लण्डन / केहीवर्ष यतादेखि पाकिस्तान कठिन राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । देशमा भ्रष्टचार, मुस्लिम आतंकवादीहरु विरुद्धको लडाइ, आर्थिक संकट र बढ्दै गईरहेको गरीबीको खाडलले गर्दा नागरिक सरकार, सेना तथा न्यापालिका बीच आपसी लडाईले विकराल रुप लिएको छ । भारतलाई बेलायतले स्वतन्त्रता प्रदान गर्दा सन् १९४७ सालमा उदय भएको राष्ट्र पाकिस्तान हो । त्यसबेला पुर्व पाकिस्तान (अहिलेका बंगलादेश) र पश्चिम पाकिस्तान (हालको पाकिस्तान) भारतको पूर्व र पश्चिममा अवस्थित एउटा राष्ट्रको रुपमा सन् १९७१ सालसम्म रहेको थियो । पाकिस्तानबाट बंगलादेश १९७१ सालमा छुट्टिएको थियो । पाकिस्तान गणतान्त्रिक राष्ट्रको रुपमा खडा भएको राष्ट्र हो, तर, समय समयमा पाकिस्तानको नागरिक सरकारलाई पाकिस्तानको शक्तिशाली सैनिक संस्थाले भ्रष्टचार र नागरिक सरकारका नेतृत्व पंक्तिको असक्षमताको कारण देखाउँदै सत्ता बिथोल्ने गरेको पाइन्छ । हालसालै देशमा घट्दै आएको घट्नाक्रमहरुलाई मध्येनजर गर्दा फेरि सैनिक शासनको इतिहास पाकिस्तानमा दोहोरिने होकि भन्ने आशंका गर्नेहरु पनि छन् । पाकिस्तानको सैनिक शासकहरुले संविधानको बुँदालाई प्रयोग गरेर बेलाबेलामा नागरिक सरकारलाई बेदखल गर्ने नौलो कुराचाहि होइन । तर, यतिबेला भने त्यस्तो इतिहास केही कारणहरुले गर्दा नदोहोरिएला भनेर देशका सचेतकहरुले औल्याएका छन् । पाकिस्तानी जनताले सैनिक शासनलाई समर्थन गर्ने छैन । पाकिस्तानीहरुले देशको सुरक्षाको लागि सेनालाई ठ्रलो समर्थन गर्छन्, तर, इतिहासमा विगतका सैनिक शासकहरुले जनताको मन जित्न सकेका छैनन् । र, उनिहरुलाई विश्वास गर्न नसक्ने उदहारणहरु भोगीसकेका छन् । देशको समस्याहरुलाई सैनिक शासकहरुबाट समाधान गर्न विफल भएकोले गर्दा यसमा जनताको समर्थन नहुने निक्र्यौल गरेका छन् । पाकिस्तानका र्सैनिक शासकहरु जर्नेल आयुब खाँन, जियाउल हक र केही वर्षपहिले सत्ताच्यूत भएका परवेज मुसर्रफ सरकारहरु पनि भ्रष्टचारको दलदलबाट मुक्त भएका थिएनन् र उनीहरुलाई यो अभियोग लागिसकेको छ । सैनिक शासकहरु पनि सरकार चलाउन असक्षम रहेको स्वाद जनताले चाखिसकेका छन् । त्यसकारण अब पाकिस्तानी जनताले सैनिक शासनलाई बढावा दिने छैनन् भनेर विज्ञहरु बताउँछन् । दोस्रो, पाकिस्तानी सञ्चार जगतले पनि नौलो आयाम थपिसकेको छ । विगतको एकदशक यतादेखि स्वतन्त्र भएर सञ्चार जगतले पाकिस्तान भरी पखेटा फैलाइसकेको छ । चौबीसै घण्टा देशभरिको समाचार कहाँ के भइरहेको छ भन्ने समाचारहरु कसैको दबावमा नरही सम्प्रेषन गर्ने जमातले पाकिस्तानी सञ्चार जगतलाई स्वतन्त्रता दिंदै आएको छ । सैनिक कू गर्नेजस्ता वातावरण गोप्य रहन नसक्ने कुरा सञ्चार जगतको स्वतन्त्रताले गर्दा सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा सैनिक शासकहरुले सञ्चार जगतलाई अन्धकारमा राखेर सैनिक सत्तामा आउने प्रयास गर्दा उल्टै फसादमा पर्नसक्ने आशंकाले पनि कू गर्दैनन् भन्ने पाकिस्तानी जनताको मनोधारणा रहेको छ । पाकिस्तानी पूर्व सैनिक राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफले न्यायपालिकामाथि हस्ताक्षेप गरेर सर्वाच्च आदलतका मुख्यन्यायधीशलाई २००७ सालमा बर्खास्त गरेका थिए, तर, अहिले पाकिस्तानी न्यायपालिका शसक्त भएर आएको छ । पूर्व न्यायधीशलाई पुनरबहाली गरेर न्यायपालिकाको पकड दरिर्दै आएको छ । अब पाकिस्तानी न्यायपालिकालाई सैनिक कमानले अस्त्र बनाउने वातावरण मेटेर गएको छ । चौथो, पाकिस्तानलाई समर्थन गर्ने हिमायतीहरुले सैनिक शासनलाई अब समर्थन गर्ने छैन भनेर जनता ढुक्क छन् । देशलाई वातावरण दिएर सुशासन तर्फ लग्ने सेनासंग अरु थुप्रै राम्रा विकल्पहरु भएकाले पाकिस्तानमा अब सैनिक शासनको ईतिहास नदोहोरिएला भन्ने सर्वसाधरणको विश्वास छ । श्रोत — नेट, सुमल, मेस ।