सरकारको चरम लापरबाहीले मुलुकभरका गुठी संस्थान धराशयी हुर्दै गएका छन् । जग्गा उपभोग गरे वापतको झण्डै ३२ अर्ब रुपैयाँ सरकारले तिरो नतिरेपछि मुुलुकभरका गुठी संस्थान धरासायी बन्दै गएका हुन ।

गुठी संस्थानको जग्गा उपयोग गर्नुका साथै विभिन्न संघ संस्थाका भवन निर्माण गरेपनि सरकारले तिरो नतिरेका कारण गुठी संस्थान संचालन गर्न समस्या सृजना भएको छ । जग्गा तथा भवन उपभोग गरे वापतको रकम प्राप्त हुन नसकेपछि देवस्थलका महन्त, पूजारी, कर्मचारी तथा कामदारको तलबभत्ता दिन नसक्ने अवस्थामा गुठी संस्थान पुगेको छ ।

शुक्रबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित गुठी संस्थानको ५४ बार्षिकोत्सव समारोहमा संस्थानका कार्यकारी प्रमुख नारायण चौधरीले काठमाण्डौ सहित जनकपुर, कालिगण्डकी जलविद्युत् परियोजना लगायत स्थानमा गरि सरकारले संस्थानलाई ३२ अर्ब बढीको मुआब्जा क्षतिपुर्ति उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे ।

उनले ती जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बहाल, भूबहाल गुठीले नपाउँदा गुठी संञ्चालनमा समस्या भएको बताए । आर्थिक बर्ष २०७३–७४ मा संस्थानले ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो रकम मालपोत, कुतबाली, निवेदन दस्तुर, लगानीको व्याज, दण्डजरिवाना, घरदस्तुर, वहाल, ठेक्का पट्टा , बगैचा पोखरीको एकशाला र बक्यौनता वाट प्राप्त भएको हो ।

सरकारले गुठी संस्थान संचालनका लागि दिँदै आएको प्रशासनिक खर्च २०४९–५० देखि कटौती गरेपछि संस्थानलाई आफ्नै आम्दानीबाट प्रशासनिक खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।