिरहेको छैन, एक्ला उम्मेदवारका रूपमा रामचन्द्र पौडेलको खिल्ली उडाउनुलाई सञ्चारमाध्यमहरूले बडो रमाइलो मानेका छन् । रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानका पक्षमा माओवादीलाई ल्याइछाड्ने अस्त्रका रूपमा आफ्नो उम्मेदवारीलाई प्रयोग गर्न चाहनुभएको छ, तर हामी नेपाली उहाँमाथि नै व्यङ्ग्य चलाएर आनन्द लिँदै छौँ । कुटाइखाने र कुटिने दुवैका प्रति समदृष्टि र समव्यवहारको नीति लिएर हामीले माओवादीलाई हिंसात्मक व्यवहार एवम् अधिनायकवाद स्थापनाका लागि प्रोत्साहित गर्दै छौँ कि छैनौं, गम्भीरतापूर्वक सोच्न ढिला भइसकेको छ ।