सरकारले सामुदायिक स्वास्थ्य सहायक (सीएमए) लाई बिरामीको उपचार गर्नबाट रोक लगाएको छ । तर त्यसविरुद्ध मुलुकभरका सीएमए स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

सीएमए अध्ययन गरेका स्वास्थ्यकर्मीले निजी क्लिनिक खोलेर बिरामीको जथाभावी जाँच गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरुको उपचार गर्ने अधिकार कानुनीरुपमा कटौती गरिदिएको हो ।

आफूहरुको बिरामीको उपचार गर्न पाउनु पर्ने अधिकार फिर्ता हुनु पर्ने मुख्य माग राख्दै मुलुकभरबाट जम्मा भएका सीएमए स्वास्थ्यकर्मीले सोमबारदेखि मन्त्रालयमा अनिश्चितकालिन धर्ना सुरु गरेका छन् । तीन सय भन्दा बढी सीएमए स्वास्थ्यकर्मीले मन्त्रालयमा धर्ना सुरु गरेका हुन् ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, ऐन २०५३ ले परिषदमा दर्ता भएका चिकित्सा समूहका सहायक स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्बन्धित पेशागत आचारसंहिता भित्र रही बिरामीको जाँच, निदान, उपचार एवं व्यवस्थपन गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि उक्त अधिकार प्रयोग गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो । तर त्यसपछि मन्त्रालयले जारी गरेको संसोधित स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ ले उक्त अधिकार कटौति गरिदिएको हो ।

नेपाल सिएमए संघ, केन्द्रीय अध्यक्ष गणेशबहादुर साउँदले आफ्नो रोजगारी धरापमा परेको र दुर्गमका जनताले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको बताए । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐनले दिएको अधिकार स्वस्थ्यमन्त्रालयो निर्देशिकाले कटौती गरेको उनले बताए ।
मन्त्रालयले सीएमए स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो दायरा भन्दा बाहिर गएर जथाभावी जाँच गर्दा बिरामीको ज्यान धरापमा परेको भन्दै उनीहरुलाई उपचार गर्नबाट बञ्चित गरेको बताएको छ। मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले निर्देशिकामै व्यवस्था गरिसकेको विषय परिवर्तन गर्न अव गाह्रो हुने बताए।

सरकारी व्यवस्था विरुद्ध नेपाल सीमए संघले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । संघले यसअघि शान्तीपूर्ण आन्दोलन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायमा मागपत्र बुझाएको थियो । यस्तै संघले एकलाख जनताको हस्ताक्षर मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।

मुलुकभर एक लाख भन्दा धेरै सीमए स्वास्थ्यकर्मीले निजी क्लिनिकमा बिरामी जाँचका साथै औषधि सिफारिस गर्दै आएका छन् । संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त व्यवस्थाबाट मुलुकभरका एक लाख भन्दा बढी सीएमए स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको उपचार गर्नबाट बञ्चित भएको दावी गरेको छ ।