निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटना पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ ।

चुनाव आउन थालेसँगै दलहरुले भोट तान्नका निम्ति अनेकौँ प्रयास गरिरहेको र आंचारसंहिता कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोग उदासीन रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुगमनमा देखिएको हो ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारको क्रममा उम्मेदवारहरुले धेरै पैसा खर्च गरी मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने कोशिश गरेको पाईयो ।’

यस्तै विद्यालय परिसरमा आमसभा गर्ने देखि नेताहरुले जथाभाबी हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने जस्ता आचारसंहिता उल्लंघनका थुप्रै घटना भेटिएको निर्वचान अनुगमन गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वचान आयोगले भने आयोगमा आएका उजुरीहरुको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचारको बेला भएका आचार संहिता उल्लंघनकै प्रकृतिका घटना प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको प्रचारको क्रममा पनि दोहोरिएको भेटिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।

उम्मेदवारहरुले मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने कोशिश गरेको पाइएको मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताइन् ।

उनले भनिन, ‘मतदाताहरुलाई एक किसिमले रिझाउन महँगो प्रचारप्रसार भएको देखिएको छ । त्यस्तै विभिन्न नेताहरुले जिल्ला जाने क्रममा हेलिकप्टरको प्रयोग बढी रहेको छ । राजनीतिक कार्यक्रमहरु विद्यालयभित्र गर्दिएपछि पढाइ रोकेर राजनीतिक क्रियाकलापहरु हुँदा अप्ठ्यारो अवस्था आइरहेको छ ।’

आचारसंहिता अनुगमनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको भूमिका निकै कमजोर रहेको भन्ने टिका टिप्पणी हुने गरेका छन् । तर निर्वाचन आयोगले भने चुनावमा उठेका उम्मेदवारले प्रचारका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा परेका उजुरीको कारवाही अघि बढाएको जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘करिब ४० को संख्यामा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले आचारसंहिता उल्लंघन गरेका उजुरी परेका छन् । र, ती सबैमा कारवाही प्रक्रिया शुरु भएको छ । कतिपयको सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्ति वा प्रतिनिधि उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम पनि जारी छ ।’

आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भेटिएमा १ लाख रुपैंयासम्म जरिवाना गर्नेदेखि लिएर उम्मेदवारी नै रद्द गर्नसक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ । तर स्थानीय चुनाव देखिनै यसरी परेका उजुरी माथि ठूलो कारवाही भएका विवरण आयोगसंग छैन ।

यता, आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता शिक्षा स्थानीय स्तरमा फितलो देखिएको छ । आयोगले कार्तिक २५ गतेदेखि मतदाता शिक्षा अभियान शुरु गरेपनि कतिपय कर्मचारी निर्वाचन क्षेत्रमा नै पुगेका छैनन् । पहिलो प्रादेशिक निर्वाचन प्रति अधिकांश जिल्लाका मतदाता भने अन्योलमा छन् ।

कतिपय जिल्लामा निर्वाचन कार्यक्रम सदरमुकमा केन्द्रित हुँदा साक्षरता कार्यक्रम पुग्नुपर्ने ठाउँमा जान सकेको छैन ।

पहिलो चरणमा निर्वाचन हुन क्षेत्रमा मंसिर ९ गतेसम्म र दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने क्षेत्रमा २० गते सम्मै निर्वाचन साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च गरिसकेको छ । तर मतदाताले निर्वाचन शिक्षाबारे अन्योल जनाएपछि साक्षरता अभियानको खर्च भने बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ ।